हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ट आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो। साथै बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको छ।
‘न्याय परिषद् समक्ष नेपाल बार एशोसिएसन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटकपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भ भए गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ट आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको स्पष्ट छ,’ महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजलगायतलाई गोलबद्ध हुन बारले अपिल गरेको छ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको स्वार्थ र जनआस्था अभिववृद्धिका लागि न्यायपालिकाकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको सवालमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत गोलबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको यस एशोसिएसनको ठहर रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानविपरित रहेको बारको भनाइ छ।
‘…संविधानको धारा १२९ उपधारा (५) बमोजिमको कानुन व्यवसायी क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको तथा धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिम नियुत्तिःमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरी मिति २०८३ असोज २० गतेका दिन सर्वोच्च अदालको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससप्रति नेपाल बार एशोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी रहेका छन्।
