हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गत मंगलबार तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका १० जना कर्मचारी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेको छ। आज शुक्रबार भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बैंकर पक्राउको विरोध गरे।
तीनै संस्थाका अध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, राजेश कुमार अग्रवाल र राजेन्द्र मल्लले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पहिले थुन्ने अनि मात्र सुन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनहरूभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैै आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू पक्राउ गरिएको घटनाले हामी सरोकारवाला निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्वर अफ कमर्शको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकवाट जारी भएका निर्देशनहरूको अधिनमा रही आ आफ्ना नीति तथा कार्यविधिबमोजिम आ आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य सञ्चालन गरिआएको उनीहरूको दाबी छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवं नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
यस्तो छ उनीहरूको साझा भनाइ
बैक तथावित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथावित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र् बैंकले समय समयमाजारी गरी आएकानियामकीयनिर्देशनहरू भित्र रहेर बैंकिंगकारोवार गर्दैै आइरहेका छन ।
धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएनदिइएको कर्जाका सम्वन्धमा बैंक तथावित्तीय संस्थाकाकर्मचारीहरू पक्राउगरिएको घटनाले हामी सरोकारवाला निजी क्षेत्र काव्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्वर अफ कमर्शको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वैंक वित्तीय संस्थाहरूले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकवाट जारी भएकानिर्देशनहरूको अधिनमा रही आआफ्ना नीति तथा कार्यविधी बमोजिम आआफ्नाअधिकार क्षेत्र भित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य संचालन गरी आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानीसम्वन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा संचालक समितिले तोकिएको सिध्दान्त, विधीएवं नियमकै पालना गरी असल नियतवाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा, व्यावसायिक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोवार प्रकृति अनुसार स्थिर पुँजी तथा चालूपुँजी तर्फ भिन्न भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुंदै आएका छन्। स्थिर पुँजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेशिनरी आदिको निमित्त सोही सम्पति धितो राखी कर्जा उपलव्ध हुने हुन् भने चालू पुँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोवारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्रीबापत उठाउन वांकि आसामीको रकम आदि चालू सम्पत्तिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ।
यस्तो चालू पुँजीतर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेशन कर्जा हुन, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंकवाट जारी निर्देशनहरूअन्तर्गत पनि ग्राह्य छन्। व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना बक्यौतामै ह्रास आउने भई कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नियामकिय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापनबापत रकम छुट्याउने गरी आएका छन्। सो संसारभरकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि रही आएको छ।
यिनै नियमहरूभित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको एवं सो समेतलाई आधार मानी सवै कर्मचारी तथा संचालक समितिले विधीको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने भन्ने असल मनसायबाट कार्य गर्ने गरी आएको हामीले बुझिआएका छौँ।
यसै सम्बन्धमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरूको रुचिमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीति लगायत विविध कारणले कारोवारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर गर्ने हुन्छ। कोभिडको बखत तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले वित्तीय संस्था मार्फत उपलव्ध गराइएका सहुलियतहरू यस्का उदाहरण हुन्।
यिनै वस्तुस्थितिमा आधारित रही कर्जाको व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ तथा हाम्रो बुझाईमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा देशमा कार्यरत वैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थगगत तथा गैरस्थलगत निरिक्षण गर्ने लगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधि समेत बनाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको पनि छ।
यो प्रथा आफैँमा नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई उचित मार्गदर्शन समेत दिई आउन सफल भएको पनि छ।
यस अर्थमा, बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोहीअनुसार नै हुनुपर्ने देखिन्छ। तथापि मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको छ।
यस्ता कार्यले बैंकरहरूको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं।
अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङ्ग क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिने भन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न सक्ने तर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौँ।
