फुटपाथमा बिजुली ‘एम्बुस’, जोखिममा बटुवा र चालक [तस्बिरहरू]

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको सडक पेटीमा क्याबिनेट राखेर पैदल यात्रीलाई सास्ती दिएको छ। प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा हरेक एक सय मिटर दुरीमा राखेका क्याबिनेटका कारण पैदल यात्रीलाई हिँड्न अवरोध भएको हो।

यसअघि फुटपाथमा दूर सञ्चारका साना क्याबिनेट राखिन्थ्यो। फाइबर प्रविधिमा गएपछि दूर सञ्चारका क्याबिनेट त्यति देखिँदैनन्। प्राधिकरणले त्यसको १० औँ गुणा ठूला फलामे क्याबिनेट राखेर फुटपाथमा हिँड्न असहज मात्र होइन खतराको धराप थापेको छ। यही रूपमा बिजुली छोड्ने हो भने यो एक प्रकारको एम्बुस हुने प्राधिकरणकै इन्जिनियरहरू बताउँछन्।

कतिपय पैदलयात्री क्याबिनेटमा ठोक्किने गरेका छन्। कोही लड्ने गरेका छन्। क्याबिनेट आफैँमा स्विच बक्स हो। करेन्ट प्रवाह भएपछि यस्ता क्याबिनेट झन् जोखिम हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। राजधानीमा जुन तरिकाले तार भूमिगत गरिएको छ यो प्रणाली निकै पुरानो हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चाहनामा पुरानै प्रणालीमा तार भूमिगत बनाउन लागिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अधिकारी भन्छन्, ‘घिसिङको चाहनामा यस्तो काम भएकाले त्यसमा कोही बोल्न सकेका छैनन्।’ प्राधिकारणका इन्जिनियरहरू यसमा असहमत रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

विदेशमा यस्ता क्याबिनेट पनि भूमिगत राखिएको हुन्छ। त्यसमा पनि पूरै प्लास्टिक र रबरले बेरिन्छ। विज्ञहरू उचित व्यवस्थापन र अध्ययन नगरीकन तार भूमिगत गर्न लागिएको शंका गर्छन्।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले भने, ‘यसरी बाहिर एम्बुस थापेजसरी क्याबिनेट राख्नु भएन। विकसित मुलुकको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ प्रणालीमा जानुपर्छ। पैदल हिँड्न अवरोध गर्ने गरी क्याबिनेट राख्ने हो भने पोलमा राखिएको तार लाई इन्सुलेट तारमा परिवर्तन गरेर चलाउनु नै ठिक छ।’ नेपालमा तत्काल तार भूमिगत गर्न आवश्यक नरहेको पोखरेल बताउँछन्।

अहिले साना सडकमा पनि तार भूमिगतको काम भइरहेको छ। यस्तो त लन्डन, टोकियोजस्ता समृद्ध र व्यस्त सहरमा पनि नरहेको पूर्वाधारविद् डा‍‍. सूर्यराज आचार्यले बताए। उनले भने, ‘आरम्भमा सडक विभागले रोकेको थियो। प्राधिकरण र केही नेताहरुको जोडबलमा यो काम सुरु गरिएको भन्ने छ। जुन आवश्यक थिएन। अहिले जसरी गरिएको छ त्यो भूमिगत होइन। यसले भविष्यमा समस्या निम्त्याउनेछ।’

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ। मुलुकमा विश्वभरका लगानीकर्ता आउने अपेक्षा छ। ‘त्यो क्याबिनेट विदेशीले देख्दा के भन्लान्? तार भूमिगत बनाउने काम ठूलो कमाइका लागि गरिएको डरलाग्दो बदमासी हो’, आचार्यले भने। जग्गा अधिग्रहण गरेर सडकछेउको कम्पाउन्डभित्र राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक कुनै हिसाबले यो काम ठिक छैन। यसतो काम गर्नुअघि अध्ययन गरिएको पाइएन।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने आधुनिक प्रणालीअनुसार बिजुलीको तार भूमिगत भइरहेको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘यस्ता क्याबिनेटले केही समस्या हुँदैन। पैदल यात्री दायाँबायाँबाट हिँड्दा भइहाल्छ नि।’ काठमाडौँ उपत्यकामा प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तार भूमिगत बनाउने काम भइरहेको छ। अभियन्ताहरूले तार भूमिगत बनाउने प्राणलीबारे बैंकको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएको छैन। यस प्रकारको भूमिगत धेरै पहिले सोलुखुम्बुमा भइसकेको छ। त्यहाँ साना जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो क्षेत्रमा त्यो काम गरेका थिए। यसलाई नयाँ भन्नै मिल्दैन अर्का इन्जिनियरले थपे।

तस्बिरहरू : दिपेश श्रेष्ठ