हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले संक्रमणकालीन समयका पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक बनाउन सदनमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सो विधेयक नल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न मानव अधिकारवादीहरूले नयाँ संसदलाई पनि दबाब दिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
आफूहरूको दबाबमा तत्कालीन अवस्थामा सो विधेयक पारित नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मानव अधिकारमैत्री हुने गरी पारित गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताए। ‘मानव अधिकारसम्बन्धि विधेयकमा पास गर्न सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने,’यो एक बसाइको छलफलले टुंगिने विषय होइन।’
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको रुचि नभएको आरोप लगाए। संक्रमणकालीन न्यायजस्तो विषयलाई लम्ब्याएर राजनीतिक दलहरूले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो विभिन्न आयोगहरू बनाएर त्यसलाई टार्ने प्रयास गरिरहेको उनले दाबी गरे।
‘हामी अहिले दु:खी छौं। विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूमा रुचि देखिदैँन। उनीहरूलाई रुचि भएको भए संक्रमणकालीन न्याय जस्तो विषयलाई कसिंगरे र धसिंगरे आयोगमा अल्मल्याउने थिएनन्,’ उनले भने। पीडितलाई थप पीडा दिन राजनीतिक दलहरूले ऐन, कानुन संशोधन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेकोसमेत श्रेष्ठले आरोप लगाए।
