प्रधानमन्त्रीमा ओलीको चौथो कार्यकाल, यस्तो छ राजनीतिक उतारचढाव

हिमाल प्रेस ३० असार २०८१ १८:४६
58
SHARES
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको चौथो कार्यकाल, यस्तो छ राजनीतिक उतारचढाव केपी ओली

काठमाडौँ- ४५औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने एक राजनीतिज्ञ हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा करिब दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेका हुन्।

संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने अध्यक्ष ओली यसअघि तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

२०७१ साउन १ गते सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित ओली स्पष्ट अडान राख्ने र दृष्टिकोणमा अडिग रहने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसै गरी २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उनले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्ये पहिलो वरीयताको अध्यक्ष भएका थिए। पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपछि अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए।

पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईस्थित इवा गाउँको किसान परिवारमा २००८ फागुन ११ जन्मिएका ओली चार वर्षको उमेरमै मातृस्नेहबाट विमुख हुन पुगेका थिए। ओली हजुरआमा रमादेवी ओलीको पालनपोषणमा हुर्किएका हुन्। तेह्रथुम छोडेर २०२० सालमा उनको परिवार झापा बसाइँ सर्‍यो।

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदय झापा आन्दोलनको सिर्जना र कठोर भूमिगत संघर्षबाट भएको हो। राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरोधसहित देशभक्ति, लोकतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय,  भेदभावरहित समाज र जनजागरणका लागि कम्युनिष्टहरुको सहभागितामा भएको आन्दोलनमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ।

करिब ६ दशक लामो राजनीतिक यात्रा गरेका ओली २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि भारी मतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

पन्ध्र वर्षेको किशोर उमेरमै २०२३ सालमा उनी रामनाथ दाहालको अगुवाइमा रहेको मार्क्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भए। नेता दाहालसहित पाँच योद्धालाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जंगलमा लगेर गोली हानी हत्या गर्‍यो, उनीहरूलाई अहिले झापा आन्दोलनका शहीदका रूपमा चिनिन्छ।

मार्क्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भएको दुई वर्षमै पूर्णकालीन राजनीतिमा जोडिएर २०२६ माघमा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता पाए। पार्टी सदस्यता पाएको वर्ष नै पहिलोपटक उनी गिरफ्तारीमा परे। २०२८ मा ओली झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखमा मनोनीत भएका थिए।

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका क्रममा नेता ओलीलगायत झापा आन्दोलनका क्रान्तिकारीहरु २०३० सालमा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि उनले चार वर्ष गोलघरको यातनासहित १४ वर्ष लामो कठोर कारावास जीवन बिताए।

अध्यक्ष ओली जेलमै रहँदा २०३५ पुस ११ मा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को संस्थापकको हैसियतमा रहे। २०४४ असार ११ गते जेलबाट रिहा भएपछि सोही वर्षको पुस २ मा बसेको नेकपा (माले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन परिचालकका लागि लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्यो।

नेकपा (माले) समेतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था पराजित भएपछि २०४७ जेठ १ गते नेता ओली पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बने।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र विस्तार गर्ने क्रममा २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) बन्यो र एकीकृत पार्टीमा ओली केन्द्रीय सदस्य रहे।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा ओली निर्वाचित भए।  त्यसको तीन वर्षपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा झापा–२ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए। यही बीचमा पार्टी जिम्मेवारीका क्रममा उनी पोलिटब्यूरो सदस्यसहित विदेश विभाग, प्रचार विभाग र संसदीय विभाग प्रमुख भए।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारमा उनी पहिलोपटक गृहमन्त्री भए।

जनकपुरमा २०५९ सालमा भएको एमालेको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीबाट प्रस्तुत पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण गरी बहुपदीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि पार्टीको उनको प्रभाव थप विस्तारित भयो। सो प्रस्तावलाई २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गर्‍यो।

उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशनले पारित गरे पनि उनि पार्टी अध्यक्षमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। -रासस

प्रकाशित: ३० असार २०८१ १८:४६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =