काठमाडौँ– पार्टी कमान्डको सर्वोच्च पदमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि रहँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्काल अध्यक्ष पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। ७० वर्षीय दाहालले विधानमा केन्द्रीय समिति मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएर अझै केही वर्ष अध्यक्षबाट नहट्ने संकेत गरेका हुन्।
माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने निर्देशन दिएका छन्। ‘जे चलनचल्तीमा छ, त्यही गरौँ भन्ने अध्यक्षको निर्देशन छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यही कारण मस्यौदा समितिका केही सदस्यले मस्यौदामाथि पूरक प्रस्ताव राखेका छन्।’
नेकपा माओवादी केन्द्र आउँदो फागुनमा हुने विधान महाधिवेशनमा जुटेको छ। विधान महाधिवेशनको प्रस्तावित मस्यौदा तयार भइरहेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदामा केन्द्रीय समिति मात्रै महाधिवेशनबाट चुनिने भनिएको छ। मस्यौदाको धारा-१६ मा केन्द्रीय समितिको व्यवस्था छ।
‘केन्द्रीय समिति दुई महाधिवेशनबीचको पार्टीको सर्वोच्च अंग हुनेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ। केन्द्रीय समिति माओवादीमा शक्तिशाली हुनेछ। समितिले नै पोलिटब्युरो र पदाधिकारी चुन्नेछ। माओवादीमा नेतृत्व-पदाधिकारी अध्यक्षले नै चुन्ने परम्परा छ। केन्द्रीय समितिको काम, कारबाही र कर्तव्यमा भनिएको छ, ‘आफूहरूमध्येबाट अध्यक्ष/पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो र प्रवक्ता तोकिनेछ।’
माओवादीमा अध्यक्षका एक्ला दाबेदार हुन् प्रचण्ड। उनी अब पनि अध्यक्षमा दोहोरिने निश्चित छ। यसैले पनि पार्टीको विधानमा अध्यक्ष वा पदाधिकारीको योग्यता तोकिएको छैन।
माओवादी विधानमै केन्द्रीय पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल रहन पाउने प्रावधान छ। त्यसैले गर्दा प्रचण्ड अझै दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्छन्। यही मस्यौदा हुबहु पारित भए दुई कार्यकालसम्म उनले अध्यक्षका लागि चुनाव लड्नु पर्दैन। अध्यक्ष बनेपछि उनले नै पदाधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो छान्नेछन्।
‘सबै केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारी बन्न पाउने भएकाले योग्यता नतोकिएको हो,’ पार्टी सचिव एवं मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साह भन्छन्, ‘यसमा बहस भइरहेको छ।’
गत साउनको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रवास कमिटीका सहइन्चार्ज लक्ष्मण पन्तले अध्यक्ष हुने भए प्रचण्ड पनि उम्मेदवार मतपेटिका थाप्न तयार हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि यो विषय माओवादीमा झनै मुखर बनेर गयो। अहिले अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन बन्नुपर्ने मागसहित लिखित प्रस्ताव पेस भएको छ।
पार्टीमा विगतमा पनि अध्यक्षबाटै पदाधिकारी र स्थायी समितिहरू बन्ने गरेका थिए। माओवादीमा पार्टी अध्यक्षदेखि पदाधिकारी, स्थायी समिति सबैमा चुनाव हुनुपर्ने माग छ। यही मस्यौदा समितिका सदस्य पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मालेन मस्यौदा उपर पूरक प्रस्ताव अघि सार्दै सबैमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। शर्माको मागको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेछ।’ सोही कारण अहिले माओवादीमा बहसको विषय बनेको छ, अध्यक्ष प्रचण्ड मतपेटिका फिँजाउन तयार बन्ने वा नबन्ने।
कम्तीमा पनि पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यको कार्यकाल समय तोकिनुपर्ने माग शर्माको छ। हालसम्म माओवादीमा पदाधिकारी, स्थायी समितिको कार्यकाल तोक्ने विधान छैन। यसैले पनि माओवादीका अधिकांश केन्द्रीय नेताको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेछ।
केन्द्रीय समिति १५१, पदाधिकारी कति?
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ जना तोकिएको छ। हाल माओवादीको केन्द्रीय समिति तीन सयभन्दा बढीको छ। पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको संख्या तोकिएको छैन।
यसमा प्रचण्डको तजबिजी अधिकार चल्नेछ। ‘यसमा पार्टीको आन्तरिक सहमतिअनुसार कति राख्ने छलफल हुनेछ,’ पार्टी सचिव साहले भने, ‘राख्नैपर्ने व्यक्तिलाई राख्ने प्रावधान बनाउने तयारी छ।’ यद्यपि माओवादीको केन्द्रीय समिति १५१ मात्रै बन्छ भन्नेमा भने माओवादी पदाधिकारी ढुक्क छैनन्। सअघि पनि माओवादीमा विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य तोकिएनन्।
प्रचण्डले निरन्तर केन्द्रीय समितिको संख्या बढाइरहँदा समिति जम्बो बन्यो। समितिको कार्यकाल भने फरकफरक तोकिएको छ। केन्द्रीय समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष, प्रदेश समितिको चार र जिल्ला समितिको तीन वर्ष तोकिएको छ। वडा समितिको कार्यकाल दुई वर्षको छ। मस्यौदाअनुसार भने ६ महिना थप गर्ने प्रावधान छ। यसमा सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पनि फरकफरक छ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल दुई पटक, प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरूको तीन पटक, जिल्ला र नगर/गाउँ समितिको कार्यकाल चार पटक र वडा पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल पाँच पटकसम्म रहनेछ।
पदाधिकारीमा कोको रहन्छन्?
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अध्यक्षबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहनेछन्। पदाधिकारीको संख्या तोकिएको छैन। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव छ।
महासचिवको नेतृत्वमा दैनिक प्रशासनिक काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष रहने केन्द्रीय सचिवालय रहने व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिको बढीमा एकतिहाई पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाई स्थायी समिति/पदाधिकारी बन्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। पदाधिकारी स्थायी समिति बराबर बनाउने सकिने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ।
अहिले पनि माओवादीको पदाधिकारी २२ सदस्यीय छ। यसअघि पनि प्रचण्डले महाधिवेशनबाट आफू मात्र अध्यक्षमा चुनिएर पछि अन्य पदाधिकारी चुनेका थिए। अब पनि प्रचण्डले त्यो काम गर्न खुला रहनेछ। यस्तै जम्बो पदाधिकारी बनाउन पनि प्रचण्डलाई प्रस्तावित विधान खुला छ।
यसकारण गुम्न सक्छ सदस्यता?
माओवादीको प्रस्तावित विधान मस्यौदाअनुसार पार्टी हितविपरीत काम गरेमा पद जाने व्यवस्था छ। मस्यौदाको धारा-९ अनुसार सदस्यता त्याग गरेमा, समितिको अनुमति बिना एक वर्षभन्दा बढी पार्टी बैठकमा सहभागी नभएमा, पार्टीको अनुशासनको कारबाही भोगेमा र तोकिएको समयमा सदस्यता नवीकरण नगरेमा पद जान्छ। पार्टीको सदस्य बन्न भने १८ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘मस्यौदा विधानको धारा ५२(१)मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्नेछ,’ धारा ५२ मा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ।’
माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी/स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
