हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध कायम रहेको छ।
करिब ९ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको सो आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक छ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक देखिएको छ। यस आधारमा सो आयोजनाका लागि कूल १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप बजेट आवश्यक देखिएको उनले जानकारी दिए।
प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ ४६ मिटर रहने भएकाले पनि मुआब्जा बापतका लागि ठूलो बजेट जरुरी रहेको छ। अवरोधै अवरोधका कारण आयोजनालाई गति दिन समस्या पैदा भएको छ।
आगामी ४ महिनाभित्र सो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको छ। ‘जताततै समस्या छ, समाधानका लागि गरिएको प्रयाससमेत सार्थक हुन सकेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सप्तरी र सिरहामा नापी र मालपोत कार्यालयले समेत आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण झनै समस्या पैदा भएको छ।’
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला भएर जान्छ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो। स्थानीय अवरोध खुलाइ निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।
रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा कूल चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन। अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमात्रै छ।
