काठमाडौँ- पछिल्लो समय विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका सम्बन्धमा बहस हुन थालेको छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयमा संसद्मै आवाज उठेपछि सरोकारवालाहरू यसबारे पक्षविपक्षमा देखिएका छन्।
व्यवस्थापन समितिबाटै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने तर्क एकथरीको छ भने केही शिक्षाविद् शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट नियुक्त गर्दा उचित हुने तर्क गर्छन्। प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक या शैक्षिक कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने बहस पनि चलिरहेकै छ।
सांसद डा.चन्द्र भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेपछि शिक्षकले पनि यसबारेमा चासो दिन थालेका छन्। सांसद भण्डारीले शिक्षा समितिमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उक्त व्यवस्था समावेश गरेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘अहिले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। विद्यालयका हेडमास्टरको छनोट शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्छ।’
प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा शिक्षकको भने फरकफरक धारणा छ। विद्यालय सुधारका लागि इच्छाशक्ति भएका व्यक्ति प्रधानाध्यापक बन्नुपर्नेमा भने उनीहरूको एकमत छ। काठमाडौँ चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डित आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताउँछन्। १२ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयको प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता एमफिल तहको हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा छ।
पण्डित भन्छन्,‘त्यसलाई मेन्टेन गरेरअगाडि बढ्ने हो भने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा गलत हुँदैन।’ सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ खस्कनुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि दोष दिइन्छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि व्यवस्थापन समितिमा हुँदा उनीहरूको मनपरीमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिन्छ। वडाअध्यक्ष र व्यवस्थापनको दबाबमा काम गर्नुपर्ने परिपाटीमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा उसले स्वतन्त्र भएर विद्यालयको काम गर्न पाउने पण्डितको भनाइ छ।
उनी भन्छन्,‘राजनीतिक तहबाट अनावश्यक दबाब छ। वडाअध्यक्षले आफूलाई हाकिम ठानेर हेडमास्टरलाई दबाउने सोच बनाइराखे। प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक आइसकेपछि स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण हुन्छ। गल्ती गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहले कारबाही गर्न सक्ने नियम बनाउनुपर्छ। निगाहाबाट बनेको प्रधानाध्यापकले विद्याललाई बृहत्तर रूपबाट अगाडि बढाउन सक्दैन।’
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–५ कालीदेवी माविका प्रधानाध्यापक गोकर्णसिंह क्षेत्री पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मनोमानी अन्त्य हुने बताउँछन्। ‘शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था ठिक हो। किनभने धेरै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोमानी ढंगले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको देखिएको छ,’उनले भने।
विद्यालयमा राम्रो काम गर्ने शिक्षक पनि प्रधानाध्यापकमा छनोट नहुने अवस्था छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दैमा शिक्षामा सुधारको ग्यारेन्टी नहुने उनको तर्क छ। यसका लागि प्रधानाध्यापक हुने व्यक्तिको इच्छाशक्ति र कार्यशैली प्रभावकारी हुनुपर्ने क्षेत्री बताउँछन्। ‘शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ तर शिक्षकमा काम गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ। विद्यालय सुधारमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको इच्छाशक्ति अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
पद्मोदय मावि काठमाडौँका पूर्वप्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले प्रधानाध्यापक प्रशासनिक व्यक्ति मात्र नभएर नेतृत्वदायी क्षमताको हुनुपर्ने हुँदा आयोगको परीक्षाबाट सबै बुझेको प्रधानाध्यापक आउन नसक्ने बताए। ‘शिक्षक सेवाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिचाहिँ बेठिक होइन। प्रधानाध्यापक प्रशासनिक व्यक्ति मात्र होइन, उसमा नेतृत्वदायी क्षमता पनि चाहिन्छ। आयोगबाट आउँदैमा उसमा नेतृत्व क्षमता नहुन सक्छ,’ गौतमले भने।
गौतम प्रधानाध्यापक छनोट निजामती सेवामा अधिकृत छानेजस्तो सहज नहुने बताउँछन्। गौतम भन्छन्, ‘निजामती सेवामा अधिकृत छानेजस्तो होइन प्रधानाध्यापक छान्ने काम। विद्यालयमा हामीले एउटा कुरा खोजेको हुन्छौं भइदिन्छ अर्कै। राम्रो छ भनेर हेर्न सक्ने अवस्था पनि होइन नराम्रो भन्न सक्ने अवस्था पनि होइन। आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति राम्रो हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।’ स्थानीय समुदाय, सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावको भावना बुझेको प्रधानाध्यापक हुनुपर्नेमा आयोगबाट छनोट भएको प्रधानाध्यापकमा यी सबै गुण हुन्छ नै भन्न नसकिने गौतमको बुझाइ छ।
गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ जीवन ज्योति माविका शिक्षक केशव दवाडी मापदण्ड बनाएर शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा शिक्षा सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्। उनको भनाइ छ,‘आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नु ठिक हो। तर मापदण्डचाहिँ बनाउनुपर्छ।’
रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–६ जनचेतना आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक निर्मला वली जुन प्रक्रियाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरे पनि शिक्षा सुधारमा इच्छाशक्तिचाहिँ हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रधानाध्यापकमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। शिक्षा सुधार हुन्छ अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालय नमुना पनि छन् जुन प्रधानाध्यापकको इच्छाशक्तिकै कारण हो।’ धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक आडमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुँदा शिक्षामा बाधा पुगेको उनले बताइन्। त्यस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्रधानाध्यापकबाट आशा गर्नुपर्ने वलीको बुझाइ छ।
‘राजनीतिक आडमा नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन इच्छाशक्ति हुँदैन। उनीहरू परिचालित हुन्छन्। कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गरेका प्रधानाध्यापकले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनसक्छन्,’ शिक्षक वलीले भनिन्।
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर–५फाखेल, घट्टेखोलामा रहेको मञ्जुश्री जन आधारभूत विद्यालयका शिक्षक इन्द्रबहादुर चौधरी पनि शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा उचित हुने बताउँछन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा १२ कक्षासम्मकै विद्यालयमा पनि प्राविको योग्यता नपुगेका प्रधानाध्यापक छन्। जुन शिक्षा ऐन–२०२८ विपरीत हो। त्यसैले प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा नातावादको अन्त्य हुने शिक्षक चौधरीको भनाइ छ।
प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्रधानाध्यापकले मात्र विद्यालय राम्रोसँग सुधार्न सक्छन् भन्नेमा उनको बुझाइ फरक छ। उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाबाट आएका सबै सक्षम हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा सबैसँग मिल्न सक्ने सामाजिक गुणले युक्त, व्यावहारिक, मिलनसार, अनुभवी, नेतृत्व क्षमतायुक्त हुनुपर्छ।’
डिल्लीसावित्री माध्यमिक विद्यालय धुनीबेसीँ–९ धादिङकी शिक्षक सरस्वती पाण्डे शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति चर्चामै सीमित हुन नहुने बताउँछिन्। उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दैमा विद्यालय शिक्षा सुधार नहुने बताइन्। ‘परीक्षा लिँदैमा विद्यालय शिक्षा सुधार हुने होइन। अहिलेका प्रधानाध्यापकले विद्यालय सुधार नगरेका पनि होइनन्। काठमाडौँको ज्ञानोदय, विश्व निकेतन, बुटवलको कालिकाल माविगायतका विद्यालयमा प्रअले राम्रो सुधार गरेका छन्,’ शिक्षक पाण्डेले भनिन्।
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिइँदा त्यसको असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको पाण्डेको बुझाइ छ। उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दल नजिकका शिक्षकलाई प्रअमा नियुक्ति गर्दा विद्यालयमा शिक्षण गर्ने, शिक्षकसँग सहकार्य नगर्ने, शिक्षकलाई समान व्यवहार नगर्नेजस्ता कारणले शिक्षा सुधार हुन नसकेको हो। यो यथार्थतालाई चिर्न प्रतिस्पर्धा गराएरै प्रअ नियुक्ति गर्ने जुन विषय छ, यसमा मुखले मात्र नभई व्यवहारमा आउन जरुरी छ।’
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा तहभन्दा योग्यतालाई महत्त्व दिनुपर्ने बताउँदै पाण्डेले मावि शिक्षक नै माविको प्रअ बन्नेभन्दा पनि योग्यता पुगेको शिक्षक प्रधानाध्यापक बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। पाण्डेले भनिन्, ‘अहिले मावि तहमा १२ कक्षा पास गरेको शिक्षक प्रधानाध्यापक भइरहेको अवस्था छ। शैक्षिक योग्यता त शिक्षा ऐनले तोकेको हुनुपर्यो नि।’ उनले राम्रो काम गर्ने प्रधानाध्यापक लाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड सजाय हुनुपर्ने पनि बताइन्।
शिक्षाविद् भने स्थानीय जिम्मेवार नभएसम्म विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने बताउँछन्। विद्यालयको वातावरण बिग्रेको छ भने प्रधानाध्यापकले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउँछन् शिक्षाविज्ञ बालचन्द्र लुइँटेल। उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा उसले विद्यालयमा गएर गएर राम्रो काम गर्छ भन्ने हो। तर विद्यालयको वातावरण राम्रो बनाउने काम त स्थानीयकै हो।’
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा उनीहरूसँग निश्चित सम्झौता गरी विद्यालय सुधारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने ८–१० वटा काम छन्। त्यसलाई आधार बनाउनुपर्ने शिक्षाविज्ञ लुइँटेल बताउँछन्।
‘विद्यालयलाई तपाईँले यस्तो यस्तो बनाउनुहोला भनेर स्रोत दिनुपर्छ। पाँचबर्से, चारबर्सेसम्मको सम्झौता गर्नुपर्छ। जसमा विद्यालयको सिकाइ सुधार गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकलाई कामलगाउन सक्ने, समुदाय परिचालन गर्नसक्नेलगायत प्रधानाध्यापकले गर्न सक्नुपर्छ,’ लुइँटेलले भने।
एसईईमा ५० प्रतिशत मात्र पास गराउने विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने पनि लुइँटेलले बताए। उनले भने, ‘परीक्षामा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुनेबित्तिकै प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। विद्यालयमा स्रोत भएन कि? काम गरेन कि? समयमा विद्यालय गएन कि? राजनीति ग¥यो कि ती कुराहरू हेर्न सकिन्छ।’
