हिमाल प्रेस 
इटहरी- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै कोशी प्रदेश सरकार आफ्नै बजेटका कारण राजनीतिक र संवैधानिक दबाबमा परेको छ। विपक्षी मात्र होइन, सरकारमै रहेका मन्त्री, सत्तारुढ सांसद र मुख्यमन्त्री स्वयंले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि बजेट संशोधन सम्भव छ वा छैन भन्ने विषय प्रदेश राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको हो।
बजेटमा पहुँचका आधारमा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा योजना केन्द्रित गरिएको, मन्त्रालयले सिफारिस गरेका आयोजना हटाइएको तथा विकास योजनाको वितरण असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको छ। विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। असार ११ गते बस्ने तय भएको बैठक पहिलो पटक असार १६ र त्यसपछि असार १८ गतेका लागि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक सुधार गरेर कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। साउनदेखि आवश्यक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गरिने र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारी भइसकेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बजेट संशोधनको सम्भावनासँग जोडेर हेरिएको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले आफ्नो मन्त्रालयले सिफारिस गरेका महत्वपूर्ण आयोजना अन्तिम समयमा हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट सुधारका लागि उनले चार विकल्प अघि सारेका छन्। खासगरी बजेट पुनर्लेखन, विनियोजन विधेयकको अनुसूची संशोधन, पूरक बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर सरकारकै अर्का मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने संसद्मा दर्ता भइसकेको बजेट संशोधन गर्न संविधान र संसदीय अभ्यासले स्पष्ट आधार नदिने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार कुनै पनि निर्णय संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ।
बजेट संशोधनको विषयमा अर्थशास्त्रीहरूको धारणा पनि विभाजित देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। गोविन्द पोखरेलले राजनीतिक सहमति जुटे मन्त्रालयको समग्र बजेट सीमा परिवर्तन नगरी कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि यस्तो अवस्था सरकारका लागि नैतिक रूपमा सहज नहुने उनको टिप्पणी छ।
पूर्वअर्थसचिव डा. डिल्लीराज खनालले भने असाधारण परिस्थितिमा संसद्ले सुधारात्मक अभ्यास विकास गर्न सक्ने धारणा राखेका छन्। व्यापक असन्तुलन देखिएको अवस्थामा संसद्ले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने परम्परा विकास हुनु दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि बजेट अन्तिम सत्य नभएको भन्दै संसद्ले आवश्यक ठानेमा सुधार गर्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यही नै परिपक्व संसदीय अभ्यासको विशेषता हो।
विवाद समाधानका लागि एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले बजेटमा छुटेका योजना, निर्वाचन क्षेत्रगत असन्तुलन तथा मन्त्रालयले उठाएका विषयको अध्ययन गरिरहेको छ। प्रदेशसभाको आगामी बैठकअघि साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ।
