हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटिए) ले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकाे शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेकाे विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत मागमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति समावेश गरेर ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। एनएनटिएले आफ्नाे २३औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट उक्त माग गरेकाे हाे।
एनएनटिएले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा शैक्षिक मूल्यमान्यता र पेसाकर्मीको हकहित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता, नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग पटकपटक विगतमा गरेका सहमति (राहत,अस्थायी,ईसीडी शिक्षक,प्राविधिक धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व) को कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेन्टी, स्थानीय तहमा पेसागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण, संविधान सम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति, निजी क्षेत्र र नीजि स्रोतका सबै प्रकारका शिक्षकको आधारभूत सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, विद्यालय शिक्षालाई तीन तहका सरकारको साझा दायित्व र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं। सोही अनुसार शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिन्छ।’
पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ लाई पटकपटक टालेर काम चलाइएको भन्दै संविधानसङ्ग बाझिएका बुँदाहरू निष्कृय र विवादग्रस्त भएकाे एनएनटिएले बताएकाे छ।
