हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदैछ। यही मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी चुस्त पारिएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको तयारीका लागि आज (मंगलबार) काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।
सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्मेलनका वक्ताहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य हिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको क्षर्तिपूर्तिको माग दाबी गनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको बताए।
वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कोप-२८ मा नेपालले उठाउने विषयवस्तु र प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी गराए। यसपटक नेपालको पूर्ण तयारीका साथ उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने भन्दै उनले नेपाल सरकारले कोप-२८ मा सहयोगको याचना होइन, क्षतिपूर्ति विशेष मागदाबी हुने उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र र जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग माग्ने होइन, अधिकार चाहियो भनेर लड्ने हो,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनबाट भएका असरको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनाको लोकार्पण गरेका थिए। वन सचिव डा. दीपककुमार खरालले कोप-२८ मा नेपालको सहभागिताको तयारीका साथै उक्त दुवै दस्तावेजका बारेमा अवगत गराएका थिए।
यस्तै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हन्ना फिक्रे अहमेद सिंगर, नेपालका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला अल शाम्सी, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानालगायतले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पारेका असर र समाधान लागि आगामी कोप-२८ मा उठाउनुपर्ने विषय र तयारीका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कोप-२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा यूएई जाने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। रासस
