हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको नेतृत्व दिन माग गरेको छ। गएको साउन २१ गते संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने उनले बताए।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले यो सरकार नैतिक भए तत्काल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिन आग्रह गरे। सापकोटाले भने, ‘संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको हुन्छ। यो सरकार नैतिक हो र यसले पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई देओस्।’
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिन्छ। यो स्थापित परम्परा हो। नेपालमा प्रायः यस समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउने गर्छ। तर, अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेल सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद हुन्। यसबारेमा सत्तारुढ दलबीच छलफल भएको छैन। यसअघि एमाले प्रतिपक्षी भएका बेला लेखा समिति एमालेलाई दिइएको थियो।
गत २०८० वैशाख १५ मा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए। भदौ ११ मा समितिले सभापतिहरू पायो। १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पायो, एमालेका सांसद पोखरेल सभापतिमा निर्वाचित भए।
कुन पार्टीले पाएका छन् कुन समिति?
अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसले चार वटा समिति पाएको छ। यस्तै प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले तीन, माओवादी केन्द्र दुई, नेकपा एस, जसपा र जनमत पार्टीले एक÷एक समिति पाएका छन्।
कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाएको छ।
एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा नेतृत्व पाएको छ।
माओवादी केन्द्र पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, नेकपा एस शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, जसपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाएको छ।
माओवादीले अरू समिति छाड्नुपर्ने सत्तारुढको अडान राख्ने तयारी
सत्तारुढ दलले भने माओवादीले लेखा समितिको सभापति पाउन अन्य समिति छाड्नुपर्ने अडान राख्ने तयारी गरेका छन्।
अहिले माओवादीसँग पूर्वाधार विकास समिति र कानुन र न्याय तथा मानव अधिकार समिति छन्। यी दुवैको नेतृत्व छाडे मात्र लेखा समिति पाउने सत्तारुढ दलको अडान छ। यसबारे भने माओवादी मौन छ।
माओवादी संख्यात्मक रूपले पनि सानो भएकाले दुई समितिको सभापति दिन नसकिने सत्तारुढ दलको भनाइ छ। ‘हामीबीच छलफल भएको छैन। यदि छलफल भए हामी यस्ता कुरा राख्छौँ,’ नेकपा एमालेका एक नेताले भने,‘पहिले सत्ताको नेतृत्व दल भएकाले माओवादीलाई दुई सभापति दिएका थियौँ। म मिल्दैन।’
