हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- सामुदायिक विद्यालयहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पीडित भएको गुनासो गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ आएपछि सामान्य शुल्क लिएको विषयलाई अख्तियारमा उजुरी दिने र अख्तियारले छानबिनदेखि पटकपटक बयान लिन बोलाउने हुनाले पीडित हुनुपरेको गुनासो गरिएको हो।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशले आइतबार सुर्खेतमा गरेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू अख्तियारमा धाउँदाधाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको जनाइएको हो।
महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शुल्क उठाइएको विषयमा उजुरी परेपछि आफूहरू पटकपटक अख्तियार धाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको बताए। सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि मध्यस्थता गर्ने, पहल गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु अख्तियारमा बयान दिन जानु परिरहँदा यातना भोगेको जस्तो महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ।
संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सरकारले शिक्षक, स्रोत र साधन पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले सामान्य शुल्क लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। वीरेन्द्रनगरको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ५५ हजार शिक्षक अझै अपुग रहेकोले सरकारले शिक्षक पदपूर्ति गर्न चासो नदिने, पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्त्र गराउन नसक्ने तर विद्यालयहरुले सामान्य शुल्क लिँदा अख्तियारको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारको लगानी बढिरहेकोले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई पनि समयको माग अनुसार सक्षम बनाउन सकिने बताएका छन्। समिति सक्रिय बन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पहल र मध्यस्थता पनि चलायमान हुने भएकोले महासंघ पनि प्रकियाबाट अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू पनि नमुना बनेको बताए।
