हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भएको तीन वर्षको अवधिमा १३ सय बढी कर्मचारी छनोट गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाइएको छ। चौथो तथा पाँचौँ तहका ३७८ जना र स्थानीय तहका ९६० गरी १३ सय ३८ जना उम्मेदवार छनोट गरेर सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा पठाइएको हो।
२०७७ फागुन ६ गते स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा हालसम्म एक लाख ९२ हजार १३८ जनाको विभिन्न पदमा दर्खास्त परेको थियो। जसमा करिब ४० प्रतिशत महिला थिए।
कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले ५२ जना वन रक्षकको पनि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको जनाए। वन रक्षकको पनि अन्तिम नतिजा आएपछि कार्यक्षेत्रमा जाने कर्मचारीको संख्या १४ सय नाघ्ने उनको भनाइ छ। सिफारिस गरिएका जनशक्तिमा पनि ४० प्रतिशत महिला भएको उनले बताएका छन्।
अधिकृत तहको ४८६ जनाको पदपूर्तिका विरुद्ध थारु समुदायले अदालतमा उजुरी हालेको हुँदा त्यसको पनि समाधान हुने काम जारी छ। यो अवधिमा आयोगले १११ वटा पदका नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ।
आयोगले लिने परीक्षा, दस्तुर अनलाइन प्रविधिबाट लिइएको हुँदा आयोगको विश्वसनीयतालाई कायम राख्दै प्रविधिमैत्री बनाउन पनि प्रयत्नशील रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले लोक सेवा आयोग कर्मचारी जन्माउने जननी भएको हुँदा यसको विश्वसनीयता, योग्यता र स्वच्छताको गरिमालाई कायमै राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले सक्षम जनशक्ति छनोटमा पछाडि पारिएका, उपेक्षित, दलितलगायतलाई समावेशिताका आधारमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न लोक सेवा आयोग तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त जनशक्तिहरु पदपूर्ति गर्ने काममा प्रदेश लोक सेवा आयोग क्रियाशील रहेको बताए। उनले विगतमा ऐन कानुन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएपनि अहिले विस्तारै कामको गतिलाई बढाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। थोरै पदमा पनि धेरै दर्खास्त आएको हुँदा आयोगप्रति विश्वास बढेको हुँदा यसको गरिमा बचाउने कामलाई निरन्तरता दिइने पनि उनले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले लोक सेवा आयोगको कामलाई थप सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
प्रदेशका प्रमुख सचिव चुँडामणि पौडेलले आयोगका परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादितका साथै प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले वित्तीय संघीयता लागू नभएको, प्रशासनिक संघीयता अधुरो हुँदा राजनीतिक संघीयताप्रति टीकाटिप्पणी भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले योग्य जनशक्ति छनोट गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने हुँदा आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूलमन्त्रलाई कायम राख्न आग्रह गरेकी छन्।
