हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल ‘अनलाइन’बाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार ‘डिजिटल’ माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न उपभोक्तालाई थप सुविधा दिने निर्णय भएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु उपभोक्ताहरूका लागि ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ कार्यक्रम ल्याएको छ। यसअन्तर्गत अब अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा विद्यमान दुई प्रतिशत छुट सुविधासँगै थप शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड प्राप्त गर्न सकिने सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले बताए।
उनका अनुसार अब डिजिटल भुक्तानी गर्ने ग्राहकले कुल दुई दशमलव पाँच प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन्। पहिलो चरणमा ६ महिनाका लागि ल्याइएको यस कार्यक्रमले डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सहज र प्रोत्साहनमूलक बनाउने उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले सहज अनलाइन भुक्तानीबाट समयको बचतका साथै थप सुविधाको लाभ हुने भन्दै विद्युत् महसुल अनलाइनबाट तिरेर थप सुविधाको लाभ लिन आह्वान गरेको छ।
यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न अपिल गरेका छन्।
अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमा ‘काउन्टर’मा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए।
डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने उनले धारणा राखे।
काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमा पुग्छन्। भौतिक रूपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल संकलन काउन्टरको खर्च मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको जनाउँदै उनले डिजिटल भुक्तानीबाट उक्त खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने बताए।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब पाँच करोड,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।’
आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गरेका छन्।
