काठमाडौँ– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने नेताका रूपमा हेरिएका पात्र हुन्। दुईदलीय व्यवस्थाको निरन्तरको वकालतले पनि उनलाई राजनीतिमा निरन्तर चासोमा राख्दै आएको छ। उनले मंगलबार पनि मुलुकमा दुई पार्टीको अस्तित्व रहने अवस्थाको वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्। मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाएका बेला उनले साना पार्टीहरूको अस्तित्व नरहने परिस्थितिका लागि दुई ठूला दल मिलेको व्याख्या गरेका हुन्।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार डेढ प्रतिशत भोट ल्याउने दल प्रादेशिक पार्टी हुन्छ भने तीन प्रतिशत भोट ल्याएमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउँछ। राष्ट्रिय पार्टी हुन १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्डमा जानुपर्ने पोखरेलको तर्क छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। साना पार्टीहरू रिसाए पनि ठूला दल थ्रेस होल्ड बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको प्रस्ताव छ।
‘मुलुकमा शासन व्यवस्था सुधार्न खोज्दा साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुरा हुन सक्दछ? लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाने हो भने त जनता रिसाउँछन् भन्न सक्नुपर्थ्यो नि,’ गृहजिल्ला दाङमा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा महासचिव पोखरेलले भने। लोकतन्त्रको स्थायित्वमा दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पोखरेलले भने, ‘दलहरू बलियो हुनुपर्छ। तबमात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नै प्रमुख दुई दलहरू मिलेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’
आमचुनावअघिकै बहस
दुईदलीय प्रणलीमा जानुपर्ने पोखरेलको प्रस्ताव नयाँ होइन। २०७९ को चुनावअगाडि उनले मुलुकमा स्थायित्वका लागि दुईदलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरेर भोट मागेका थिए। चुनावी प्रचारका क्रममा ठाउँठाउँ पुगेर उनले दुईदलीय प्रणालीको वकालत गरेका थिए।
२०७९ फागुन १५ मा एमाले-दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको ११ औँ सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले नेपाललाई दुईदलीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकताको व्याख्या गरेका थिए। ‘जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झैझगडा’, उनले भनेका थिए, ‘यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक प्रणाली टु पार्टी सिस्टमतर्फ लैजान जरुरी छ।’
एमाले र नेपाली कांग्रेसमा मुलुकलाई ध्रुवीकृत गरेर चुनावी अभियान चलाउन कार्यकर्तालाई महासचिव पोखरेलको निर्देशन थियो। ‘साना पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा रहने अवस्था दिनुहुन्न’, उनले भन्ने गरेका छन्, ‘यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँड्ने कुरा र त्यसमध्ये कम्युनिस्ट ध्रुव एमाले बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’
महासचिव पोखरेल आफैँ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा दाङबाट पराजित भए। आमचुनावमा पराजित भए तापनि पोखरेल एमालेका प्रभावशाली नेता हुन्। महासचिव पोखरेलको निरन्तरको अभिव्यक्तिबाट साना दल झस्किने गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त दुईदलीय प्रणालीको चर्चालाई विदेशी चलखेलको संज्ञा दिने गरेका छन्। २८ असार २०८० मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रचण्डले ‘क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुईदलीय सिस्टम स्थापित गर्न ‘इन्टरनेसनल रियाक्सन’ लागेको,’ बताएका थिए। उनले दुईदलीय प्रणालीको विरोधमा उत्रने उद्घोष गरेका थिए।
कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणमा जोडिएका साना पार्टीलाई ख्याल गर्न सुझाएका थिए। तर दुईदलीय प्रणालीको वकालत गर्ने कार्यमा एमाले महासचिव पोखरेल रोकिएका छैनन्। बरु महासचिव पोखरेल संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाएर जानुपर्ने पक्षमा राजनीतिक वातावरण बनाउन लागिपरेका थिए। यसका लागि आवशयक भूमिका खेल्न नेताकार्यकर्तालाई उनको आग्रह छ।
अखिल नेपाल महिला संघ सातौँ राष्ट्रिय कमिटीले काठमाडौँमा गरेको एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिले थुप्रै (साना पार्टीहरू) छन्। तर ती पार्टीहरूलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पुर्यायौँ भने बिलाएर जान्छन्। अब गर्ने यही हो।’
उनले ‘साना पार्टीहरूलाई चुनावमा हराइदिने र ती दलका नेता छाडेर कार्यकर्तालाई एमालेमा बोलाउने तरिका अपनाउन’ पार्टी पंक्तिलाई भनिरहेका छन्। ‘नेता जोडेर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन खोज्यौँ सम्भव भएन। अब कार्यकर्ता जोडेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका लगि साना पार्टीहरूलाई चुनावमा हराइदिने र कार्यकर्ताहलाई आफूसित ल्याउने हो’, महासचिव पोखरेलले भने। दाङमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पनि पोखरेलले यही भाव व्यक्त गरेका थिए।
पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टी एकताको प्रहसन अब नदोहोरिने बताए । ‘नेताको टाउको जोडेर गरिने एकता दिगो हुँदैन। त्यो हामीले व्यहोरिसक्यौँ। अब कार्यकर्ताको मन जोडेर राजनीतिक धुव्रीकरण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्टमा विचार राख्नेहरू एमालेतिर र पुँजीवादी समाजवाद व्यवस्थामा विचार राख्नेहरू कांग्रेसतर्फ धुव्रीकरण हुन आवश्यक छ। यसरी बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ।’
साना राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक बार्गेनिङ गर्दै सत्तामा पुग्ने र मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता सिर्जना हुने अवस्था आएपछि दुई ठूला राजनीति दल एक ठाउँमा आउनुपरेको पोखरेलको दाबी छ।
२०७४ सालको प्रदेश र संघको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो। नेकपा लामो समय टिक्न सकेन। २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चले नामसम्बन्धी विवादमा नेकपा एकता भंग गरिदियो। त्यो नेकपा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ। अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू छँदैछन्।
अनमेल व्यवहार
राजनीतिक विश्लेषकहरू एमाले महासचिव पोखरेलको दुईदलीय प्रस्तावलाई प्रस्तावकै रूपमा लिन नसकिने बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, ‘एमाले दुईदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर हुन्थ्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने थिएन।’
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी थियो। आफैँ सहभागी सरकार ढालेर एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएका छन्।
विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ एमाले महासचिवले लामो समयदेखि दुईदलीय प्रणालीको वकालत गरे पनि एमालेमा त्यस्तो व्यवहार नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एमाले दुईदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर थियो भने तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद फुटसम्म पुग्ने थिएन। तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरविरोध अन्तरविरोधकै रूपमा रहन्थ्यो।’
तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे। त्यसपछि नेकपा विभाजित भएको थियो। ओली दुईदलीय प्रणालीका पक्षमा भए नेकपाको विभाजन रोक्न सक्ने विश्लेषक लाभ बताउँछन्।
‘सबैखाले अन्तरविरोध पार्टीमा सह्य हुन्छ। बहुमतको निर्णय मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अल्पमतमा परेपछि संसद् भंग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने चरित्र राजनीतिक हुनै सक्दैन।’ आफ्नै विगत भुलेर जनमत तान्न एमालेले दुईदलीय शासन व्यवस्थाको प्रचार गरिरहेको विश्लेषक लाभको तर्क छ।
कमजोर संवैधानिक आधार
२०७२ को संविधानले बहुदलीय प्रणाली सुरक्षित गरेको छ। ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’, संविधानको प्रस्तावनामै छ।
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन्,’ उक्त धारामा लेखिएको छ।
आफैँ संविधान बनाउने, आफैँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेर लेख्ने, आफैँ बदलौँ भन्ने विषयमा मेल नरहेको कतिपयको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल अहिले दुईदलीय प्रणालीका विषयमा बहस गर्नु बेतुक देख्छन्।
एमाले महासचिवको प्रस्तावबारे उनका तीन निष्कर्ष छ। एक- दुईदलीय प्रणालीमा जाने गरी यो प्रस्ताव एमालेले गरेकै छैन। दुई- ठूला पार्टी कसलाई मान्ने? ठूला भएका दल साना पनि भएका छन्। तीन- यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असफल अभ्यास हो।
नेपालमा दुईदलीय प्रणालीको बहस सुषुप्त रूपमा भने लामो समयदेखि चलिरहेको विश्लेषक बराल बताउँछन्। ‘बेलायतमा हेरेर टु पार्टी सिस्टमको कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले बेलायतमा पनि साना पार्टीको सहारामा मात्रै सरकार बनाउनसक्ने स्थिति भयो। यो भनेको तेस्रो पार्टी नभई नहुने रहेछ भन्ने हो नि!’ उनी भन्छन्।
युरोपमा पनि टु पार्टी सिस्टम अभ्यास भएर पनि फेल हुँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘दुईदलीय प्रणाली काम लाग्दो रहेनछ भन्ने अनुभव विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अब यो व्यवस्था आउटेडेड अभ्यास हो’, बराल भन्छन्।
अमेरिकामा अहिले ‘रिपब्लिकन’ र ‘डेमोक्रेटिक’ मुख्य दल छन्। ग्रिन पार्टी, कन्स्टिच्युसनलगायत साना दल पनि छन्। चुनावमा ठूला पार्टीले साना दलको पनि साथ लिन थालेका छन्।
अहिले ठूलो छु भनेर दुई दलीयको विषय उठाउँदा भोलि आफैँ सानो दल हुन सक्ने नभुल्न उनको सुझाव छ। ‘पपुलर भएन भने ठूला पार्टी नै कोल्याप्स हुन्छन्। नेमकिपा हेरे हुन्छ। माओवादी कति चिरा परेको छ हेरे हुन्छ’, बराल भन्छन्, ‘शंकर पोखरेलले भनिदिए तर त्यो सम्भव छैन।’