मुख्यमन्त्री केदार कार्की
इटहरी- केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशहरूमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको छलफल भइरहँदा कोशी प्रदेशमा भने फरक अवस्थाका कारण के हुन्छ भन्ने अन्योलतासँगै चासोको विषय बनेको छ।
अहिले एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा माग्दै आएको छ। तर सरकारमै रहेका माओवादीसहित दलहरूमा भने अन्योलता कायमै छ। जसकारण वर्तमान नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने, नहुने वा के हुने भन्नेबारे मिडियामा राम्रै ‘स्पेस’ पाइरहेको छ।
यसै विषयमा हिमाल प्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने बताएका छन्। कोशी प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।
वर्तमान सरकार व्यक्ति–व्यक्तिको साथमा बनेकाले सरकारमै बसेकाहरूबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि कुनै असर नपर्ने मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन्। ‘सरकारमा बसेकै दलहरूबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो सरकार दलबाट बनेको होइन, व्यक्ति–व्यक्तिको साथमा बनेको सरकार हो।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन भएको अवस्थामा मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदा राजीनामा दिने वा सरकार छाड्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले स्मरण गरे। उनले भने, ‘उपधारा २ बाट बनेको सरकारले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब यो सरकारलाई एकैपटक दुई वर्षपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ।’
उनले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर वर्तमान सरकार गठन भएकाले दुई वर्षपछि मात्रै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे, ‘यो सरकार धरान–विराटनगरको रोडजस्तै हो। निरन्तर गतिमा कुदिरहन्छ। दायाँबायाँ अरू केही हुँदैन।’
आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ। एमालेले राजीनामा माग्दैमा वा सरकारमै रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार निरन्तर चल्ने कार्कीले बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकार गठन हुनुमा संविधानको धारा १६८ अनुसार सबै धारा प्रयोग गरिएकाले अबको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। दुई वर्षपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने भएकाले वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने कार्की बताउँछन्।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको र एमाले सत्तामा भित्रिएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने एमाले निकटहरू बताउँछन्। तर मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भने सरकारबाट कुनै पनि दल नबाहिरिएका कारण र संविधानको अन्तिम विकल्पअनुसार वर्तमान सरकार गठन भएकाले राजीनामा नदिने तर्क गर्दै आएको छ। त्यसो त एमालेसँगैको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी सरकारको नेतृत्व गरेको र अहिले केन्द्रको गठबन्धनले कुनै प्रभाव नपर्ने मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीले कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा संवैधानिक व्याख्याको कुरा रहेको बताए। ‘यो कुरा कन्फ्युजनमा छ। एकथरीको हिसाबमा यही अन्तिम सरकार हो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। तर संवैधानिक व्याख्याको कुरा रहन्छ।’ संसदमा विकल्प भएसम्म संसद विघटन नहुने उनको तर्क छ।
‘सरकारलाई कसैले निस्कि भन्नु भन्दा पनि बजेट आउने कुरा पनि छ। तुरुन्तको तुरुन्तै परिवर्तन गर्न गाह्रै होला। तर, स्पष्टसँग बहुमत अर्कैतिर भएका कारण जटिलता चाहिँ छ,’ उनले थपे, ‘सरकारसँग बहुमत नभएपछि कुनै विधेयक पनि पास हुँदैन। नीतिगत निर्णय पनि हुँदैन।’
उनका अनुसार केन्द्रको निर्णयले कोशी प्रदेश सरकारलाई नैतिक रूपमा प्रभाव पार्ने बताए। अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘राजनीतिक दलको छोटो सोच छ। एउटाले जे गर्यो, त्यसैको पछि कुद्ने र भिजन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ।’ सरकारले राजीनामा दिएको अवस्थामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गरी नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले विकल्प रोज्नसक्ने र तत्काल मध्यावधिमा जान नपर्ने उनले बताए।
पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशमा अन्तिम उपधारा प्रयोग भएर बनेको सरकार भएकाले सत्ता गठबन्धनमा जो बसेका छन्, उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिए भने मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हुन्छ।’
सरकारमा बसेकाहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा, मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ समीकरण बन्नसक्ने उनको तर्क छ। ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभा विघटनको प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीकै स्वेच्छामा निर्भर रहन्छ।’
कोशी प्रदेशको हकमा संविधानको सबै उपधारा प्रयोग भए पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने उपधारा २ बमोजिम पुनः सरकार गठन गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकार भए पनि उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएको हो,’ उनले भने, ‘अबको अवस्थामा भने सरकारले पुनः विश्वासको मत लिने वा बहुमत नपुग्ने भएको अवस्थामा राजीनामा दिँदा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुन्छ। तर त्यसो नगरेर संसद् विघटनको प्रस्ताव पनि गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।’
कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा कुनै पनि दलहरू मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार छैनन्। उता सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्र पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिने अवस्था छैन। माओवादी सरकारमै रहेका कारण र समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था नभएकाले वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार नै रहिरहने मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ।
कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। त्यसपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबमा एमालेका हिक्मत कार्की धारा १६८ (३) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि कांग्रेसका केदार कार्की १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका थिए। कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूह निकट रहेका ८ सांसद र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले १७ कात्तिकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिए पनि विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि एमाले प्रतिपक्षमा बसेको छ।
मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि गत माघ २६ गते मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
