हिमाल प्रेस 
बंगलादेशमा भइरहेको आन्दोलन।
काठमाडौँ- बंगलादेशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्थालाई कटौती गर्न आदेश दिए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। हिंसा भड्किएसँगै माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्था कटौती गर्न आदेश दिएको थियो। तर पनि आन्दोलन अझै रोकिएको छैन।
आरक्षणविरोधी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको माथिल्लो अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। आन्दोलनमा एक सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएको छ। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई बंगलादेशको सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा एक तिहाइ भन्दा बढी आरक्षण दिइएको थियो।
अदालतले उक्त आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा सीमित पार्न र अन्यलाई मेरिटबेसमा लैजान आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ९३ प्रतिशत सरकारी र अर्थसरकारी (सार्वजनिक क्षेत्र)मा रोजगारीमा अब खुला प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्णय सुनाएको हो। खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न अदालतले शेख हसिना नेतृत्व सरकारलाई आदेश दिएको छ।
स्वतन्त्रताको लडाइँमा लडेका व्यक्तिका परिवार र आफन्तका लागि ५ प्रतिशत र सीमान्तकृत जातजाति एवं अपांगता भएकाहरूलाई २ प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्ने उसको आदेश छ। सन् २०१८ मा यस्तै आन्दोलन पछि हसिनाको सरकारले हटाएको कोटा प्रणालीलाई गत महिना तल्लो अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। त्यसले बाङ्ग्लादेशमा देशव्यापी प्रदर्शन निम्त्याएको हो।
सरकारले यता हटाएजस्तो गरेर अदालतमार्फत पुनः त्यही कोटा प्रणाली लागू गरेको भन्ने आशय आम नागरिकमा परेपछि ६ वर्षपछि पुनः आन्दोलन भएको हो। अदालतको आदेशबारे सरकारलले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले पनि अझै आन्दोलन जारी रहेको छ। यो आदेशलाई ऐतिहासिक भन्दै सबैलाई शान्त रहन आरक्षण आवश्यक रहेको भन्ने वकिलहरुले आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यहाँका पत्रकारहरूले शेख हसिनाको चाहना अझै आरक्षण रहेको कारण पनि विद्यार्थीले उनको निर्णय नआएसम्म आफ्नो अडान छोड्ने देखिन्न। यो कोटा प्रथाले हसिनाको दललाई फाइदा भएको थियो। त्यही कारण पनि उनी यसको पक्षमा रहेको र उनले अन्यले ‘धमिलो पानीमा माछा मारेको’ समेत भन्दै आएको बताएकी हुन्।
सरकारको पूर्ण निर्णय र कार्यान्यवनमा स्पष्टता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुको एक नेताले त्यहाँका पत्रकारलाई सुनाएको जानकारी हिमाल प्रेसलाई ती पत्रकारले दिए। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्छौँ तर सरकारले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न सूचना निकाल्नु पर्दछ। अन्यथा आन्दोलन जारी रहनेछ। यो आन्दोलन सामान्य होइन। यसमा हामी दबिएर बसेका नागरिकहरूको आवाज हो,’ एक विद्यार्थीलाई कोट गर्दै पत्रकारले भने, ‘हाम्रा साथीहरू पक्राउ परेका छन्। यहाँ त सरकाले गायव गर्ने गरेको अवस्था छ। त्यसमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आन्दोलन जारी नै रहनेछ।’
प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सरकारले राजधानी ढाका लगायत विभिन्न सहरमा दुई दिन देखि कर्फ्यु लगाएको छ। कफ्यु नै तोडेर विभिन्न स्थानमा झडपहरू भएपछि सबैभन्दा माथिल्लो अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आएको हो। सडकमा सेना नै उतारिएको छ भने सर्वोच्च अदालत बाहिर सशस्त्र बलका सवारीसाधनहरू तैनाथ गरिएको छ। विद्यार्थीले आन्दोलनमा मारिएकाका विद्यार्थीको परिवारलाई न्याय दिन समेत माग राखेका छन्।
आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रम अहिलेसम्म ११५ जनाको ज्यान गएको विवरण त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन्।
