वर्षमान पुन। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको एक साता भयो। पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा कुन तहमा काम गर्छन् भनेर लगानीकर्ता र व्यवसायी प्रतीक्षारत छन्। त्यसैले हरेक अर्थमन्त्रीलाई जस्तै उनीसामु पनि अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ।
मन्त्री पुनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। उनले आइतबार नागरिक लगानी कोषको ३४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सेयर बजार बिस्तारै सकारात्मक बाटोतिर लागेको बताए। उनले भने, ‘नयाँ सरकार सत्तामा आएपछि सेयर बजार सुधार गर्न विभिन्न निकायसँग सुझाव मागिएको छ।’ साथै उनले बजारमैत्री नीति तत्काल आउने आश्वासनसमेत बाँडेका छन्।
मन्त्री पुनले शुक्रबार अर्को एउटा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताएका थिए।
ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्नु, लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितका मुद्दा सतहमा देखिएका आर्थिक समस्या हुन्। यिनै समस्याका कारण अहिले देशभर ३० प्रतिशत व्यापारिक केन्द्रका पसल बन्द भएको मन्त्रालयकै अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई तीव्रता दिने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, लगानी सम्मेलनका लागि छलफलमा जुट्नुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन र आयातको विकल्पसहितको आगामी वर्षका लागि आर्थिक बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब पुनमाथि रहेको अर्थविज्ञहरूको बताउँछन्। सकारात्मक परिणाम ल्याउन पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ।
निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन्। सोही कारण निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त छ। आर्थिक मन्दीका कारण विभिन्न क्षेत्रका व्यवसाय छाड्ने व्यक्तिको संख्या बढेको छ।
‘लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजलगायतका समस्या त छँदैछ। लगानी गर्ने वातावरण नभएर बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन’, अर्थविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्।
निराश पुँजीबजार, उच्च सरकारी खर्चको अवस्था, सहकारी क्षेत्रको समस्या, घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको मन्दी र थेग्नै नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा खर्च चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
अहिले अर्थतन्त्र सुधार्नुभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य काम हो। लगानी नहुँदा समस्या थपिँदै गएको भट्टराईले बताए। ‘सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थ व्यवस्थामा केही प्रभाव पर्छ। त्यतिमात्र होइन योजना पनि हेरफेर गर्नुपर्छ। नेपालमा सरकार परिवर्तनका ठूलो समस्या त्यही हो’, उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले १८ खर्बको सिलिङको लक्ष्य तोकेको छ।
नयाँ बजेटमा यस्ता समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको अथविज्ञ भट्टराईको बुझाइ छ। अर्थतन्त्र बाहिरबाट देखेभन्दा गम्भीर संकटमा रहेकाले सामान्य रूपमा लिन नहुने उनले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन समस्या होला। अर्कोतर्फ नेपाल आयातमा निर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो उत्पादन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको हो’, भट्टराईले भने।
चालू आवमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हो। गत आवको सोही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो। यस अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले नेतृत्वलाई राजस्व उठाउन आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा अघि बढाउन कोसिस गरेको र सोहीअनुसार काम गरेको दाबी गर्दै गत साता अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा लिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका आर्थिक गतिविधि सकारात्मक भएको दाबी गरे पनि आर्थिक सूचकहरू भने लयमा नरहेको देखिन्छ।
मन्त्री महतले २०७९ सालको चैत १७ गते देश जिम्मेवारी पाएका थिए। एक वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक चिन्ताजनक देखिएको भट्टराईको बुझाइ छ।
सरकार आउँदो वैशाख तेस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ। वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमार्फत एक सय २८ वटा परियोजना प्रदर्शनमा सम्मेलन पौने २ खर्ब हाराहारीका ४ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा महत थिए। सरकार परिवर्तन भएपछि ती परियोजनाको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। भट्टराई भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलनका लागि पुनले चाल्ने कदमबारे धेरैको चासो छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, महँगी र आर्थिक समस्या धेरै छन्। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको शर्मा बताउँछन्। बैंकसँग रहेको पैसा लगानी गर्न चासो कम देखिँदा अर्थतन्त्रको केही पाटोमा समस्या भएको उनले बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको तरलता र रेमिट्यान्स बढिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ। पर्यटक भित्रिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। त्यही भएर समस्या छ भन्ने मिल्दैन। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक समीक्षामा मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पनि पुगे पनि अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार भएको भन्न सक्ने अवस्था नभएको अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए। पैसा भएर मात्र अर्थतन्त्र सुधार नहुने र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन नभएसम्म अर्थतन्त्र सुध्रियो भने ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
बजेटमा चासो
२०६८ भदौमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका उनले २०६९ चैतसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउँदा अर्थतन्त्रको अवस्था फेरिएको छ। १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा पुनले बजेट ल्याउन पाएनन्।
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको अर्थविज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको आकारलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग असन्तुष्ट भएका थिए। सत्ता परिवर्तनका एउटा कारण यो पनि थियो। साथै आगामी वर्षको बजेटमा चितवन र गोरखाका केही आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ। चितवन प्रचण्डको गृहजिल्ला हो भने गोरखा निर्वाचन क्षेत्र हो।
