निरीह श्रममन्त्री, भन्छन्- ठगी गर्ने म्यानपावरमाथि कारबाही खै?

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल ठगीमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विफल देखिएका छन्। अर्यालले गत फागुनमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता वैदेशिक रोजगार विभागमा १ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ। उजुरी परेका म्यानपावरमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्री अर्यालले फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा म्यानपावरले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका हुन्।

दुई साताअघि श्रममन्त्री अर्यालले राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा म्यानपावरले ब्रह्मलुट गरिरहेको बताए। उनले फ्री भिसा फ्री टिकटको विकल्प खोज्नुपर्नेसमेत बताएका थिए।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार उजुरी परेकामध्ये ८० प्रतिशत फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएकै देश जाने कामदार म्यानपावरबाट ठगिएका छन्। फागुनयता खाडीका देश र मलेसिया जाने तीन सयभन्दा बढी युवा म्यानपावरबाट ठगिएको उजुरी परेको ती कर्मचारी बताउँछन्।

‘श्रममन्त्री अर्यालले फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा ब्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाए पनि यस क्षेत्रमा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन्। मन्त्री नै ठगीविरुद्ध एक्सनमा जान्न सक्नुभएन’, उनले भने। मन्त्रीले ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिएका छैनन्। उनका अनुसार ठगी गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाहीका लागि अग्रसर नदेखिएको ती कर्मचारीको आरोप छ।

म्यानपावरमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले नियमन गरिरहेको छ। मन्त्री अर्यालले भने विभागले ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीमाथि आवश्यकताअनुसार कारबाही गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘ठगी नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय छ।’ अर्यालले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि म्यानपावरमाथि अनुगमन भएको छैन।
साउदी, कतार, यूएई, ओमान, कुवेत, बहारइन र मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको छ। यी देश जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले लागत खर्चबापत १० हजार मात्र उठाउन पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले ती देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले एकदेखि सात लाखसम्म असुली गरेको उजुरी दैनिक आउने गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ठगिएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति भराउने काम हुन्छ। कतिपय म्यानपावरलाई कालोसूचीमा राखेर उनीहरुकै धरौटी रकमबाट रोजगारपीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरिएको छ। ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागूयता धेरै कामदार ठगिएका छन्। सरकारले यसको विकल्प खोज्न लागिपरेको छ’, उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको रोजाइ फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देश हुने गरेका छन् फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा ९० प्रतिशत नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांकछ।

यी देशमा जाने कामदारले म्यानपावरलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म बुझाएपनि १० हजारको मात्र रसिद दिने गरेको घिमिरेले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन नौ सय म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन्। तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षको असार २० सम्म ७ सय ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए। साथै व्यक्तिगत ठगीमा १ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ६ लाख ७० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षमा बिदेसिएकामध्ये करिब ६ लाख नेपाली मलेसिया र खाडीका देशमा गएका छन्।

विभागकै तथ्यांकअनुसार फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देश जाने कामदारसँग अधिकांश म्यानपावर कम्पनी चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्। सरकारले ठगीमा सलंग्न म्यानपावरमाथि कारबाही नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार मारमा परिरहेको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन्।

रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदार ठगिन बाध्य भएको बताउँछन्। ‘म्यानपावर व्यवसायी राजनीतिमा सलंग्न अथवा राजनीतिबाट आएका कारण पनि ठगी गर्नुलाई सामान्य ठान्छन्। उनीहरुलाई नेतृत्वले पनि संरक्षण गरिरहेको छ। यस क्षेत्रको मूल समस्या यही हो’, उनले भने।

नौ वर्षमा ११ हजार कामदारबाट सात अर्ब ठगी

सरकारले २०७२ सालमा साउदी, कतार, यूएई, ओमान, कुवेत, बहारइन र मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको हो। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको नौ वर्षमा ११ हजार ७ सयभन्दा बढी कामदार म्यानपावर कम्पनी, तिनका प्रतिनिधि एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको विभागको तथ्यांक छ।

विभागका अनुसार नौ वर्ष अवधिमा रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधि एजेन्टले ७ अर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम ठगीको उजुरी पीडितले विभागमा दिएका छन्। जसमा विभागले ५ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए।

नौ वर्षमा ७ हजारभन्दा धेरै मुद्दा फरफराक गरेर पीडितलाई विगो भराएको विभागले जनाएको छ। हाल ३ हजारभन्दा धेरै रोजगारपीडितका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।