‘साना दललाई कांग्रेस-एमालेले सिध्याउन खोजेका छन्’ [प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका छन्। समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्प संख्यकलाई सम्मान गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?’

कांग्रेस-एमालेले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं। दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ। उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔँ। महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो। यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेशी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन।’

‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ।’

‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो। साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ।’

यस्तो छ पूर्णपाठ 

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मानित सदनमा गर्नुभएको सम्बोधन
(२८ असार २०८१)
सभामुख महोदय,
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र नागरिक सम्प्रुभताको प्रयोगस्थल यो सम्मानित संसदको जगमा हजारौं शहीदहरूको बलिदान, सयौं बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको योगदान र लाखौं सचेत नागरिकको समर्पण छ। उहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण चितवन, कास्की, म्याग्दी लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा ज्यान गुमाउनुहुने नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र जनधनको ठूलो क्षतिको विषम परिस्थितिमा संसदको पहिलो र दोश्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकोसहमतिपछि, विशेष गरी नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि म यो सम्मानित सदनमा विश्वासको मतका लागि पुनः उपस्थित भएको छु।

संविधानले विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई एक महिनाको समय दिएको छ। यो समय मेरो संवैधानिक अधिकार हो तर सामान्य पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन। प्राविधिक तयारीका समय आवश्यक हुँदैनथ्यो भने म भोलिपल्टै पनि विश्वासको मतका लागि तयार थिएँ। मैले दश दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ। तैपनि केही साथीहरू डराइरहनुभयो र राजीनामा मागिरहनुभयो। साथीहरूको आपसी विश्वास कमजोर भएर हो वा षड्यन्त्र आफैं सधै कमजोर हुने भएर हो, तर्सिरहनुभयो। आफू अल्पमतमा परेपछि संसद नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले समेत मलाई नैतिकताको पाठ पढाउने प्रयास गर्नुभयो। ती साथीहरूलाई म यत्ति भन्छु, यो संविधानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी छ। त्यसैले यसलाई माओवादीले कमजोर बनाउँदैन र बनाउन पनि दिँदैन। उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूको जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ।

बाढीपहिरोको चपेटामा देश परेर सरकार चौबीसै घण्टा खटेर उद्दार र राहतमा लागिरहेको बेला साथीहरूले कहिले वक्तव्य निकालेर, कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई धम्क्याएर र फकाएर सरकारलाई प्रभावहीन बनाउन सबै कोशिस गर्नुभयो। जबकि यो सरकारले नेकपा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि दीर्घकालिन असरका निर्णय त परको कुरा, एउटा पनि नियुक्ति गरेको छैन। तपाईहरूले कहिल्यै देखाउनुभएको छ यो नैतिकता? अल्पमतमा परेपछि पनि विगतमा एमाले नेतृत्वले कस्ता कस्तासम्म निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो रेकर्ड इतिहासमा सुरक्षित छ।

सम्मानित सदनबाट मैले विश्वासको मत पाउँला नपाउँला, म प्रधानमन्त्री रहुँला नरहुँला, त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन। म चिन्तित पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रमबाट छु। संसदको पहिलो र दोश्रो ठूलो दललाई विश्वासले जोडेको भए चिन्ताको विषय हुने थिएन, डरले जोड्यो। त्यो डर हो, सुशासनको डर। जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफै मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला।

मलाई अर्को चिन्ता प्रतिगमन र निरंकुशताको छ। सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन्। त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदैहुँदैन। यहाँ त नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकारमात्र बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आम जनताले बोध गरिसकेका छन्। तपाईहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौं आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ। नियत सफा भए पहिलो र दोश्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ? झूटमुट र कूूतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ ?

सभामुख महोदय,

यस सन्दर्भमा म यस सम्मानित सदनसमक्ष इतिहासका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले लामो र खुला छलफलपछि सामन्ती निरंकुशताविरूद्धको १२ बुँदे समझदारी दिनको उज्यालोमा नै गरेका थियौं। तत्कालिन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि संसारलाई नै साक्षी राखेर खुलारूपले गरेका थियौं। संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको हो। यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस्।

नेपाली जनताले राम्ररी बुझेको छ, खासमा तपाईहरू सरकारसँग डराएर यो ठाउँमा पुग्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ्सुरु गरेँ, लोकतन्त्रको गोडमेल सुरू गरेँ। कसैका प्रोफाइल हेरिनँ, विधिको शासन सुरू गरेँ। राज्यको खुला दोहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुधेँ। कांग्रेस एमालेका सीमित नेताको दावी होला, हामी आफैं मिलेका हौं। त्यो सत्य होइन। तपाईहरूलाई कसले मिलाएको हो, किन मिलाएको हो, घामजत्ति नै छर्लङ्ग छ। सिधै कांग्रेस एमाले मिलेको भन्न लाज लागेर साथीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओढिरहनुभएको छ। साथीहरू, राष्ट्रिय सहमतिको पहलकदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिन्थ्यो। नियत सही हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित संसदमा सुरू गर्न सकिन्थ्यो। तपाईहरू विमर्श होइन, षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईहरूले सहमति गरेको ठाउँ र समयबाट पुष्टि हुन्छ। स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर हुँदैन। आज जुन समूहहरूले तपाईहरूलाई जोडेका छन्, तिनीहरूको सेवा नै तपाईहरूको कर्तव्य भएपछि लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा र जनसमर्थन अझ गिर्नेछ भन्ने मेरो ठूलो चिन्ता छ।

सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित सदनमा एउटा नयाँ संकल्प, नयाँ अठोट र नयाँ प्रतिवद्धतासहित विश्वासको मत लिएको थिएँ। संसदको पहिलो सम्बोधनमै मैले प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीति अघि बढाउने छु। त्यतिबेलै मैले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यबाट राष्ट्रका समस्याहरूको हल खोज्न अपील गरेको थिएँ।

मेरै अग्रसरतामा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका माननीय सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिचाहिँ नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई दिँदा सहकार्यको वातावरण बन्छ र ठूलो दलका हिसाबले शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन्छ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष र साथीहरूसँग छलफल सुरू गरेँ। अहिले रातबिरात रहस्यमय बन्द कोठाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको कलाविहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका एमालेका नेता साथीहरू त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र शक्ति सन्तुलनको मेरो प्रस्तावसँग भड्केर सरकारबाटै बाहिरिनुभएको होइन?

वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिको आधार शक्तिको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै सम्भव छ भनेर म सुरूदेखि नै सन्तुलनका पक्षमा उभिएको सम्मानित संसदलाई जानकारी नै छ। मेरै निर्णायक अग्रसरताले नेपाली इतिहासमैं पहिलोपटक अहिले राज्यमा मुख्य पाँच दलको सम्मानपूर्ण, समावेशी र न्यायपूर्ण शक्ति विन्यास छ। राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। उपराष्ट्रपति तत्कालिन पाँचौ ठूलो दलबाट र मधेसी समुदायबाट हुनुहुन्छ। सभामुख दोश्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। उपसभामुख चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट र जनजाति महिला हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेश्रो ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। अस्थिरताको आरोप सहेर पनि राजनीतिक भूमिकाहरूको यति विवेकपूर्ण र समावेशी सन्तुलनका लागि मेरो अग्रसरतालाई इतिहासले धन्यवाद देला वा गाली, त्यो म इतिहासकै जिम्मा छोड्न चाहन्छु। त्यही व्यक्तिलाई अहिले जालसाझीपूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको नैतिक शिक्षा दिन खोज्नु कति न्यायपूर्ण हुन्छ? त्यसको जवाफ पनि इतिहासले नै दिनेछ।

सभामुख महोदय,

यो सम्मानित संसदमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो सम्बोधनमै मैले संकल्प गरेको थिएँ, जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृतसंकल्पित छु। आज म यो रोष्टमबाट भन्न सक्छु, सरकारले त्यो प्रयास गर्‍यो। सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्‍यो। सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्‍यो। सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्‍यो। देशको एउटा विशेष वर्ग कानूूनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो। कुनै यति, कुनै ओम्नी र कुनै गिरिबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्‍यो। यदि भूमिकाहरूका कारण यो संसदले विश्वासको मत दिने हो भने म त्यसको पूर्ण हकदार हुँ भन्ने मेरो दावी छ।

वस्तुतः आज सरकारको सफलता नै सरकार ढाल्ने विडम्वनापूर्ण आधार बन्यो। हामीले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भनेनौं, समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको पनि संकल्प गर्‍यौँ। यसको केन्द्रीय सिद्धान्त जनताको सम्प्रभुता हुनुपर्ने हो। बाँकी सबै जनताका सेवक हुनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा त्यो भएन। भीआइपी कल्चर सुरू भयो। एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो। तस्करी गरेपनि हुने भयो। कानूून मिचे पनि हुने भयो। यसले आम जनतामा घृणा र आक्रोश बढायो र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा भयो। त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा, प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूले गुमाइसकेका थिए।

तर मैले त्यो वर्गसँग सम्झौता गरिनँ। म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्यो, त्यो सरकारले कानूूनको पालना गराउने, विधिको शासन सुरू गर्ने र सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिवद्धताका कारण बन्यो। सरकार परिवर्तनमा संलग्न पात्रहरूलाई हेर्नोस्, परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ। सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानूूनमाथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो। ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरू भयो, अर्को समूह डरायो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरू भयो, अर्को समूह डरायो। बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खल्बलिएजस्तो भयो। त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोश्रो दल मिलायो। यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। जनतालाई मेरो अपील छ, जाग्नुस् र तपाईहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउनुस्। जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनुभएन भने देशको पूूरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा हुनेछ।

नेपालकै इतिहासमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट यतिधेरै हाइ–प्रोफाइलहरू कहिल्यै कानूूनको नियन्त्रणमा पुगेका थिएनन्, जति यसबीचमा पुगे। प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा यसबीचमा कल्पना गर्न पनि छाडिएको थियो। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू अहिले पनि हिरासतमा छन्।यो समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पूर्ण निष्पक्षता कायम गरें। विभिन्न नेताहरू बिभिन्न प्रकरणमा छानविनमा पर्नुभयो तर मैले कहिल्यै कुनै हस्तक्षेप गरिनँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो तहको विधिको सम्मान यसअघि कसैले देखाएको थियो ? हामी सरकारमा नरहौंला, तर यी सबै प्रकरणहरूको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, हामी निगरानी गरिरहनेछौं।

सभामुख महोदय,

यो सम्मानित संसदमा मेरो प्रतिवद्धता थियो, सरकार फोस्रा आश्वासन होइन, रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछ। म सबै उपलब्धिहरूको यहाँ व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनकि त्यो धेरै लामो हुन्छ तर यत्ति भन्छु, संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायतका सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण भएको छ।

मैले बालुवाटारस्थित निजी निवासबाट सिंहदरबारमा शासन गर्ने गलत परम्परा भत्काएँ र सिंहदरबारमा नियमित उपस्थित भएर कार्यसम्पादन गरेँ। सुन्दा सानो सुनिन्छ यो तर प्रशासनमा यसले कति ठूलो फरक पर्‍यो, विज्ञहरूले भन्न सक्छन्। सुशासन संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू घच्घच्याउँदै यो सरकारले कार्यप्रारम्भ गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यसबीचमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा बनेका कैयौँ मानकहरू त्यही अग्रसरताका परिणाम हुन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रशासनिक समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै पहिलोपटक कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरियो। अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाएर, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गरेर र जग्गा प्राप्तिको विषय सहज बनाएर पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा विकासको बलियो जग निर्माण गरिएको छ।

मैले सरकारको नेतृत्व लिने बेला देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो, माननीयज्यूहरू एकदमै राम्ररी जानकार हुनुहुन्छ। आर्थिक संकटले निम्त्याएको चरम निराशा, ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फिति, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चितीले अत्यधिक चापमा परेको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, घट्दो राजस्व, अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले समेत आर्थिकरूपमा धरासायी हुने डरलाग्दो भाष्य मैले उत्तराधिकारमा पाएको थिएँ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक थिए।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब थियो तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन अन्तरक्रिया र निरन्तर प्रयासले परिणाम दिए। अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप, पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका हुन्।

तथ्यांक नै हेर्दा गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष करिब दोब्बर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य छ। यो लक्ष्य केवल प्रचार र ढाडसको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नेपालकै विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरूकले पनि वास्तविक मानेको प्रक्षेपण हो। आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ राजस्व प्रणालीमा गरिएको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कारण गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्वको वृद्धिदरमा दश प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ६ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। पछिल्ला समयका नीतिगत र कानूूनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको छ। वैदेशिक लगानीमा १४.४ प्रतिशतले वृद्धि त्यसको प्रमाण हो।

मैले सरकारको नेतृत्व लिँदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर ४.१७ प्रतिशत छ। २०७९ मंसिर महिनासम्म शोधनान्तर बचत रू. ४५ अर्ब ८७ करोड थियो, अहिले बढेर ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ। चालु खाता रू.२०० अर्ब ३९ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू.७९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा थियो। २०८० असार मसान्तमा रू.१५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रू.१९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। सरकारले चालेका प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्र क्रमश चलायमान हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.० प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.१ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहेको छ।

यसबीचमा ब्याजदर पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ र वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ। व्यापार घाटामा सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा विद्युतीय सवारी सधानको आयातबाट प्राप्त राजस्व ३३० प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। २०८१ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायकसँगका अनुपातहरू क्रमशः ३४.५ प्रतिशत, १०५.२ प्रतिशत र २९.२ प्रतिशत रहेका छन्। २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.० प्रतिशत थिए।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै कृषि क्षेत्र उत्पादन समेत वृद्धि भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। गत वर्ष सबै रेकर्ड तोडेर १० लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए, यो वर्ष त्यो रेकर्ड पनि तोडिदै छ। यसवर्ष वैशाख महिनासम्म ९ लाख ८७ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् जुन गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वातावरणको सापेक्षतामा पुँजीबजार पनि नकारात्मक छैन। ०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.१७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.९६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११.४६ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३.५५ प्रतिशत रहेको थियो।

मैले तथ्यांकमै भनें, हाम्रा सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन्। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि कायम रहनेछैन। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरें। डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो आर्थिक उपलब्धि सानो होइन। म ढुक्कले भन्न सक्छु, देश अब आर्थिक संकटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ।

सभामुख महोदय,
आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि सरकारलेथुप्रै मानक कायम गरेको छ। सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याज अब कानूूनतः अपराध घोषणा भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको जरैदेखि अन्त्य र वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न विशिष्टीकृत संस्था गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा सापेक्षिक वृद्धि भएको छ। स्वदेशमा रहेका वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरमा समेटिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसेबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था भएको छ। सरकारले निरन्तरता पाएन भने पनि हामी संसदबाट त्यो लक्ष्यका लागि खबरदारी गरिरहनेछौं। युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधानप्रदत्त अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय भएको छ। दलित समुदायको सीप र पेशा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ। दलित समुदायको प्राविधिक शिक्षामा सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको छ। मेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने नाममा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपाङ्गहरूका पक्षमा बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरू नच्यातियोस्।

नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकी अनागरिक हुनुको पीडा भोगिरहेका हजारौं नागरिकले नागरिकता पाएका छन्। इतिहासमा नै पहिलोपटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। सुशासनको आधार मानिने जनगुनासो व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न कतिपय निकायहरूको पुनःसंरचना गरिएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसको सुरूवात भएको मैले यसअघि पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु।

पछिल्ला दुबै शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार कतै पढ्न परेन। विकट हिमाली जिल्लादेखि सबै विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्यो। नो अब्जेक्सनदेखि राहदानीसम्मका सेवा प्राप्त गर्दाको कष्टप्रद अवस्था र लाइन अन्त्य भयो।श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवाहरू लाइनमुक्त, छरिता र मितव्ययी भए। म विस्तृतमा जान चाहन्नँ तर हेर्दा सामान्य लागे पनि व्यवहारमा ठूूलै फरक पर्ने यस्ता थुप्रै सुधार यसबीचमा भएका छन्।

राज्यका सेवाप्रवाहहरू तीब्र गतिमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरित भएका छन्। इ–गभर्नेन्स ब्लूप्रिन्ट र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आधारभूत सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। देशैभरका निजी र सार्वजनिक अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि दैनिक करिब चार हजार निशुल्क बेड सुनिश्चित गरिएको छ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण र खोप सुनिश्चित गरिएको छ। अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवाको विस्तार गरिएको छ।सरकारी मेडिकल कलेजहरू थपिएका छन्।

सभामुख महोदय,

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको उपलब्धि अझ लोभलाग्दो छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा देशले कहालीलाग्दो लोडसेडिङबाट मुक्ति पायो। त्यतिखेर त्यो कसैले नसोचेको विषय थियो। यसपटकको मेरो कार्यकालमा अरु पनि मानक बनेका छन्। अब विद्युतमा पहुँच नभएको नागरिक बाँकी छैन। विद्युत उर्जाको जडित क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट पुगेको छ भने केही महिनामैं करिब ५ सय मेगावाट थप हुने चरणमा छ। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हालसम्म करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ। हरेक वर्ष करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने ठाउँमा हामी छौं।

सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी पूूरा भएको छ। विश्व बैंकको नेतृत्वमा अपर अरुण १ हजार ६३ मेगावाट, एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा दूधकोशी ६ सय ७० मेगावाट र नेपालकै लगानीमा बुढीगण्डकी १२ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। दीर्घकालीन महत्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार मेगावाट र सुनकोशी तेश्रो ७ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाइएको छ। अहिले करिब ७ सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ। वर्षायाममा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुनेछ।

विद्युत् आयातमात्र गर्नुपर्ने एकाध वर्षअघिको अवस्थाबाट अब हामी आयातभन्दा निर्यात बढी गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं, यो गौरवको विषय हो। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भने बंगलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न विद्युत् बिक्री सम्झौता हुने चरणमा छ। हाम्रा लागि अब क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ। यो केवल सरकारको सफलता होइन, नेपालको समृृद्धिका लागि ठूलो कोशेढुंगा हो।

नियमित विद्युुत् आपूर्तिसँगै विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग व्यापकरूपमा बढेको छ र पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। विद्युत् खपत वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्यबाट नेपालको व्यापार घाटा शून्यमा झर्ने सम्भावना छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट ल्याउन सक्छ।

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा व्यापक विस्तार एवं स्तरोन्नति भएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर र सब स्टेशनहरूको क्षमता करिब १२ हजार एमभिए पुगेको छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रम तीब्ररूपमा अगाडि बढेको छ। बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य तीब्र भएको छ भने इनरूवा पूर्णिया लम्की बरेली ४ सय केभी प्रसारण लाइनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। चीनसँग जोड्ने रसुवागढी केरूङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन मेरो पछिल्लो चीन भ्रमणमा सहमति भएको छ।

नवप्रवर्तन कार्य एवं सिर्जनशील सोचमार्फत् उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्टार्टअप प्रवद्र्धन र स्टार्टअप कोषको स्थापना भएको छ। नेपालमा पहिलोपटक १८३ स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। नेपाली वस्तुको निकासी, प्रवद्र्धन तथा गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक्रिडेसन सेन्टर स्थापना भएको छ। घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र प्रवद्र्धनका लागि आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न बिभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। रुग्ण सार्वजनिक उद्योग सञ्चालनका लाग आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ।

सभामुख महोदय,

मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्सबाट देश धान्ने नेपालीहरूको हित र सम्मानजनक आप्रवासन सरकारको विशेष प्राथमिकतामा हुनेछ। पहिले औसतमा ८८ घण्टा लाग्ने श्रमस्वीकृति अब एक घण्टामै हुन थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकबाट सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सीप र पूँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न बजेटमार्फत अघि सारिएको रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमले ठूलो प्रभाव पार्ने मेरो विश्वास छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत सुधार भएका छन्।

राष्ट्रिय रोजगार बैंकको स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। कम्तिमा एक लाख स्वउद्यमलाई समर्थन गर्ने गरी सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका नागरिकको संख्या गत वर्षको तुलनामा ७.२३ प्रतिशतले घट्नु तर रेमिट्यान्स भने गत वर्ष वैशाख महिनाको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढ्नु अर्को उपलब्धि हो। राहदानी प्राप्ति अब यति सरल भएको छ कि सेवा प्राप्त गर्न चाहेको दिन अपोइन्टमेण्ट, त्यसको एकै घण्टाभित्रै आवेदन र केही घण्टाभित्रै राहदानी बन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गत वर्ष किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरियो भने यस वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। रोपाइसँगै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णयका साथै उखु उत्पादक किसानहरूको वक्यौता वितरण र बर्डफ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरियो। समयमै बीउ र मलको आपूर्तिको सुनिश्चिताले यसवर्ष धान लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ। निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण लगायत सडकहरू निर्माणमा देखिएका समस्या सहजीकरण गरी निर्माणलाई तीब्रता दिइएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माणमा ब्रेक–थू्र भएको छ।

जलवायु न्याय र अधिकारको पक्षमा नेपालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारको अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारण हामीले भोगेका समस्या र हामीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दुवै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ। दुवईमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन कोप–२८ मा मैले अतिकम विकसित र हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्यायको पक्षमा उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलगायत अन्य सत्रहरूमा लिएको अग्रसरताले हिमाली क्षेत्रका देशहरूले जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने रणनीति तयार भएको छ। गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न हिमाल, मानव र जलवायुसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विज्ञ सम्मेलनबाट पनि नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएको छ।

यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंग्याउन मैले अनवरत प्रयत्न गरेँ। राजनीतिक दलहरूसँग सघन संवाद गरेँ। विज्ञ र सरोकारवाला सबैसँग परामर्श लिएँ र सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाइयो। निष्कर्षमा पुग्नै लागेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यलाई कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।

भूकम्पलगायतका विपद व्यवस्थापनमा समेत सरकारले उच्च तहको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। गत कार्तिक १७ गते जाजरकोटमा भूकम्प गएको केही घन्टामै म घटनास्थल पुगेँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ। बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ। पर्सिपल्ट नै चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गर्‍यौँ। जनता दुखमा परेको बेला राजनीतिक नेतृत्व पनि जनतासँगै हुनुपर्छ र उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाका कार्यमा प्रत्यक्ष तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहन्छ भन्ने मानक हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौं। अहिले फेरि बाढी र पहिरोका कारण हजारौं जनता प्रभावित भएका छन्। यस्तो बेला राजनीतिक मतभेद बिर्सेर उद्धार र राहतमा संलग्न हुन म सबैलाई अपील गर्दछु।

मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ‘नेपालमुखी’ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। असंलग्नता र पञ्चशीलको मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध राखेरै मैले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मंचहरूमा देशका चासो हित र मुद्दालाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उठाएँ। मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षरलगायत विभिन्न ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान सफल भयौं।

यसैगरी मित्रराष्ट्र चीनको प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा भएको चीन भ्रमणका क्रममा महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्ता, समकक्षी लि छियाङसँगको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भई १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको स्मरणीय नै छ। सम्झौतामा उल्लेख भएका उत्तरतर्फका नाका केही समयअघि सञ्चालनमा आएका र समझदारीअनुरूपका कैयौँ परियोजना अगाडि बढेका छन्। यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सहभागिता जनाउँदै नेपाललगायत अतिकम विकसित देशहरूको अधिकारका पक्षमा पैरवी गरिएको समेत जानकारी नै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल बलियो उपस्थितिकै फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरसले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गर्नु भई शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा नेपाललाई सधै सहयोग, सद्भाव र समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका पक्षमा पैरवी गर्नुभएको विषय स्मरणीय रहेको छ। यसैगरी असंलग्न आन्दोलनका राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (नाम) मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताबाट नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बलियो सन्देश गएको छ। यो अवधिमा रोजगारी र अध्ययनका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण र संकटग्रस्त परिस्थितिमा सकुशल उद्धारमा समेत सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन।

सभामुख महोदय,

शिक्षा क्षेत्रमा यसपटक सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि मेरिटोक्रेसी लागू भएको छ। लामो समयसम्मको दलीयकरणले जताततै फोहोर थुप्रिएका विश्वविद्यालयहरूमा अब सफाइ सुरू भएको छ। भागवण्डा गरेन भनेर मसँग गठबन्धनका नेताहरू रिसाउनुभयो तर म विचलित भइनँ। विश्वविद्यालयको सुधार मैले शिरबाटै अर्थात् उपकुलपति नियुक्तिबाटै सुरू गरेको छु र निकै छिटो त्यसको परिणाम आउनेछ। विद्यालयमा शिक्षकहरूको दलीय संलग्नतालाई अन्त्य गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। कुनै पनि पदाधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप बिना योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा चयन गर्ने मानक फेरि भत्काइयो भने देश र समाजमाथि ठूलो गद्दारी हुनेछ। शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन अहिले भइरहेका प्रयासहरूलाई कसैले बिथोल्ने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ।

यसबीचमा सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक अर्ब एकानब्बे करोड पचासी लाख सैत्तिस हजार छ सय बराबरको सामान बरामद गरेको छ। नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छानविनबाट ३ अर्ब २ करोड राजस्व थपिएको छ। फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० निर्माण गरी २०८१ साउनदेखि हरेक वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापत रु ५० करोड थप राजस्व प्राप्त हुने आधार तयार भएको छ। थप फ्रिक्वेन्सी बिक्री भएमा डेढदेखि दुई अर्ब राजस्व वृद्धि हुनेछ।

नेपाली क्रिकेटले यसबीचमा संसारकै ध्यान तान्न सफल भयो। यसले राष्ट्रको गौरवमात्र बढाएन, आशावाद पनि जगायो। सरकारले यसपटक क्रिकेट रंगशालाहरूको निर्माणमा बजेटको सुनिश्चतता गरेको छ। खेलाडीहरूलाई राज्यका तर्फबाट हौसला प्रदान तथा प्रतियोगिता तयारीका लागि आवश्यक सबै सहयोग गरिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गको कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडकमध्ये १४५२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइको छ भने १ सय ३७ वटा पुलमा १ सय ५ वटा पुल बनिसकेका छन्। हुलाकी लोकमार्गको १२ सय ५९ किलोमिटर सडक र १ सय ३५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। यसैगरी उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कोशी करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, सुरुग मार्गहरू र सिग्नेचर पुलहरूमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएकोछ।

नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट यो सरकारको अर्को उपलब्धि हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिवद्धता सरकार तलमाथि भए पनि कायमै रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धता पनि युगान्तकारी छ।

प्रत्येक प्रदेशलाई प्रदेशको सामथ्र्यका आधारमा विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी प्रस्तावित त्रिभुज परियोजनाले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आर्थिक विकासको करिडोरको रुपमा विकास गर्ने नीति, कृषि उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रमले मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरामा म विश्वस्त छु।

मेड इन नेपाल कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम, टाकुरा पर्यटन प्रवद्र्धन, सीप विकास प्रतिष्ठान, प्रदेशहरूमा पोलिटेक्निक इन्स्च्यिूट, सूचना प्रविधि दशकमार्फ आगामी दश वर्षभित्र अर्बौ राजस्व र हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम, कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रम, कृषि उत्पादन र फलफूलमा आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम, विद्युत् उत्पादन, विद्युतीकरण र विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा अघि सारिएका कार्यक्रम, रैथाने उत्पादनमा जोड, मेगा फूडपार्क र स्थानीय उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृंखलामा जोडने स्वदेशी मार्ट र संकलन केन्द्रलगायत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेटमार्फत प्रस्तावित कार्यक्रम आर्थिक विकासको कोशेढुंगा हुनेछन्।

सभामुख महोदय,

सरकारका उपलब्धिहरूको सूचि यति लामो छ कि त्यसले निकै समय लिनेछ। अहिले मैले भनेकै उपलब्धिहरूले पनि शासनका सबै मोर्चामा सरकारको सफलता प्रमाणित हुन्छ। तैपनि विभिन्न निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी रहस्यमय रूपमा एक ठाउँमा उभिनुभएको छ। कतै स्थायित्वको नारा दिनुभएको छ। कतै संविधान संशोधनको छिर्के हान्नुभएको छ।साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन?

कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ। तपाईहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला। अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ।केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो। स्थिरता थियो त त्यतिखेर? ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्म सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईहरू नै होइन? आफना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ ?

संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं। दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ। उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं। विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं। महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो। यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन। हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ।

तपाईहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईहरूलाई? २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो? ०.४८ प्रतिशत। जम्मा एक जना। २०५१ सालमा ? शून्य। २०५६को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीं फर्कने हो अब हामी? तयार हो तपाईहरू ?

साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सिधै ४.८६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४८ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो। दोश्रो संविधानसभामा ६.८ प्रतिशत त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशत र अहिलेको संसदमा घटेर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ। जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटने दलितले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ कांग्रेस एमालेलाई? संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौं। यो माओवादीको प्रस्ताव भयो।अँध्यारो कोठाको रातिको प्रस्ताव होइन। संसदमै सिधा प्रस्ताव भयो। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ?

२०४८ सालको तपाईहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो? जम्मा ३.९ प्रतिशत। २०५१ को आम निर्वाचनमा त अझ घटेर ३.४९ प्रतिशत पुग्यो। सबैभन्दा सुधारिएको २०५६ को प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.८५ प्रतिशत थियो। आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्यसंरचनामा त्यत्तिमात्रै हुनुपर्ने हो हिस्सेदारी? २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा जब माओवादीको प्रवेश भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८५ प्रतिशतको दयनीय रेकर्ड तोडेर २८.९५ प्रतिशत पुग्यो। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.७८ थियो, दोश्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत।

नयाँ संविधानले संघ र प्रदेशमा एक तिहाई र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ३२.७ र अहिले ३३.१० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। प्रदेश सभामा महिला हिस्सेदारी ३६.३६ प्रतिशत छ। यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूूरा हुने अवस्था नै छैन। यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो। कांग्रेस एमालेका महिला माननीयहरू, तपाईहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तीन प्रतिशतमै खुम्चिन तयार हुनुहुन्छ त? त्यो मान्न तयार छ त देशको महिला आन्दोलन? म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले चुनौती दिन्छु, लाखौं वीरंगनाहरूले बन्दुुक उठाएर प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि उल्ट्याएर आधा आकाशलाई फेरि निगाहमा फर्काउने कोशिश सफल हुन दिइने छैन। सविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो संसदमा मेरो प्रस्ताव छ, आधा आकास भाषणमा मात्र नभनौं, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौं। राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौं।

महिला र दलित मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ, दिने हो त अधिकार खोस्न? उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुुपर्छ। उहाँहरूको आशय छ, यो पवित्र ठाउँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक पसेपछि अपवित्र र अस्थिर भयो। हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या ? विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयहरूलाई सोध्छु म, तपाईहरूलाई स्वीकार्य छ यो व्याख्या? अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न खोज्दैछन्। यो मान्य छ तपाईहरूलाई ? महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, संख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ। यो संख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो। साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ।

सभामुख महोदय,

मलाई केही साथीहरूले निरन्तर लगाइरहेको अस्थिरताको आरोपबारे पनि म आफ्नो पक्ष राख्न चाहन्छु। निर्वाचनपूर्व नै हामी गठबन्धन बनाएर जनताका बीचमा गएका थियौं। तर सरकार बन्ने बेला राजनीतिक सहमति पालना नभएपछिको अवस्थामा म एमाले, रास्वपा, राप्रपा र जसपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा म राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यतिर अग्रसर थिएँ। मैले पहिल्यै पनि भनेँ सभामुख दोश्रो ठूलो दलबाट भइसकेपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा जनमतको सम्मान हुन्छ र शक्तिको पनि न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ। मेरो यही अडानमा असहमत भएर नेकपा एमाले सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि फेरि निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धन बन्ने अवस्था आएको हो। यसमा अस्थिरताको आरोप न विवेकपूर्ण छ न न्यायपूर्ण।

निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धन अर्थात् नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता समिकरणमा म प्रधानमन्त्रीका रूपमा त सुरक्षित थिएँ तर मेरो छटपटी अनुसारको समन्वय भएन। सरकार असफल भएको त होइन तर मेरो अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेन। सरकारले एक वर्ष पूूरा गरेको अवसरमा जनताका नाममा गरेको सम्बोधनमा मैले स्पष्टै भनेको पनि थिएँ, देशमा सकारात्मक आसा र परिवर्तन ल्याउन नसके म कसैलाई माफ गर्दिनँ र आफू पनि पद ओगटिरहन्नँ। कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग असमझदारी भएर, सत्ताको संकट भएर वा अविश्वास भएर मैले गठबन्धन परिवर्तन गरेको होइन भनेर मैले त्यतिबेलै संसदमै भनेको हुँ। वास्तवमा तेज गतिमा सरकार चलाएर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउने हुटहुटी र अलिअलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक बहकाउले नै मलाई एमालेसहितको गठबन्धनमा लगेको हो। मैले सरकारको गियर परिवर्तनका लागि यो ठीकै बाटो हो भन्ने मानेको थिएँ। नयाँ उदाएका शक्तिहरू पनि सरकारमा आएपछि तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक वातावरण बन्यो पनि। जनतामा आशा पनि जाग्यो। तर, जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ। केही मान्छेहरू कहिल्यै कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्किन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब गरिनँ, समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरेँ। म लामालामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अल्मल्याइएँ। स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ। म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यत्ति भन्नु छ, तपाईहरूको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस्। कसैमाथि धोका नहोस्। मेरो शुभकामना छ।

तपाईहरू मिल्नुस्, केही छैन। पहिलोपटक मिल्नुभएको पनि होइन, अन्तिमपटक मिल्नुहुने पनि होइन। तर, जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस्। अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन। हिजो निदाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो। अब युद्ध, विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले त्यो वर्गलाई जगाएको मात्र छैन, राप र तापसहित इस्पात बनाइसकेको छ। उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका हजारौं जनताको ठूलो त्याग, तपस्यार बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई तपाईहरू सजिलै खोस्न सक्नु हुनेछैन। त्यो प्रयास भयो भने संसद र सडकमा ठूलो प्रतिरोध हुनेछ। प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुहोस्। भूईं मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै आँखाले देखिसक्नुभएको छ। त्यही अवस्था फेरि ननिम्त्याउनुहोस्। क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै फेरि नजन्मिन पनि सक्छ। तपाईहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रकै लागि महङ्गो पर्न सक्छ।

संविधानको समावेशीताको रचनागर्भ सामान्य छैन। हजारौंहजार नेपालीको त्याग, तपस्या र बलिदान छ। हिजो जनसेनामा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए भन्ने नबिर्सिनोस्। तपाईहरूले कमजोर मानेको र दबाएको थारुले देखाएको शौर्य र बलिदान नबिर्सिनोस्। तपाईहरूले शताब्दियौंदेखि हेपेको मधेसीले आन्दोलनको बलमा काठमाडौंलाई कसरी झुकाएको थियो, त्यो सम्झनोस्,। जनयुद्धको आँधीले हल्लिएको र भत्किएको इतिहास नबिर्सनुस्। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा तपाईहरूलाई क्रान्तिले गरेको उद्धारप्रति कृतज्ञ हुन नसके पनि बेइमान नहुनोस्।

साथीहरूलाई म फेरि सम्झाउन चाहन्छु, यो संविधान जनक्रान्तिको सन्तान र दस्तावेज हो। यो अभिजातहरूले दया गरेर दिएको संविधान होइन, जनताले लडेर बनाएको संविधान हो। यसको रचनागर्भमा क्रान्ति छ, विद्रोह छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि छ। सीमान्त वर्गले गरेका आन्दोलनहरूको ताप छ। यसको तार सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिमा जोडिन्छ जसका हामी हिस्सेदार हौं। त्यही सहमतिका बलमा शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको हो। त्यति ठूलो परिवर्तन हामीले खुला छलफलबाटै सम्पन्न गरेका हौं। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर दिनकै उज्यालोमा, जनताका बीचमा गरेका हौं। अब पनि केही प्रश्न छन् भने उज्यालोमैं छलफल गरौं साथीहरू। षड्यन्त्र नगरौं।

नयाँ–पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरा केही प्रश्न छन्।जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस–एमालेले। त्यो मन्जुर छ तपाईहरूलाई ? थारूले पनि पार्टी बनाउने ? भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई। मधेशीले पनि पार्टी बनाउने ? भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई। यो स्वीकार छ तपाईलाई ? मेरा लागि तपाईहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस–एमालेका लागि अस्थिरताका कारक। यो हो सिद्धान्तको फरक। मलाई विश्वासको मत दिनोस्–नदिनोस्, केही छैन। तर, यत्ति भनिदिनोस्, तपाईहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ ? तपाई अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल ?

म कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई पनि सहकार्यको बधाइसहित केही भन्न चाहन्छु। तपाईहरू संविधान मिच्नतिर नलाग्नुहोला। नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनुहोला। कांग्रेसका साथीहरूलाई बेग्लै मेरो अनुरोध छ, कृपया संसदचाहिँ बचाउनुहोला। संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद नै निल्ने प्रयास गर्न सक्छन्। हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौं। अब पनि जोगाउनुहोला र आफू पनि जोगिनुहोला।

सभामुख महोदय,
डेढ वर्षको यो अवधिमा संसदबाट पाएको निरन्तर साथ र सहयोगका लागि म सबै माननीय सदस्यप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अपवादवाहेक यहाँहरू सबैको मत मैले कुनै न कुनै समयमा पाएँ, त्यसका लागि ऋणी छु। तपाईहरूको साथ र सहयोगबाटै मैले सरकार र संसदका बीचमा निरन्तर संवाद र अन्तक्र्रिया बढाउन सकेँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संसदको भूमिका थोरै भएपनि बढाउने प्रयास गरेँ। गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (समाजवादी) लगायतका दलले मलाई अन्तिमसम्मै षड्यन्त्रविरूद्ध साथ दिनुभयो र राजनीतिक नैतिकताको उच्च प्रदर्शन गर्नुभयो। म तपाईहरूसँग विशेष आभारी छु। समस्त जनसमुदाय, मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्य, प्रशासन संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, राज्यका सबै निकाय, कूटनीतिक निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र मिडियालगायतको साथ र सहयोगका लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जुनसुकै भूमिकामा भए पनि म लोकतन्त्रको सर्भिसिङ् र सुशासन, सीमान्त वर्ग र समुदायको अधिकारको रक्षाका लागि लडिरहनेछु।
धन्यवाद।