हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले आमाको दूधको कुनै विकल्प नरहेको बताएकी छन्।
‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले मेडिकल साइन्सका अनुसार शिशुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषण तत्त्व सही मात्रा, जीवाणुरहित र प्राकृतिक तापक्रममा आमाको दूधबाट मात्र प्राप्त हुने बताइन्।
‘खासगरी स्तनपान गराउँदा आमाको शरीरमा अक्सिटोसिन हर्मोन उत्पादन हुन्छ, जसलाई लभ हर्मोन पनि भनिन्छ। यसले आमा र बच्चा दुवैमा शान्ति र खुसीको भावना पैदा गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छालाको प्रत्यक्ष स्पर्श र आमाको मुटुको धड्कन सुन्दै दूध चुस्दा आमा र बच्चाबीच बलियो भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ।’
व्यापारिक कम्पनीहरूको अनुचित विज्ञापनका कारण आधाभन्दा कम नेपाली शिशुले मात्र ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान पाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै शेरचनले जनस्वास्थ्य तथा मातृ शिशुको हितका लागि संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
‘विधेयकको दफा ८ख मा राखिएको स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र (ह्युमन मिल्क बैंक) को अवधारणा नेपालका अस्पतालहरूका लागि आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा समय नपुगी जन्मिने र कम तौलका कमजोर शिशुलाई बट्टाको दूध खुवाउँदा आन्द्राको ज्यान लिने रोग नेक्रोटाइजिङ इन्टेरोकोलाइटिस हुने उच्च जोखिम रहन्छ।’
उनले आमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना भएको वा अन्य जटिल अवस्थामा रहेको समयमा दान गरिएको सुरक्षित आमाको दूध उपयोगी हुने बताइन्।
‘यस्तो जटिल घडीमा र आमा आईसीयूमा भर्ना भएको बेला दान गरिएको सुरक्षित आमाको दूध अमृत समान हुन्छ, जसले घातक रोगको जोखिमलाई ७९ प्रतिशतसम्म कम गर्छ,’ उनले भनिन्।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहको ‘अमृत कोष’ले यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गरिसकेको दाबी गर्दै उनले विधेयकको दफा ८ख ले यस्तो व्यवस्था देशभरका अस्पतालमा विस्तार गर्ने कानुनी बाटो खोलेको बताइन्।
विधेयकले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायलाई पूर्वस्वीकृति नलिई बाल आहारको विज्ञापन गर्न, खुद्रा मूल्यभन्दा कममा उपलब्ध गराउन, निःशुल्क वितरण गर्न वा प्रायोजन गर्न निषेध गरेको पनि उनले बताइन्।
‘यसले स्वास्थ्य निकायलाई फर्मुला दूधको विज्ञापन गर्ने थलो बन्न दिँदैन,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, बालसूत्र औषधी पसलबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसले गुणस्तरहीन बालसूत्र जथाभावी बिक्रीमा रोक लगाउने बताइन्।
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा व्यापारिक स्वार्थबाट हुने खेलबाडलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकको दफा ११ मा गरिएको पाँच वर्षसम्मको कैद र १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था न्यायसङ्गत रहेको पनि शेरचनले बताइन्।
‘बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि व्यापारिक खेलबाड गर्ने तत्त्वहरूलाई कडा कानुनी कठघरामा उभ्याउन दफा ११ मा गरिएको पाँच वर्षसम्मको कैद र १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पूर्ण रूपमा न्यायसङ्गत छ,’ उनले भनिन्।
