हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब रु ४२ करोड ३० लाख (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा दुई वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा तीन वर्षको विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि एक सय ६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्भने नयाँ सम्झौताअन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन्।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्रालयका सचिव डा घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनाका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
राजदूत युताकाले जेडिएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो।
