हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै महाअभियोग लगाउने धम्की दिने प्रयास भएको दाबी गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सरकारी तवरबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिने प्रयास भएको दाबी गरेको हो।
तीने संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘विशेषगरी बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तीनै संस्थाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने कार्यप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति यी संस्थाहरू चिन्तित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिध नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई थप बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउने यी संस्थाहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी यी संस्थाहरूले हालै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले यी चिन्ताहरूलाई थप बढाएको उल्लेख गरेका छन्।
तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको यी संस्थाहरूले जनाएका छन्।
यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय आधारहरू प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
स्पष्ट संवैधानिक औचित्यविना न्यायाधीशहरूविरूद्ध महाअभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्राव पार्ने खोजिउको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्।
