साना दल ‘मास्ने’ ओली नीति

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूको मोलमोलाइको शक्ति घटेको छ। संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेयता साना दलको भूमिका कमजोर देखिन थालेको हो।

विगतमा गठबन्धन सरकारको समर्थन गर्न शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व माग गर्ने साना दलले अहिले मन्त्री नपाए पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। जनमत पार्टीले मधेशको सरकार टिकाउनकै लागि संघीय सरकारलाई समर्थन दिएको छ भने मन्त्री पद नपाए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन दिएको छ। अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्री पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राज्यमन्त्री लिएर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ।

यही बेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली साना दललाई थप कमजोर बनाउन सक्रिय भएको आरोप साना दलका नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। कांग्रेस-एमालेबीच भएको भनिएको सहमतिका बुँदा सार्वजनिक नभए पनि उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ को प्रावधान संशोधन गर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

उक्त दफामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच तीन प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन बहस भइरहेको छ।

दुईतिहाई विश्वासको मत पाएका ओलीले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि संविधान संशोधन गर्न असम्भव छैन। एमाले महासचिव एवं ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल त अब दुई दलीय देश बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएका छन्। दुई ठूला दल संविधान र कानुन संशोधनका विषयमा बहसमा लागेपछि साना दल अब के गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दल प्रतिपक्षमा छन्। यसअघि माओवादी-एमाले समीकरणमा एमालेसहित माओवादी, रास्वपा समाजवादी सत्तामा थिए।

एमाले नेताहरू अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई कसरी खुम्च्याउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्।

सरकारी भूमिका नदिने

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी, समाजवादीलगायतका दललाई सरकारी कुनै पनि क्षेत्रमा भूमिका दिन चाहेका छैनन्। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यी दल संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका छन्। यी दलबाट राजदूत भएकाहरू पनि फिर्ता बोलाइएका छन्। अन्य राजनीतिक नियुक्ति पनि फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी-समाजवादी निकट प्रदेश प्रमुखहरू समेत फिर्ता गराएका छन्। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार अहिले नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन माओवादीले पहल गरेको थियो।

समाजवादी कोटाबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनेका डा. द्वारिका उप्रेती पद एमालेसँग नजिकिएका छन्। उनले केही दिनअघि एमाले महासचिव पोखरेलसँग भेटेर सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गरेका छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीलाई पनि हटाउने प्रयासमा ओली लागेका छन्। सुवेदी पनि समाजवादी निकट हुन्। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेमा आउन बाध्य बनाउने रणनीति पार्टीको छ। ‘जागिर जोगाउनका लागि पार्टी परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्। आयव्ययका सबै नियुक्ति रोकेर पार्टी कमजोर बनाउने ओलीको रणनीति छ।

आगन्तुकलाई आकर्षक पद

ओलीले पछिल्लो ताका अन्य पार्टीबाट आएकालाई आकर्षक पद दिन थालेका छन्। यसको उदाहरण हुन्, लुम्बिनी प्रदेशकी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री सीता चौधरी। उनी माओवादीबाट एमोलमा आएपछि उनलाई अवसरको चाङ लागेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।

एमालेमा आएपछि उनी प्रदेश कमिटी सदस्य र प्रदेश सांसद बनिन्। अहिले मन्त्री छन्। उनी मन्त्री बन्दा एमालेमा असन्तुष्टि बढेको थियो। पोलिटब्युरो सदस्य नरुलाल चौधरी अन्य पार्टीबाट आएकालाई एमालेले विभेद गर्दैन भन्ने सन्देश दिन सीतालाई मन्त्री बनाइएको बताउँछन्।

माओवादीबाटै आएर अवसर पाउनेमा ज्वालाकुमारी साह हुन्। माओवादीबाट एमाले बनेकी साह प्रदेश सांसद थिइन्। उनी माओवादीबाट निलम्बनमा परेपछि ओलीकै मन्त्रिपरिषद्‌मा मन्त्री बनिन्।

अहिले केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सांसद छन्। उनी एमालेमा आएपछि ३ पटक मन्त्री बनिन्। समाजवादीबाट आउनेलाई पनि ओलीले अवसर दिएका छन्। समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपाने, केदार न्यौपाने यसका उदाहरण हुन्। ओलीले मुकुन्दलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएर पार्टीमा भित्र्याएका हुन् भने केदार पोलिटब्युरो सदस्य। ओलीले यी नेतालाई अवसर दिन पटकपटक पार्टी विधान संशोधन गरेका छन्।

चुनावताका जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका हेमन्त राई अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। जसपा उपाध्यक्ष रहेका राई अहिले एमालेमा केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन्। उनी एमालेका समानुपातिक सांसदसमेत हुन्।

‘पार्टीमा आउनेलाई सधैँ स्वागत गर्ने हो। नराम्रो मान्दैनौँ’, एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘जिम्मेवारी दिने कुरामा एमालेभित्र विवाद छैन÷हुँदैन।’ ओलीले गएको महाधिवेशनमा पनि आगन्तुकहरूलाई च्याप्न सर्वसम्मतको अपिल गरेका थिए। प्रदेशतथा जिल्ला महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध चुनाव भए पनि ओलीले मनोनीत गर्न दबाब दिएका थिए।

ओलीले अहिले सरकारमा पनि आफू निकट दललाई आकर्षक जिम्मेवारी दिइरहेका छन्। अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा लगेका छन्। अशोक सरकारमा गएपछि अन्य साना दल सरकारमा अट्न सकेनन्।

अशोकलाई जिम्मेवारी दिनुको कारण भोलिका दिनमा पार्टी एकता गर्न सकिने बुझाइ एमाले नेताहरूको छ। ‘ओली अशोकलाई तान्न लागेका छन्। अशोकसँग एकता भए एमालेको संसद्‌मा सिट बढ्छ भने सानो एउटा शक्ति सकिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्।

साना दलको अवस्था के होला?

ओलीको बुझाइमा कांग्रेस-एमाले चुनावसम्म सरकारमा भए साना दलमा संकट पैदा हुन्छ। अधिकांश साना दलले विगतमा कुनै न कुनैको लाभको पद लिएका छन्। एमालेका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरू सरकारमा नजानु नै संकट हो।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य शेरधन राई राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने हो भने साना दलका नेताहरू कांग्रेस वा एमालेमा विलय हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामी दुई दल सरकारमा छौँ। साना दलले अब अस्तित्व बचाउन ठूला दलमा समाहित हुनैपर्छ।’ संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि साना दलको अस्तित्व कमजोर हुने उनले बताए।

एमाले साना दललाई कुनै पनि भाग नदिने पक्षमा छ। माओवादीले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व माग्दा सरकार ‘ठूला दलको’ भएको जबाफ एमालेले फर्काएको थियो। ‘यस बीचमा साना दलबाट चलखेल धेरै भयो। हामीले पाठ सिक्यौँ’, राई भन्छन्।

संविधान संशोधनको प्रसंग

ओलीले अहिले उठाइरहेको विषय हो, संविधान संशोधन। १० प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ बनाए दुई दल मात्र राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्। २०७९ को आमचुनावमा माओवादीको मत ११ प्रतिशत आएको छ।

यसबाहेकका दलको मत १० प्रतिशतभन्दा कम छ। राई भन्छन्, ‘माओवादी, रास्वपाजस्ता शक्तिलाई अब सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने हो भने १० प्रतिशत पुग्न कठिन छ। साना दलको थ्रेस होल्ड नकटेको अवस्था त्यो मत ठूला दलमै थपिन्छ।’

२०७९ को चुनावमा एकीकृत समाजवादीले ३ प्रतिशत नकटाउँदा त्यो मत अन्य दलमा विभाजित भएको थियो। एमाले नेता विष्णु रिजाल ‘थ्रेस होल्ड’ बारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘हामीले यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हेर्नुपर्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘संसदीय मुलुकमा कहाँ छ ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था?’ उनी यसैका लागि पनि नेपालमा थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने सुनाउँछन्।

जसपा भने साना दल मास्ने प्रपञ्च भएमा आन्दोलन गर्ने पक्षमा छ। ‘अहिले ठूला दल संविधान संशोधन कुरा उठाइरहेका छन्। हामीले पनि विश्वासको मत दिएका छौँ’, जसपा नेपालका नेता मनीष सुमन भन्छन्, ‘साना दल  मास्ने प्रपञ्च रहे आन्दोलन गर्छौँ।’

यसैगरी राप्रपा पनि साना दललाई संकट पार्ने गरी संविधान संशोधन हुन नहुने पक्षमा छ। ‘हामी संविधान संशोधन चाहन्छौ तर हाम्रै दललाई संकट पार्ने किसिमको संशोधन मान्दैनौँ,’ राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर जबरा भन्छन्,‘आफैँ देशमा संकट फैलाउने। अनि साना दललाई दोष लगाउने?’