हिमाल प्रेस 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा विश्व मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै।
काठमाडौँ- एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता संकुचित भएको जनाएको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा विश्व मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको, सत्य, न्याय र परिपूर्णको अधिकार असम्बोधित रहेको, जातीय विभेद कायम रहेको जनाएको हो।
त्यस्तै आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि ठगी र दुर्व्यवहारहरू अझै जारी रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमाथि प्रहार भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न सरकार असफल रहेको समेत निष्कर्ष रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए।
उनले कारागारभित्रको अत्यधिक भिडभाडको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न र कैदीबन्दीहरूबीच हुने हिंसात्मक झडप रोकथाम गर्न पर्याप्त उपायहरू अपनाउन विफल देखिएको समेत बताए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसै गरी एम्नेस्टीले विश्वमा मानवताको लागि अधिकार विरोधी व्यवस्थालाई स्थापित हुन नदिन राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेको छ। अधिकार विरोधी आन्दोलनहरूद्वारा सञ्चालित बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारमाथिका आक्रमणका कारण विश्व खतरनाक नयाँ युगको संघारमा आइपुगेको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ।
१४४ देशहरूको मानवअधिकार अवस्था बारेको एम्नेस्टीको अध्ययनमा युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ।
