शिक्षकको पेसागत माग शिक्षा विकाससँग जोडिएको छ : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तर्वार्ता]

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन्। शिक्षण पेसामा २०४४ सालमा प्रवेश गरेका सुवेदी शिक्षकको पेसागत राजनीतिमा भने २०४७ सालबाट सक्रिय भएका हुन्। उनी नेपाल शिक्षक संघको संस्थापक हुँदै महासंघको उपमहासचिव भए। शिक्षक भएदेखि नै पेसागत आन्दोलनको कुनै न कुनै भूमिकामा सक्रिय उनै सुवेदीसँग विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षक महासंघको अधिवेशन, गुणस्तरीय शिक्षालगायत विषयमा गरिएको कुराकानी :

यति बेला शिक्षक आन्दोलन कुन अवस्थामा छ?

पछिल्लोपटक गत असोजमा हामीले ठूलो आन्दोलन गर्‍यौँ। लगभग १ लाख २५ हजार शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँमा आउनुभएको थियो। त्यो आन्दोलनपछि सरकारसँग सात बुँदामा सहमति गरेका छौँ। त्यसअगाडि २०७५ सालमा ३० बुँदामा र २०७८ सालमा ५१ बुँदामा सम्झौता भएका छन्। ती सबै सम्झौता शिक्षक आन्दोलनका उपलब्धि हुन्। पछिल्लो आन्दोलनले ती उपलब्धिलाई बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० मा समावेश गराउनका लागि एउटा ठूलो बल प्रदान गरेको छ। अहिले विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ।

विधेयकमा थुप्रै माननीय सांसहरूले नेपाल शिक्षक महासंघले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै पेस गर्नुभएको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो छलफल टुंग्याएर शिक्षक र कर्मचारीका सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा छौँ। शिक्षक-कर्मचारीका पक्षमा शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि हामीले पक्षीकरण गरिरहेका छौँ।

नेपालका विद्यालयमा कति प्रकारका शिक्षक-कर्मचारी छन्, तिनका प्रमुख समस्या केके छन्?

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायक हुनुहुन्छ। कार्यालय सहायक, लेखापाल भन्छौँ। शिक्षकहरू १७/१८ खालका शिक्षक छौँ। सरकारले हरेकपटक शिक्षक कोटा, दरबन्दी पठाउने नयाँ खालका शिक्षक नियुक्ति गर्दै गयो। राज्यको अस्थायी प्रकृतिको तदर्थवादी निर्णयका कारणले धेरै खालका शिक्षक दरबन्दी सिर्जना भए। हामी दुई खालका शिक्षकको पक्षमा मात्रै छौँ। एउटा स्थायी शिक्षक र अर्को छोटो अवधि अर्थात् आयोग नखुलुन्जेलसम्म अस्थायी, करार। त्योबाहेक अन्य खालको शिक्षक हुनुहुँदैन। सबै शिक्षकका एकैखालको सेवासुविधा, सर्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा तपाईँहरूले अघि सारेका सबै माग समेटिने सम्भावना कत्तिको छ?

नसमेटिनुको विकल्प नै छैन। हामीले ठूलो आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाबमा ल्याएर सम्झौता गरेका हौँ। राज्यलाई झुकाएका हौँ। यी सम्झौता सम्झौताका लागि मात्र भएका होइनन्, कार्यान्वयनका लागि भएका हुन्। ऐन र नियमावलीमा लिपिबद्ध हुनका लागि सहमति भएका हुन्। त्यसकारण जसरी पनि यो सम्बोधन हुनुपर्छ। सम्बोधन नहुने दिशामा जान लाग्यो भने पछिल्लो आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्छौँ।

महासंघको बैठकमा शिक्षा विधेयकमा विषयमा के कस्ता छलफल, समीक्षा हुन्छन्?

शिक्षा विधेयकमाथि थप पक्षीकरण आवश्यकता छ। शिक्षा समितिका सभापतिज्यू, त्यस समितिअन्तर्गतका माननीयज्यूहरूसँग भेटेर हामीले पक्षीकरण गरिसकेका छौँ। शिक्षक आन्दोलनका सरकारी वार्ता समितिका संयोजक तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट्यौँ। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई भेट्यौँ। राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूसँग भेट्दैछौँ। सचेतकहरूसँग भेट्दैछौँ। शिक्षक महासंघसँग जेजस्ता सम्झौता भएका छन् ती सबै पालना हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ।

शिक्षक आन्दोलन, सिकाइ गतिविधि, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षाका सट्टा शिक्षक कर्मचारीकै मुद्दामा केन्द्रित भएको आरोप छ नि?

त्यो गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो। शिक्षकका पेसागत मागमुद्दा शिक्षकको उत्साह र अभिप्रेणामा जोडिएको छ। उत्साह र अभिप्रेरणा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धसँग जोडिएको छ। विद्यार्थीको प्रभावकारी सिकाइसँग जोडिएको छ। सतही रूपमा हेर्दा पेसागत मागमुद्दाहरू, सेवा, सुविधा, सर्त शिक्षकका निजी हुन्, कर्मचारीका मागमुद्दा हुन् जस्तो देखिए पनि प्रकारान्तरले शिक्षाका गुणस्तर विकासका मागमुद्दा हुन्।

हामीले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको माग गरेका छौँ। त्यो भनेको विद्यार्थीको सहायता, भौतिक निर्माण, सकै प्रबन्धका लागि हो। हामीले शिक्षक कर्मचारीका माग मात्र उठाएका छैनौँ। शिक्षक कर्मचारीको मागमुद्दा, शिक्षकको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध, हस्तक्षेपमुक्त शिक्षा, दूरगामी रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध होस् भन्ने ढंगले हामीले मागमुद्दा उठाएका छौँ। हामीले शिक्षक कर्मचारीका हकहित, पेसागत सुरक्षाका कुरा मात्र उठाएका छौँ भन्ने कुरा गलत हो। निःसन्देह गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत सेवासुविधाका मुद्दा जोडिएर आउँछन्।

शिक्षकहरू राजनीतिक दलको गतिविधिमा बढी संलग्न भएका कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ भन्ने आक्षेप लगाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ?

त्यो गलत आक्षेप हो। व्यक्तिविशेषले कुनै राजनीतिक दलप्रति संलग्न भएको छ भने त्यो छुट्टै विषय हो। संस्थागत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल शिक्षक महासंघ राजनीतिक रूपले निरपेक्ष संस्था हो। यसको विधानमै राजनीतिक रूपले निरपेक्ष रहने कुरा लेखिएको छ। यसका आबद्ध संबद्ध संस्थाहरू आस्थागत मियोमा बाँधिएर गठन भएका छन्। संविधानले नै व्यक्तिलाई राजनीतिमा आस्था राख्ने अधिकार दिएको छ।

एउटा बौद्धिक व्यक्ति आस्थाविहीन हुनुपर्छ र हुन्छ भनेर हामी मान्दैनौँ। शिक्षण सिकाइ र विद्यालयको कामको सवालमा हामीले राजनीति गरेका छैनौँ। हामी गर्दैनौँ। पेसागत हकहितमा पक्षमा आवाज उठाउनु, तिनै आवाजलाई पक्षीकरण गर्दा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू भेट्नु, सांसदहरू भेट्नु, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भेट्नुलाई नै मानिसहरूले राजनीति गरेको अर्थमा बुझेका हुन् भने यो गलत हो। जहाँबाट नीतिगत प्रबन्ध हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले भेट्नुपर्ने, पक्षीकरण गर्नुपर्‍यो त्यो हाम्रो पेसागत हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धका लागि गरिएको प्रयत्न हो। यो गर्नु भनेको राजनीति गर्नु होइन। त्यसैले हामी पेसागत मुद्दामा केन्द्रित छौँ। राजनीति हामीले गरेका छैनौँ।

कुनै बेला शिक्षक राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य संवाहक थिए भन्ने गरिन्छ। अहिले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न शिक्षकको कुनै भूमिका छ कि?

एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै आमनागरिकको, सबै जनता पेसाकर्मी, तह र तप्काका मानिसको गुणस्तरीय परिवर्तन होस्, जनताको आकांक्षा पूरा होस् दिशातर्फ हामी सक्रिय छौँ। हाम्रो आन्दोलन पनि देशमा शिक्षाको विकाससँग जोडिएको छ।

शिक्षा समग्र विकासको मेरुदण्ड हो। त्यसैले उत्तम व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न हामी सक्षम भएका छौँ। यसमा शिक्षकलगायत सबैको योगदान छ। त्यो स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर राज्यले सबै पेसाकर्मीका, शिक्षक-कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन गरोस्। शिक्षा उन्नत अवस्थामा लैजान सफल होऔँ भन्ने हाम्रो चाहना छ।

सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न के गर्नुपर्ला?

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। शिक्षक, अभिभावक, सरोकारवाला, तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले नीतिगत तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। शिक्षालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पार्नुपर्‍यो। एउटा स्वच्छ वातावरणमा आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्दै उत्साहित र अभिप्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीले पनि विद्यालय मेरो दोस्रो घर हो भन्ने ठानेर विद्यालय आउनुपर्‍यो।

राज्यले हामीलाई सेवा, सर्त र सुविधा लडाइँ, विद्यालय विकासका लडाइँहरूबाट मुक्त गरिदियोस्, गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरणबारे हामी लड्छौँ। हामी जिम्मा लिन्छौँ। शिक्षकले जिम्मा लिन्छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका भावी योजना केके छन्?

पछिल्लो चरणमा हामी ३/४ वटा काम गरिरहेका छौँ। शिक्षक महासंघका सबै आन्दोलनमा सरकारले गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन-२०८० ल्याइनुपर्छ भनेर दबाबमूलक पक्षीकरणमा लागिरहेका छौँ। २०८१ को वैशाखको आरम्भमा नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भएको छ। ती कुरामा रोकिनुपर्छ भनेर हामी सक्रिय भइरहेका छौँ।

विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक अत्यन्त थोरै पारिश्रमिकमा काम गरिहेका छन्। बढेको तलब पनि दिइएको छैन। त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य शिक्षाको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक शिक्षण पेसा, शिक्षकको जस्तै प्रबन्ध गरिएको विद्यालय कर्मचारीको पेसागत स्थिति सिर्जना गर्ने पक्षमा हामी केन्द्रित भएका छौँ।

ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच बेमेलको स्थिति देखिन्छ। यसमा महासंघले के गर्न सक्छ?

ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारबाटै तलब दिनुपर्छ। सरकारसँग महासंघले गरेका ५१ बुँदे सहमतिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। सबै पालिकाले दिनसक्ने स्थिति पनि छैन। कतिपय ठाउँमा शिक्षक कर्मचारीले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। अहिले तोकिएको पारिश्रमिकबाट बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको जीवन धानिँदैन। उहाँहरूले केन्द्रित, उत्साहित, अभिप्रेरित भएर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। त्यसैले पहिले दरबन्दी तोक्नुपर्‍यो र दरबन्दीअनुसारको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेर हामी बोलिरहेका छौँ। ऐनमा पनि त्यो कुरा प्रबन्ध गर्ने हाम्रो कुरा चलिरहेको छ।

शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र बर्खास्तको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन लागियो भनेर यहाँहरूले आन्दोलन नै गर्नुभयो। झुक्याएर शिक्षा ऐनमा यही प्रावधान आयो भने के हुन्छ?

यसप्रति हामी पूर्ण सचेत छौँ। यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सैद्धान्तिक पाटोमा हामीले के गरेका छौँ भने संविधान निर्माणको बखतमा विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ८ मा साझा क्रमशः लेखियो अथवा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचीमा राखियो। यो गलत भएको छ।

संसारमा लगभग अढाइ दर्जन संघीय मुलुकमा नेपालबाहेक विद्यालय तहको मुख्य अधिकार कुनै पनि देशमा संघीय तहमा छैन। अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशहरूमा यो प्रदेश तहमा छ। हाम्रो छिमेकी भारतमा, पाकिस्तानमा विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश तहमा व्यवस्थित गरिएको छ। हामीले मानक मान्ने स्विट्जरल्यान्ड त्यसमा पनि क्यान्टोनमै छ। क्यान्टोन भनेको पनि प्रदेश तह नै हो। त्यसैले नेपालबाहेक कनै पनि मुलुकमा विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा राखिएको छैन।

संविधान निर्माण भएका बेलामा गल्ती भएको हो। यसलाई संशोधन गरेर विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ मा लगेर तीन तहकै सरकारबीचमा अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक एजेन्डा हो। संविधान संशोधनबाट मात्रै यो सम्भव छ। ऐनबाट सम्बोधन हुन सक्दैन। तर अहिलेकै अवस्थामा पनि के गर्न सकिन्छ भने अहिले हामीले अभ्यासमा ल्याएको कुरा पनि साझ सूचीका रूपमा ल्याएको छ। उदाहरण दिन्छु- विद्यालय तहका कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाले लिन्छ।

कक्षा १० को एसईई हामी प्रदेशमा व्यवस्थित गर्दैछौँ। अहिलेसम्म त्यो १० कक्षा प्रदेश निर्देशनालयअन्तर्गत कक्षा १० भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा छुट्टै काम भइरहेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको छ। त्यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। शिक्षकको बढुवा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पालिकाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुँदै प्रदेश तहको प्रदेश निर्देशनालयमा जान्छ। त्यहाँबाट शिक्षक सेवा आयोगमा आएर आयोगले नतिजा निकाल्छ। अहिले अभ्यासमा पनि साझा सूचीको अभ्यास भइरहेको छ। शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त अधिकार स्थानीय तहमा हुनुहुँदैन।

ग्रेड  घटुवा र रोक्काको अधिकार स्थानीय तहमा हुनुहुँदैन भनेर हामीले कडासँग आवाज उठाएका छौँ। यो अधिकार प्रदेश तह र संघीय तहको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लैजानुपर्छ। अहिले पनि अधिकार बाँडफाँट गरेर शिक्षकलाई केही राहत हुन्छ। यो एउटा व्यावहारिक पक्ष हो। त्यसैले केके कुरा प्रदेशमा राख्ने केके कुरा प्रदेश र संघमा राख्ने ऐनमा सुझावको रूपमा ६१ बुँदाको सुझाव पेस गरेका छौँ। तर दूरगामी र सैद्धान्तिक रूपमा हामी यसलाई हामी अनुसूची ८ बाट ९ मा लैजान चाहन्छौँ। किनभने विश्वको दृष्टान्तप्रति निरपेक्ष भएर नेपालले बस्न पाउँदैन। बस्न पनि हुँदैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा तपाईँहरूका माग नसमेटिए के गर्नुहुन्छ?

असोजमा एक लाख २५ हजार शिक्षक कर्मचारी ल्याएर आन्दोलन गरेका थियौँ अब ठ्याक्कै दोब्बर अर्थात् २ लाख ५० हजार ल्याएर काठमाडौँमा अर्को आन्दोलन गर्छौं।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ?

आदरणीय साथीहरू! उत्साहित रहनुहोला। अभिप्रेरित रहनुहोला। शिक्षक कर्मचारीका सम्पूर्ण माग मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन हामी लागिरहेका छौँ। सरकारले आनाकानी, छलकपट गर्‍यो भने हामी फेरि आन्दोलनमा जान्छौँ। यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला।