जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा नेपालको मुख्य प्राथमिकता : पर्यावरणमन्त्री चौधरी

हिमाल प्रेस ३० कार्तिक २०८३ १५:२५ | Monday, November 16, 2026
8
SHARES
जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा नेपालको मुख्य प्राथमिकता : पर्यावरणमन्त्री चौधरी

काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र पर्वतीय मुद्दा नेपालका प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन्।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रस‌ंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले यी विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाएको उनले बताइन्।

सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएपछि नोभेम्बर १४ देखि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री चौधरीले गरिरहेकी छन्।

उनले पर्वतीय क्षेत्रको बढ्दो जोखिम, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताइन्। जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा नेपालको प्रमुख सरोकार रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपालले सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रम, वार्ता, छलफल र द्विपक्षीय भेटवार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आफ्ना एजेन्डाको पक्षमा पैरवी गरिरहेको छ। विभिन्न देशका मन्त्री, वार्ता समूह र सम्मेलनको अध्यक्षतासँग समूहगत छलफलसमेत भइरहेको उनले बताइन्।

शनिबार कोप-३१ का अध्यक्ष तथा अस्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँग भएको द्विपक्षीय भेटमा नेपालले पर्वतीय र महासागरीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको चौधरीले जानकारी दिइन्।

सम्मेलनमा नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा पर्वतीय मुद्दा औपचारिक कार्यसूची प्रक्रियामा अघि बढ्नुलाई उनले उल्लेख गरिन्। नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई समेटेर ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ कार्यसूचीमा समावेश गरिएको उनले बताइन्।

हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालका लागि दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याएको छ। उक्त रकमलाई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको प्राथमिकता रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। यस अवधिमा दक्षिण कोरियासँग जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता र साउथ पोलसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको उनले जानकारी दिइन्।

नेपालले भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रसँग मिलेर नोभेम्बर १४ मा कोप-३१ को आवरण निर्णयमा पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेको छ। हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले भोगिरहेका जलवायु संकटलाई विश्व समुदायसमक्ष स्थापित गर्नु प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य रहेको चौधरीले बताइन्।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसका कारण हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, पानीका स्रोत प्रभावित हुने र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्ने समस्या देखिएका छन्। त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र आवश्यकतालाई जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने उनले बताइन्।

संयुक्त प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका वर्तमान तथा भविष्यका जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, विपद् पूर्वतयारी र उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ। पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली भएका देशका लागि जलवायु अनुकूलन जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुकूलनका सीमालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तथा बहुपक्षीय जलवायु कोषमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहमति र प्रतिबद्धता जनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त उपलब्धिलाई राष्ट्रिय नीति, योजना र बजेटसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन्।

यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भएपछि त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको दायित्व रहेको चौधरीले उल्लेख गरिन्।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनले बताइन्। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग परिचालनका लागि नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार उक्त विपद्बाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु र पाँच हजार जना बेपत्ता भएका छन् भने खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। कोषबाट प्राप्त हुने रकम आवश्यकताको तुलनामा न्यून भए पनि प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन्।

जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, समयमै उपलब्ध हुने र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने नेपालको माग रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित देशले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ऋणले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

नेपालले हिमाल र महासागरका मुद्दालाई एकसाथ अघि बढाउनुको उद्देश्य पनि यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नु रहेको चौधरीले बताइन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले यी विषयलाई अलग-अलग रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लने, नदीको बहावमा परिवर्तन आउने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणामार्फत नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको बताइन्।

कोप-३१ बाट नेपालले मुख्यतः तीन विषयमा ठोस उपलब्धि अपेक्षा गरेको छ। पहिलो, कार्बन उत्सर्जन घटाएर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु हो। दोस्रो, जलवायु वित्त र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्नु तथा तेस्रो, हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनु हो।

तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले भोटेकोशीमा भयावह जलवायुजन्य विपद्को जोखिम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा सम्मेलनले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तमा आफ्नो योगदान बढाउनुपर्ने र अनुकूलनका लागि उपलब्ध स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा वार्षिक संवाद गर्ने सहमति भएको तथा पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र विस्तार गर्ने विषय पनि वार्ताको निर्णयमा समावेश भएको उनले जानकारी दिइन्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ १५:२५ | Monday, November 16, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast