इटहरी- केन्द्रको समीकरण फेरबदल हुने संकेत भएसँगै १८ महिनामा छैटौँपटक सरकार परिवर्तन भएको कोशी प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको छ। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने सहमति भएसँगै कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणबारे चासोका साथ हेरिँदै आएको छ।
केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रत्येकपटक प्रदेश सरकारहरूमा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्दै आएको छ। यसको प्रभाव कोशीमा पनि छ। पटकपटकको सत्ता फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ। तर यसपटक केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुँदा भने वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ।
कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। यसअघि माओवादीसँगको सहमतिमा कांग्रेसका उद्धव थापा र पछिल्लोपटक एमालेकै सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
पछिल्लोपटक भने एमाले र माओवादीसहित दलबाट कोशीमा हिक्मतले नेतृत्व गरिरहेका छन्। केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच सहमति हुने भएसँगै कोशीमा भने उनै हिक्मत नेतृत्वको सरकार कायम हुने सहमतिसमेत भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले कोशीसहित लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश नेतृत्वको जिम्मा पाउनेछ। जसअनुसार कोशीमा हिक्मत नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने जनाइएको छ।
वर्तमान सरकारमा माओवादीका तीन जना मन्त्री सहभागी छन्। मन्त्रीहरूमध्ये गणेशप्रसाद उप्रेतीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने नारायण बुर्जा मगरले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राजेन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि मात्रै कोशीमा पनि परिवर्तन हुने बताइएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफूहरू हतारिएर तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। ‘पार्टी त तलमाथि एउटै हो, कमिटी मात्रै एउटै हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रको हाइकमाण्डले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’ उनले पार्टी केन्द्रले प्रदेशलाई ‘आफ्नो निर्णय आफैँ गर्नुहोस्’ भने सोहीअनुसार गर्ने नभए ‘केन्द्रको सहमति जे छ त्यही गर्नुस्’ भने त्यही गर्ने बताए।
प्रारम्भिक छलफल भए पनि सबैकुरा टुंगोमा नपुग्दा तत्काल हतारोमा नरहेको उनले जनाए। केन्द्रकै सहमतिअनुसार कोशीमा एमालेकै भाग पर्ने भन्ने आएको उनको दाबी छ। ‘केन्द्रको सत्ता परिवर्तनले यसपटक कोशीमा खासै ठूलो फरक र प्रभाव नपर्ला,’ भण्डारीले भने, ‘तत्काल सबैकुरा टुंगिएको छैन, फाइनल टुंगिन बाँकी छ।’
यसअघिका समीकरण हेर्दा सबै केन्द्रअनुसार नै प्रदेश सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ। यसपटक पनि आफूहरूले केन्द्रले जसो भने त्यसै अनुसार सरकार निर्माण गर्ने उनले बताए। उनले थपे, ‘केन्द्रले कस्तो खालको गाइड गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले नै हतारिएर कुनै निर्णय गर्दैनौँ।’
यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले तत्काल केन्द्रबाट औपचारिक निर्देशन नआएकाले निर्देशन आएपछि सोहीअनुसार सत्ता समीकरण गर्ने जनाए।
‘माथिको सरकार फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि फेरबदल भइहाल्छ, त्यो त चलन नै छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै पार्टीबाट केही पनि निर्देशन आइनसकेका कारण र औपचारिक जानकारी केही पनि नभएका कारण हामी विगतका दिनजसरी नै काम गरिरहेका छौँ।’
उनले एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेमा कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर नहुने बताए। ‘एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो भने यो कार्यकालको पूरा अवधि नै जाला,’ सचेतक तामाङले भने, ‘त्यो पनि आधिकारिक निर्देशन आएपछि त्यहीअनुसार जान्छौँ।’
खास गरी कोशी प्रदेशमा सत्ता हत्याउनमै दलहरू केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणदेखि विभिन्न योजनाहरूसमेत अलपत्र हुँदै आएका छन्। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
कोशीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पटकपटक सरकार अस्थिर बन्दै आएको छ। अब एमाले र कांग्रेसको सरकार गठन भएमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने निश्चित छ।
खास गरी २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस २४ गते कोशीको सरकार गठन भयो। एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। नामविहीन प्रदेशले उनकै नेतृत्वमा ‘कोशी’ नामकरण पायो।
उक्त नामको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलित बने। सुरुमा कोशी नाममै हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्र पहिचानवादीहरूद्वारा आलोचित बन्दा पछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा १५ असार २०८० मा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
२१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पछि विश्वासको मत पाउन सकेनन्। विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुखसहित आफ्ना सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेको थियो। प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुरूप विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो।
४ भदौमा थापाले विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसकाविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भएका थिए।
थापा पदमुक्त भएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसको सात दिनपछि अर्थात् २७ असोजमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेले नै कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको थियो। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गरे।
तर पछि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। र, केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा पुनः नयाँ सरकार गठनको चलखेल सुरु भयो।
गत चैत २६ गते एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी सरकारबाट समेत बाहिरिएको थियो।
सोही दिन एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइएको थियो। त्यससँगै वैशाख ६ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको थियो।
त्यससँगै वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेले माग राख्दै आएको थियो। सोहीअनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पुस २८, २०८० भदौ २२ र २०८१ वैशाख २७ गते गरी एमालेका हिक्मत कार्की तीनपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
उनको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्नका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि उनको रिट भने खारेज गरिसकेको छ। यदि केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको सरकार गठन भएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा पनि सरकारले स्थिरता पाउने विश्वास लिइएको छ।
