काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा क्षेत्रमा भइरहेको पार्किङ हटाउन मातहतका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिने क्रममा ओलीले धरहरामा महानगरले पार्किङ गर्न नपाउने बताएका हुन्। धरहरा क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्दै आएको छ।
काठमाडौँ महानगरले तत्कालको ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङ व्यवस्थापन भन्दै धरहरामा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ओलीले धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन। हुन सक्दैन। यसलाई सरकारको आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ।’
धरहरा उद्घाटन जम्मा ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा २०७८ वैशाखमा ओलीले नै गरेका थिए। ओलीले उद्घाटन गरेकै तीन वर्ष भए पनि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला हुन सकेको छैन।
तीन अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागत रहेको धरहरा निर्माणको काम भइरहेको छ। धरहरा जीआईईटीसी रमण जेभी कम्पनीले हाल छैटौँ पटक म्याद थपेर निर्माणको काम गरिरहेको छ। सुरुकै सम्झौताअनुसार ०७७ असोज १४मा सकिनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम सकिएको छैन। पाचौँपटक म्याद थप्दा ०८० असोजसम्म सकिने भनिए पनि अहिले छैटौँपटक पनि म्याद थप भएको छ। यसपटक एक वर्षको म्याद थपिएको छ।
काठमाडौँ महानगर र एमालेको विवाद सरकारसम्म
एमाले-बालेनबीचको विवाद सुरु भएको थियो काठमाडौँ रिङरोड विस्तारमा संघ सरकारले विलम्ब गरेको विषयबाट। बालेनले यही बेला काठमाडौँको पुरानो व्यापारिक केन्द्र न्युरोडमा फुटपाथ फराकिलो बनाउने काम सुरु गरे। महानगरपालिकाको वडा नम्बर-२२ क्षेत्रमा अनावश्यक तबरले फुटपाथ बढाउन लागेको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष चीनकाजी महर्जन विरोधसहित अवरोधमा उत्रिए। उनले कार्यपालिका बैठकमै बालेनको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
न्युरोडमा अवरोध अझै बढ्ने देखेपछि बालेनले सडक विभागको अगाडि धुलो थुपार्न निर्देशन दिए। त्यसपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ बालेनविरुद्ध उत्रिए। उनले बालेनले न्युरोडमा थालेको विस्तार रोक्न लगाई खनेको क्षेत्र पुरेर पिच गर्न लगाए। बालेनले पनि फेरि उक्त ठाउँमै भत्काएर विस्तारको काम सुरु गरे।
विवाद बढ्दै गएपछि वडा अध्यक्ष महर्जनकै नेतृत्वमा बालेनको विरोध गर्दै प्रदर्शन हुन थाल्यो। काम रोकियो। अहिले वडा र महानगरबीच फुटपाथ विस्तार गर्ने भनिएको क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधि अध्ययन गरी थप निर्णय गर्ने सहमति भएपछि विवाद मत्थर भएको छ। बालेन र उनको निर्णयविरुद्ध खासै नबोलेका ओली यसपटक भने नीतिगत विषय उठाएर उनीमाथि खनिएका हुन्।
गत वर्षको माघमै धरहरामा पार्किङको मुद्दालाई लिएर संघीय सरकार र महानगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको थियो। मेयर बालेनले न्युरोड, असन, इन्द्रचोक क्षेत्रभित्रका सडक/गल्लीको अव्यवस्थित पार्किङ हटाएर निर्माणाधीन धरहरामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल पार्किङ रोक्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामै बालेनले कुनै पनि हालतमा धरहराको पार्किङ नहट्ने जवाफ फर्काएका थिए। पछि मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीसँग मौखिक सहमति गरेर महानगरले पार्किङ सुरु गरेको थियो।
कहिलेदेखि सुरु भएको थियो धरहरामा पार्किङ?
महानगरपालिकाले गत माघ १४ गतेदेखि धरहरा क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। धरहरासँगै निर्माण गरिएको भवनको पहिलो तलामा निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध भएको हो। महानगरले न्युरोडमा कालोपत्रे सडकमाथि पार्किङ निषेध गरेर धरहरामा पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। साथै महानगरले काठमाडौँ टावर (साबिक पुरानो बसपार्क) मा पनि निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ।
के भन्छ बालेनको सचिवालय?
मेयर बालेनको सचिवालयले भने तत्कालीन समयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीसँग मौखिक सहमति गरेर पार्किङ सुरु गरेको स्पष्ट पारेको छ। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन कार्यविधि नहुँदासम्मका लागि महानगरले पार्किङको व्यवस्था मिलाएको सचिवालयका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईँले बताए।
‘धरहरा अहिले पनि निर्माणाधीन छ। अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थित बनाउन विवादकै बीच महानगरले तत्कालीन समयमा मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मौखिक सहमति गरेर पार्किङ सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘निर्माण सकिएपछि यसको सञ्चालन कार्यविधि बन्ला। पार्किङ महानगरमार्फत गर्न दिने कि मन्त्रालयमार्फत गर्न दिने कि के गर्ने भन्ने निर्णय होला। त्यसपछि मात्रै शुल्क लिएर पार्किङ गर्ने व्यवस्था होला।’
उनले महानगरले धरहराको पार्किङ क्षेत्रमा नियमित सरसफाइ, नियमित पाँचजना नगर प्रहरी, अग्नि नियन्त्रणका सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन गरेर सेवा दिइरहेको बताए।
