हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट दर्ता गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन्। पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोकेको छ।
सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर अधिकारी आइतबार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी सदर नगर्न भन्दै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। तर, अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन्।
बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ भने अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार रहनेछ।
‘मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटको माग हो,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले हिमालप्रेससँग भने, ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी भए उहाँले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनु हुनेछ।’
रिटमा पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। त्यस्तै रिटमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्रविपरीत कार्य गरेको पनि उल्लेख छ।
पौडेलले रिटमाथि भोलिदेखि नै प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुने जानकारी दिए। उनले अधिकारीसँग संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूपको बहुमत नरहँदा पनि मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिले प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादा र संवैधानिकविपरीतको काम गरेको ठहर हुने जिकिर गरे।
पाण्डेले कोशी प्रदेशको नजिर देखाउँदै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर गर्न पनि माग गरेका छन्। पाण्डेले कोशी प्रदेश सरकारमा यसै प्रकारको फैसला सर्वोच्चबाट भइसकेको र त्यही नजीरअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।
