प्रदेश सरकार स्थानीय तह र केन्द्रको ‘सौता’ होइन : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री केदार कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानअनुसार कानुन बनाउन केन्द्र सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको बताएका छन्। सातै मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार हेटौँडामा भेला भएर छलफल गरेर काठमाडौँ आएर शनिबार संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।

‘केन्द्र र स्थानीय तहको आँखा प्रदेशमा हुने र नकारात्मक हल्ला गरेर प्रदेश आवश्यक नभएको सन्देश दिने काम पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई स्थानीय तह र केन्द्रको सौता नठानियोस्। संविधानमा सबैको सीमा तय छ।’ आफ्नो प्रदेशको अधिकारका लागि जस्तोसुकै दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्न  सातै प्रदेश तयार रहेको जानकारी कार्कीले दिए।

कार्कीले आफ्नो प्रदेशलाई कसरी अघि बढाउने र संघसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अनौपचारिक अन्तरक्रियाअघि प्रदेशको अवस्था र शुक्रबारको भेलाबारे औपचारिक धारणा राखेका थिए।

कार्कीले संघीय सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरे थप दबाब दिने पनि बताए। ‘यसपटक संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि समय सीमासहितको आग्रह गरिएको छ। यो आग्रहलाई कमजोरी ठानिए वा समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमूलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘संघर्षका फरकफरक रूप हुन्छन्। कार्यान्वयन नभए हामी त्यहीअनुसार बाहिर उतार्दै आउनेछौँ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी र प्रहरी नदिँदा काम गर्न असहज भएको जगजाहेर रहेको भन्दै कार्कीले प्रश्न गरे , ‘प्रदेश सरकार काम छैन भनेर हल्ला फिँजाउने अनि चुस्त मन्त्रिपरिषद् लिएर काम गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी र प्रहरीसमेत संघबाट नै पठाएर काम गराएर हुन्छ?’

प्रदेश मातहत आधा पनि कर्मचारी नरहेकाले काम गर्न कठिन भइरहको उनको गुनासो छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले यसमा तत्काल सुनुवाइ हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘आधा कर्मचारीबाट हामीले सुशासन कसरी दिन सक्छौं?’ उनले भने, ‘संघीय सांसदहरु जे कामका लागि संसद् छिर्नुभएको हो, त्यो काम नै भुल्नुभयो। उहाँहरूले म कानुन बनाउन आएको हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएन।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भएकाले यसमा ढिलाइ गर्ने छुट केन्द्रमा नभएको पनि उनको धारणा छ। सबैको प्रयासबाट आएको संविधान कार्यान्वयनमा लैजान किन कसैको आशीर्वाद पर्खने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘हामी संघीय लोकतन्त्रका लागि गोली खान तयार भएका व्यक्ति हौँ। त्यसैले हामीले संघीयतालाई तलमाथि नगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। हामी इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्छ।’

संघीय संसद् र सांसदहरूले विधेयकमा छलफल गरेर कानुन पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने काममा मात्रै लागेकोले प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा गएको  उनको भनाइ छ। प्रदेशले गरेको कार्य तल्लो तहको हुँदा स्थानीय तहबाट भएको भन्ने र माथिल्लो स्तरको हुँदा केन्द्रले गरेको भन्ने गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।

उनले भने, ‘जेठो बाउको प्यारो, कान्छो आमाको प्यारो र माइलो भयो आखिर बेचिनेमा भनेझैँ प्रदेशलाई माइलो बनाउने काम केन्द्रबाट भइरहेकोले यसमा घचघच्याउने काम गरिएको हो।’  केन्द्रमा लागेको रोगको उपचार गर्न नै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसबाट पनि काम भएन भने हामी समन्वय गरेर संघर्षमा नै उत्रनेछौँ।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय कानुन निर्माणका निम्ति गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन्।  संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको दाहालको भनाइ छ।  दाहालले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम भइरहेको बताएको कार्कीले जानकारी दिए।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका संघीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, संघीय संसद् र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भए पनि त्यसमा खासै सहकार्य गरेका छैनन्। राजनीतिक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने हो भने संसद्‌मा बिजनेस दिने पनि प्रधानमन्त्तीले नै हो। यसलाई सम्झेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने धारणा मुख्यमन्त्रीहरूको छ।