काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिवेदन यति बेला सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेतालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। महासमिति बैठकताका दुई प्रतिवेदनले पार्टीभित्र र तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा समेत निकै चासोको विषय बनेको थियो। थापा र शर्माको प्रस्तावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बढाएका थिए।
महासमिति बैठक २०८० फागुन ७-१० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बसेको थियो। सोही प्रतिवेदनमा समेटिएका केही विषयलाई लिएर पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शीर्ष नेताले हामन्त्रीद्वयलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेताहरू प्रतिवेदन परिमार्जन नभई पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने आफूहरूले निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले प्रतिवेदन र प्रस्ताव पेस गरेकाले प्रतिवेदन परिमार्जन नगर्ने अडानमा छन्।
थापाको प्रतिवेदनमा के छ र किन विवाद भयो?
थापाको प्रतिवेदनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले निर्वाचनमा रूख चिह्नबाहेक अन्यत्र भोट हाल्ने परम्परा बसेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। उनले चुनावमा कांग्रेस एक्लै जानुपर्ने र सरकार सञ्चालनका विषयमा मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने विषय पार्टीको विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो तर पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह भने नआउने रहेछ’, उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यलाई अन्य पार्टीको चुनाव चिह्न भएको झन्डा बोक्न बाध्य पार्नाले पार्टी संगठन पनि ध्वस्त भएको थापाको निष्कर्ष छ।
‘तीनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने रुख चिह्न नै नहुँदा कांग्रेसजनले आजपर्यन्त आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत राख्न पाएनन् भने २१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६२ प्रदेशसभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रुखमा मत राख्न नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘१७ वटा क्षेत्रमा दुवै प्रदेशसभामा त कांग्रेसले मत राख्न पाए तर प्रतिनिधिसभामा पाएनन्। यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न पाएनन् नै अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झन्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले पुर्यायौँ’, थापाले लेखेका छन्।
अहिले यही विषयलाई परिमार्जनसहित पेस गर्न थापामाथि दबाब छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकटका नेताहरूले चुनाव तालमेलबारे विधानमा उल्लेख गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। ‘महामन्त्री थापा सुरक्षित र तुलानात्मक रूपमा कांग्रेसको संगठन बढी भएको क्षेत्रमा चुनाव लड्ने अनि अन्य साथीहरू चुनाव हारे हारून् भनेर गठबन्धनको विषयमा विधानमा उल्लेख गरौँ भन्नु ठिक हुँदैन,’ सभापति देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनका विषयमा तत्कालीन समयमै आवश्यक निर्णय गर्ने विषय उल्लेख गर्दा हुन्छ या वैधानिक रूपमा यो विषय उल्लेख नगरे पनि हुन्छ। आवश्यक भए चुनावकै बेलामा गठबन्धन हुन्छ आवश्यक नभए हुँदैन।’
यस्तो छ थापाको प्रतिवेदन
शर्माको प्रतिवेदनमा के छ र विवाद भयो?
महामन्त्री शर्माको ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ पनि परिमार्जनसहित पेस नगरे केन्द्रीय समितिबाट पारति नगर्ने चेतावनी देउवानिकटका नेताहरूले दिइसकेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा समूह अत्यधिक बहुमतमा छ। यही बहुमतका आधारमा दुई महामन्त्रीलाई गलाउने रणनीति देउवा निकट नेताहरूको छ।
महामन्त्री शर्माले २०७९ को निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र चुनावी परिणामले धेरै प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणाम पश्चात् उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सुक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न। दोस्रो, गठबन्धनमार्फत पहिलो दल त बन्यौँ, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो?’
यसबाहेक शर्माको प्रस्तावमा पार्टीका विभिन्न पदमा रहनेहरूले कतिपटकसम्म दोहोरिन पाउने, पार्टीबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसद बन्दा एक व्यक्ति कतिपटकसम्म बन्न पाउने भन्ने विषय किटान गरिएको छ।
‘पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला समितिको सभापति पदमा दुईपटक मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ। यसकै अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसदको कार्यकाललाई चारपटकको सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ। कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफूले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ।’ शर्माको यो प्रस्तावले पनि शीर्ष नेतालाई समस्या परेको छ।
यस्तो छ शर्माको प्रस्ताव
केके विषय हो परिमार्जनको माग भएको?
नेताहरूको बहिर्गमनको अवधि पार्टीले वैधानिक रूपमा तोक्न नहुने असन्तुष्ट नेताहरूको माग छ। ‘महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा भने जस्तो नेताहरुको बहिर्गमनको अवधि तोक्न किन हतार गर्ने?’ असन्तुष्ट अर्का नेताले भने, ‘महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भन्या जस्तो महाधिवेशनको अवधि अहिल्यै तोक्ने कुरा पनि सही हुँदैन।’
थापाको प्रतिवेदनमा पार्टीको विधानअनुसार ०८२ मंसिरभित्रै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यसमा पनि सभापति देउवानिकट नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। महामन्त्रीद्वय प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न तयार नहुने र अर्को पक्ष परिमार्जन नगरे पास नगर्ने अडानमा भएकोले साउन २३ गतेबाट सुरु भएको बैठक लम्बिएको छ।
विवाद मत्थर पार्ने देउवाको प्रयास
सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय टसमस नभएपछि केन्द्रीय समितिअघि उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। देउवाले भोलि मंगलबार बिहान आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल गर्ने गरी उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वयलाई बोलाएको पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
