हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले समान तहमा समान तलबमान कायम हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा अग्राधिकार दिएको छ। अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका निजामती कर्मचारीहरूको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत भरतकुमार मैनालीसहित ३४ जनाले पुस २६ गते दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दायर रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको हो।
निजामती सेवाका ३४ राजपत्रांकित कर्मचारीका तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता मैनालीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चले छिटै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित अधिकृतबीच विभेद भएको उल्लेख छ। समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा माग गरिएअनुसार नै न्यायाधीश शर्माको इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो। ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु निजामती सेवाका समग्र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको समान तहको वेतनमान तथा मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित रही तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश डा शर्माको इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू निराजन शर्मा र निराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन्।
