हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा कमजोरीहरू अझै कायमै रहेको औँल्याएका छन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले मंगलबार जेनेभाबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई अग्रगमनको एउटा त्रुटिपूर्ण कदम भनेका हुन्। उनीहरूले कानुनका गम्भीर कमजोरी सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नयाँ कानुनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधान समावेश गरिएको भए पनि यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधमा जिम्मेवारलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको ठहर ती संस्थाहरूको छ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘२०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वका क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने सवालमा धेरै सकारात्मक प्रावधान समावेश गरिए पनि उक्त कानुनमा उद्देश्यअनुरूको सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्था अझै विद्यमान छ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्वच्छता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न तथा यस कानुनलाई नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरुप बनाउन सांसदहरूले जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ।
यसका साथै अदालत, संक्रमणकालीन न्याय आयोग तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलगायतका न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै संस्थाहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको आधारमा बुझी सोहीअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ।
‘नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नमा धेरै ढिला भएको छ र पीडितहरूलाई अन्ततोगत्वा न्याय उपलब्ध गराउन, विधिको शासनलाई सबल बनाउन र यस क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक नजीर स्थापना गर्नका लागि नयाँ कानून एउटा अवसर बन्न सक्नेछ’, ह्युमन राइट्स् वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘पीडितहरूलाई सत्य र न्याय बिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो परिणत हुनु हुँदैन।’
गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान हुने सम्भावना बोकेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको अघिल्लो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसँग बाझिएको भनी व्याख्या गरेको थियो। त्यसपछि लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बहस हुँदै आएको थियो।
केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ पारित भएपछि यसमा विभिन्न पक्षबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। विधेयक ठूला तीन राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
यसमा विभिन्न खाले धारणाहरू राख्ने नागरिक समाज र पीडित तथा तिनका परिवारहरूसँग निकै कम औपचारिक परामर्श भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
मानवअधिकार उल्लं३न र ज्यादतीको सिकार हुन पुगेका पीडित र परिवारहरू वर्षौँदेखि पीडा र कष्टका साथ न्यायको पर्खाइमा रहेको ती संस्थाको वक्तव्यमा उल्लेख छ। कतिपय पीडितहरू दीर्घकालीन मानसिक र शारीरिक चोटबाट गुज्रिरहेको र परिपूरणका लागि व्याकुल रहेको ती संस्थाले जनाएका छन्। उनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा सत्य तथ्य जान्न, आधिकारिक स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्न र पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याइएको हेर्न पनि उत्तिकै संघर्ष गरिरहेका छन्।
‘पीडितहरू आफूले भोगेको हानिको पूर्ण स्वीकारोक्ति र परिपूरणका लागि २० औँ वर्षदेखि प्रतिरक्षारत रहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न यो प्रक्रियाका सबै पाँचवटा महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू – सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्मरण र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता – लाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ’, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। उनले कानुनमा रहेका वर्तमान खाडलहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्।
कतिपय विन्दुमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता र धेरै क्षेत्रमा देखिएको विस्तृत जानकारीको अभावको अर्थ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यादेशको कार्यन्वयन र व्याख्या अति नै जटिल र संवेदनशील रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनिन्, ‘आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।’
तीन संस्थाले कानुनमा देखाएका त्रुटि
विधेयकअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरूलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ वा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गरिएका अपराधहरूलाई माफी दिन सकिने भए तापनि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ लाई विशेष अदालतमा पठाउन र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। ‘गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा ‘बलात्कार वा गम्भीर यौन हिंसा,’ ‘नियतवस वा स्वेच्छाचारी तवरमा गरिएको हत्या’, जबर्जस्ती बेपत्ता पीडितको अवस्था अज्ञात रहेको अवस्थामा र ‘अमानवीय वा क्रूर यातना’मा सीमित छ। यद्यपि यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् र यसमा अन्य गम्भीर अपराधहरूलाई समावेश गरिएको छैन। उदाहरणका लागि, यातनाको निषेध र यसलाई आपराधीकरण गर्नुपर्ने कुरा निरपेक्ष छ र यातनाका लागि ‘अमानवीय वा क्रूर’ जस्तो कुनै योग्यता हुन सक्दैन किनभने यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुन्छ।
कानुनले ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ लाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन बाहेकका ‘नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनको उल्लंघन गरी रिएको कुनै पनि कार्य’ भनेर परिभाषित गरेको छ। कानुनको अघिल्लो संस्करणहरूमा यो प्रकृतिको अपराधलाई अभियोजनको दायराबाट पूर्णतया बाहिर राखिएको थियो।
अहिलेको संस्करणमा विशेष अदालतले माफी प्रदान नगरेको मानवअधिकारको उल्लंघन (‘गम्भीर’ को रूपमा परिभाषित नगरिएको) का घटनामा पनि न्याय निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू (जस्तै : सत्य खुलासा गर्ने, पीडितहरूसँग माफी माग्ने वा क्षतिपूर्ति दिने) पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उक्त घटनाहरूमा माफी दिन सक्दछ।
कानुनको भाषा अस्पष्ट छ र विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लंघन हुन्छ।
उक्त कानुनले बलात्कार र ‘गम्भीर यौन हिंसा’ बाहेक दुवै प्रकारका उल्लंघनहरू (‘गम्भीर’ भनेर परिभाषित गरिएका वा नगरिएका) ‘निशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा’ गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानूनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई – बलात्कार वा ‘गम्भीर यौन हिंसा’ का मुद्दा बाहेक – गम्भीर उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटका लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिनेछ।
छद्म माफीसरह हुने यो प्रावधान फौजदारी दण्डसजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत रहेको ती संस्थाको ठहर छ।
वक्तव्यमा थुप्रै मुद्दाहरूलाई कुनै पनि फौजदारी दायित्वबाट मात्र नभई विधेयकअन्तर्गतका देवानी एवं प्रशासनिक उपचार तथा परिपूरण जस्ता अन्य उपायहरूबाट पनि विमुख गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यी प्रावधानहरूले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू विपरीत हुने गरी सम्भावित मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुअन्तर्गतका थुप्रै अपराधहरूमा एउटा ठूलो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्ने चिन्ता ती संस्थाको छ।
