काठमाडौँ- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षणबापतको पारिश्रमिक रकम बढाउन माग गर्दै ललितपुरका शिक्षकहरूले आइतबार परीक्षा केन्द्रमा ताला लगाइदिएका छन्।
२०७१ सालदेखि पारिश्रमिक रकम नबढेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा ताला लगाइएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका उपाध्यक्ष प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए। ‘हामीले २०७१ सालदेखि यस विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ। ११ वर्षसम्म पारिश्रमिक बढाउन तयार नभएपछि विरोध गरेका हौँ। यसको सुरुवात ललितपुरबाट गरिएको छ’, उनले भने।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने सबै तयारी भएपछि शिक्षकहरूले परीक्षण केन्द्रमा ताला लगाइदिएका थिए। तालाबन्दीका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण अवरुद्ध भएको छ।
घिमिरेका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षक र सम्परीक्षकको मात्रै होइन परीक्षा निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष, सहकेन्द्राध्यक्ष पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्।
यसैबीच शिक्षकहरूले जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमार्फत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पनि पारिश्रमिक बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएकामा हालसम्म न्यायोचित सम्बोधन नभएकाले समयानुकूल पारिश्रमिक वृद्धि नहुन्जेल परीक्षण कार्यमा सहभागी नहुने व्यवहोरा अवगत गराउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुखमार्फत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई बुझाएका हुन्।
ध्यानाकर्षणपत्रमा उपाध्यक्ष घिमिरे, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद घिमिरे, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघगठनका सचिव शैलशबहादुर प्रधान र प्रगतिशील शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गोविन्द चिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। घिमिरेका अनुसार जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख निमप्रकाशसिंह राठौरले ध्यानाकर्षणपत्रलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइने बताएका छन्।
अहिले एसईईको एउटा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले २० रुपैयाँ र सम्परीक्षकले पाँच रुपैयाँ पाउँछन्। दुवैमा १५ प्रतिशत कर काट्ने व्यवस्था छ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको पारिश्रमिकबापतको पारिश्रमिक बढाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा लिखित रूपमा पठाइसकिएको जानकारी दिए। ‘हामीले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर पठाइसकेका छौँ’, उनले भने। पौडेलले बोर्डले मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर पारिश्रमिकमा संशोधन गर्ने अवस्था रहेको संकेत गरेका छन्।