विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे कुरा सुन्नेमात्रै काम भएको छ : समिति सदस्य विद्या भट्टराई [भिडिओसहित]

काठमाडौँ- सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले तयारीबिना विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएकी छन्।

विधेयक निर्माणमा सरकारकाे अपरिपक्वता देखिएकाे उनकाे भनाइ छ। हिमाल प्रेसको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘एड्टक’ मा कुराकानी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्यसमेत रहेकी भट्टराईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा विधेयक नल्याउँदा समस्याग्रस्त भएको बताइन्।

‘सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउने बेलामा सरोकारवालासँग छलफल गरेन। त्यसकारण समस्याग्रस्त भयो। समितिमा अहिले शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाको कुरा सुन्नेमात्रै काम भएको छ। समितिले गरेको काम सरकारले गरिदिएको भए हामी दफावार छलफलमा जान्थ्यौँ। टुंग्याउने ठाउँमा अझै पुगेका छैनौँ,’ भट्टराईले भनिन्।

शिक्षा समितिमा विधेयक आइसकेपछि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले बताइन्। विधेयकमाथि एक हजार सात सयभन्दा बढी संशोधन परेको थियो। भट्टराई भन्छिन्, ‘हिजोसम्मको अभ्यासमा सरकारले मस्यौदा दिने त्यो मस्यादामाथि सांसदहरूले संशोधन पेस गर्ने अवस्था थियो। अहिले त्यसमा सीमित रहेन। शिक्षा सामाजिक सरोकारको विषय हो। सबैको चासो छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले कम महत्त्व दियो। जसकारण समस्या आएको हो।’

संघीय सरकार कि स्थानीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने त्यसमा पनि बहस भएको छ। २०७२ को संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ।

भट्टराईले भने २०२८ सालको ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भएकोले केन्द्रबाटै शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको तर्क गरिन्।  ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विषयलाई संघले नै समायोजन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले संघीय सरकारबाटै विधेयक आयो’, उनले भनिन्।

समितिमा विधेयक छलफलका क्रममा ऐन निर्माणमा संविधानप्रदत्त अधिकार नपाएकोमा स्थानीय तहका सरोकारवालाले आपत्ति जनाएको सांसद भट्टराईले बताइन्। भट्टराईले भनिन्, ‘स्थानीय तहको ठूलो आपत्ति छ। हामीले बनाउनुपर्ने विधेयक तपाईँहरूले किन बनाइरहनुभएको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू उच्च शिक्षा विधेयक बनाउनुहोस्। त्यो तपाईँहरूको दायित्व हो। हाम्रो दायित्व तपाईँहरू किन लिनुहुन्छ? भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। उहाँहरूको कुरामा पनि हामीले अझै यही हो भन्न सकेका छैनौँ।’

नेपाल शिक्षक महासंघ भने विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने पक्षमा छ। महासंघ संविधानको अनुसूची ८ नै परिवर्तन गरेर ९ मा लैजानुपर्ने पक्षमा छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई ६१ बुँदाको सुझावमा पनि सो कुरा उल्लेख गरेको हिमाल प्रेससँगकाे कुराकमानीमा बताएका छन्। ‘केके कुरा प्रदेशमा राख्ने केके कुरा प्रदेश र संघमा राख्ने ऐनमा सुझावको रूपमा ६१ बुँदाको सुझाव पेस गरेका छौँ तर दूरगामी र सैद्धान्तिक रूपमा हामी यसलाई हामी अनुसूची ८ बाट ९ मा लैजान चाहन्छौँ। किनभने विश्वको दृष्टान्तप्रति निरपेक्ष भएर नेपालले बस्न पाउँदैन। बस्न पनि हुँदैन’, उनले भने।

शिक्षा ऐन संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको हो भने संविधानको मर्म र भावनामै उभिएर निर्णय गर्नुपर्ने भट्टराईको मत छ। उनले भनिन्, ‘संविधानको भावनालाई कसरी समेटेर जाने भन्नेमा निर्क्याेल गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यसमा सरकार नै अडिनुपर्‍यो नि।’

सरकारले समितिमा पठाएको मस्यौदालाई पूरै परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँदै भट्टराईले संशोधनमा आएका विषयमाथि छलफल गर्न सकिने बताइन्। ‘मस्यौदा ल्याउने बेलामा नै अपरिपक्वता देखियो। जुन कुरा विवादित छन् त्यसमा अपरिपक्वता दखियो। सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले कति लगानी गर्ने? लगानी गर्दा कहाँ कहाँ कति कति गर्ने, कसरी गर्ने? त्यसको खाका छैन।’

काठमाडौँमा शिक्षक-कर्मचारीको आन्दोलन चर्किदै गर्दा त्यसलाई मत्थर पार्न सरकारले सम्झौता गरेको बताउँदै एमाले सांसद भट्टराईले उक्त सम्झौतालाई कहाँनेर समेटेर जाने त्यसमा भने पर्याप्त छलफल नगरेको बताइन्। शिक्षकका मुद्दासँग अन्य आयाम पनि जोडिने र शिक्षकका कुरा सुनिरहँदा विद्यार्थीका धारणा, अन्य क्षेत्रले शिक्षालाई कसरी हेरिरहेको छ त्यसतर्फ पनि बृहत् छलफल हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।