केही दिनअगाडि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो- ‘एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भई सजाय भुक्तान गरेका निवेदकलाई कसुरको उल्लेख नगरी चरित्र प्रमाणपत्र दिनू’। सायद एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएर सजाय भुक्तान गरिसकेका कुनै मुद्दाका पूर्वकसुरदार थिए ती निवेदक। यो आदेशले निवेदन लिएर आएका एक नागरिकको समस्यामा त निकास दियो तर सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि पनि राज्यले पहिले गरेको कसुरको दाग नागरिकलाई जीवनभर लगाइराख्न मिल्छ? कसुर र सजायसम्बन्धी गम्भीर कानुनशास्त्रीय प्रश्न हो; हेरौँ: उल्लिखित मुद्दा किनारा गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्यायपूर्ण निकास देला कि?
प्रश्न सिधा तर गम्भीर छ
कुनै व्यक्तिले जीवनयापनका क्रममा जानेर नजानेर कुनै कसुर गर्यो र अदालतले उसलाई दस वर्ष कैदको सजाय दियो। आफूलाई भएको त्यो सजायको सम्पूर्ण अवधि उसले कारागारमा बसेर भुक्तान गर्यो। कानुन भन्छ- सजाय भुक्तान भएपछि सजाय मात्र समाप्त हुने होइन सजायको लगत पनि कट्टा हुन्छ। यसको अर्थ हो सजाय भुक्तान गरेको पूर्वकसुरदार पुनः निर्दोष सामान्य नागरिकमै रूपान्तरित हुन्छ।
व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ त? सजाय भुक्तान र कैद लगतकट्टा भएको उही व्यक्ति रोजगारीका लागि, पासपोर्टका लागि वा कुनै साधारण प्रशासनिक कामका लागि प्रहरीकहाँ चरित्रको प्रमाणपत्र माग्न जब जान्छ तब प्रहरी (सरकार) ले प्रहरी प्रतिवेदन (पुलिस रिपोर्ट) का नाउँमा दिने चरित्रको प्रमाणपत्रमा उसलाई फेरि ‘फलानो कसुरमा यति सजाय पाएको व्यक्ति’ डामिदिन्छ। कानुनका माध्यमबाट अदालतले सजाय भुक्तानीद्वारा जुन दाग मेटिन्छ भनेको थियो वा दाग नराख्ने वाचा गरेको थियो यता कार्यपालिका (सरकार) वा प्रशासनले त्यही दाग वा कलंकले डाम्छ जीवनभरका लागि- राणाकालमा चारपाटा मुडेर डामेर सजाय गरेजस्तै गरी। के यो कुरा मानवअधिकार र सुधारात्मक दण्डमा आधारित न्यायको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खान्छ? मानवअधिकारको पालना गर्छौँ भनेर सधैँ अलाप्ने सरकारसँग यसको जवाफ छ?
सजायको उद्धेश्य सुधार र पुन:स्थापना हो, आमरण कलंकित गर्ने वा राख्ने होइन
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १०(३) ले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ: दण्डप्रणालीको उद्देश्य कसुरदारको सुधार र सामाजिक पुन:स्थापना गर्ने अत्यावश्यक लक्ष्य हासिल गर्ने हो र यसका लागि उनीहरूलाई त्यसैअनुसारको व्यवहार गरिने छ। यस धाराले सुधारलाई कैद-अवधिभित्रको प्रक्रिया मान्छ, कैदपछि पनि व्यक्तिमाथि थोपरिने अर्को दायित्व होइन। यसले भनेअनुसार सजायस्वरूप कैदमा राखेका बेला नै राज्यले उसलाई सुधार गर्छ र सुधारिइसकेपछि राज्यले नै उसलाई समुदायमा सामाजिक पुन:स्थापित पनि गर्छ।
मानवअधिकार समितिले उसको महाटिप्पणी नं. २१ मार्फत यसलाई थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ- ‘कुनै पनि दण्ड-व्यवस्था प्रतिशोधमुखी हुनु हुँदैन; यसले अनिवार्य रूपमा बन्दीको सुधार र सामाजिक पुन:स्थापनालाई नै खोज्नुपर्छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेल्सन मन्डेला नियमावली (२०१५) को नियम ४ ले पनि यही मर्म दोहोर्याउँदै भन्छ: कारागार-अवधिको उद्देश्य भनेकै रिहाइपछि व्यक्तिले कानुनसम्मत र आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न सकोस् भनेर तयार पार्नु हो।
यसको तात्पर्य के हो भने राज्यले कैदीउपर ‘सुधार’ गर्ने जुन अभिभारा लिएको छ त्यो अभिभारा कैदको सजायअवधिभित्रै पुरा हुनुपर्छ; जब त्यो अवधि सकिन्छ तब त राज्यले आफैंले ‘सुधारेको’ वा ‘सुधासाधु बनाएको’ भनेर प्रमाणित गरेको व्यक्तिलाई समाजमा दागरहित स्वायत्त नागरिकका रूपमा फर्काउनु नै सुधारको त्यस राजकीय अभिभाराको स्वाभाविक र अनिवार्य परिणति हो। रिहा भएपछि पनि व्यक्तिले आजीवन आफ्नो पूर्वकसुरको बोझ बोकेर हिँड्नुपर्ने हो भने त्यसको सोझो अर्थ हुन्छ – कि त राज्यले आफैं दाबी गरेको ‘सुधार’ भन्ने कुरामा आफैं विश्वास गर्दैन कि त नागरिकको मौलिक हकको उसले सम्मान गर्दै गर्दैन। सुधार भएको हो भन्ने स्वीकार गरिए बाँकी कुनै दाग रहनु हुँदैन; होइन दाग त रहन्छ नि भनेर राज्य मान्छ भने त राज्यले सुधार नै गरिएन भनेको अर्थ आउँछ।
आदर्श ‘लगत कट्टा’, यथार्थ आजीवन ‘आपराधिक कलंक’
कानुनी हिसाबले सजाय भुक्तान गरेपछि कैदको लगत कट्टा हुन्छ भनिन्छ तर प्रहरीले जारी गर्ने चरित्र प्रमाणपत्रमा भने त्यही ‘लगत कट्टा भइसकेको’ कसुर पुनः उल्लेख गरिन्छ, त्यो पनि कुनै समय-सीमा, वर्गीकरण वा सन्दर्भविनै। उदेक लाग्दो कुरा हो – हाम्रो न्यायिक प्रणालीले ‘ऋण चुक्ता भयो’ भन्छ, अर्कोतिर प्रशासनिक प्रणालीले ‘ऋण कहिल्यै चुक्ता हुँदैन’ भन्ने किटान पत्र दिन्छ। एउटै राज्यका दुई आन्तरिक प्रणालीहरू यस्तो अन्तरविरोधसाथ कतिसम्म चलिरहन सक्छन् कानुनको शासनका नाउँमा?
खासमा यसको कागजीभन्दा सामाजिक परिणाम बढी गम्भीर छ। रोजगारदाताले त्यस्तो प्रमाणपत्र देखेर उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्छन्, समाजले शङ्काका दृष्टिले हेर्छ, र सम्मानजनक जीविकोपार्जनको बाटो बन्द भएको व्यक्ति पुनः अपराधतर्फ धकेलिने जोखिममा पुग्छ। यसरी नागरिकलाई सधैँ ‘अपराधी’ डाम्दा राज्यले त्यसबाट के लाभ पाउँछ? के यो प्रमाणपत्र प्रणालीले पटके अपराध हुनबाट रोक्छ कि उल्टो बढाउने काम गर्छ? सुधारात्मक न्यायका सिद्धान्त र यसका व्यावहारिक कार्यान्वयनबिच यस्तो प्रत्यक्ष अन्तरविरोध रहुन्जेल राज्य आफैँले घोषित गरेको ‘सुध्रेको वा सुधारिएको नागरिक’लाई राज्य आफैले नै पुनः समाजबाट बहिष्कृत गराइरहेको हुन्छ।
संविधानको मर्म के?
नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गर्छ भने १८ ले समान व्यवहार पाउने र कुनै पनि प्रकारको भेदभावविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्छ। धारा २० (४) ले त ‘कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनेर बढो किटानीपूर्वक सजायको भूक्तानीपछिको निर्दोष हैसियत हुने सर्वसामान्यता सुनिश्चित गरेकै छ। सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई संविधानविपरीत आजीवन ‘अपराधी’ को लेबल लगाउने सरकारी हर्कतको अधिकारको स्रोत के हो? के राज्यले एक पटक अपराध गरेकै आधारमा कुनै नागरिकलाई कहिल्यै पूर्ण र साधिकार नागरिक बन्न नपाउने गरी रोक लगाउनु कानुनको शासनमा सुहाउँछ? जुन संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्ने र समान व्यवहार पाउने हकसँग राज्यको व्यवहार यसरी जब प्रत्यक्ष बाझिन्छ तब राज्यका अधिकारीले कानुनको कार्यान्वयन गरेको होइन, कानुनको शासनको धज्जी उडाएको भन्ने तथ्य छ्याङ्ङ हुन्छ।
यसो हुँदा, सजाय भुक्तान गरिसकेको नागरिक र कहिल्यै सजाय नपाएको नागरिकबिच राज्यले नै स्थायी रूपमा भेदभाव कायम राख्दै सजायोत्तर अपराधको चिरकलंकको टीको नागरिकका निधारमा लगाउने कार्यले संविधानको धारा १८ को प्रावधानलाई गिज्याइरहेको छ, खिसी गरिरहेको छ। तर के हाम्रा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका नीति तहमा बसेका मानिसहरूमा संविधान र न्यायको मर्ममा सम्मान गर्ने आँट छ होला?
अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भ
माथि वर्णित विषयलाई धेरै मुलुकले कानुनी व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन र समाधान गरेका छन्। बेलायतको कसुरदार पुन:स्थापना ऐन (१९७४) ले भुक्तान दोषारोपण (स्पेन्ट कन्भिक्सन)को अवधारणा अगाडि ल्यायो । यसअनुसार निश्चित अवधिपछि सजाय कानुनी रूपमै ‘समाप्त’ भएको मानिन्छ र त्यसपछि त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारी वा अन्य सामान्य प्रयोजनका लागि पहिले भोगिसकेको सजाय खुलाउनु पर्दैन।
अमेरिकाका धेरै राज्यमा मिटान (एक्सपंगमेन्ट) वा अभिलेख सिलबन्दी (रेकर्ड सिलिङ)को व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत सजाय भुक्तानीपछि फौजदारी अभिलेख सार्वजनिक पहुँचमा रहँदैनन्। यी सबै व्यवस्थाको मूल आधार एउटै हो – सजाय भुक्तान भएपछि राज्यले नागरिकलाई कागजी रूपमा मात्र होइन, वास्तविक सामाजिक अर्थमा पनि साँच्चै ‘मुक्त’ गर्छ र गर्नैपर्छ।
मानवअधिकारसम्मत कुरा के हो त?
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १०(३) ले भोगेको सजायको अवधिको प्रयोजन कसुरदारको सुधार हो भनेर स्पष्ट गरेको मात्र छैन; सजायको भुक्तानीपछि पूर्वकसुरदारलाई समुदायमा पुन:स्थापित, पुनरेकीकृत गरी पुन:सम्मिलित गर्ने अभिभारा पनि राज्यमा रहने गरी सदस्य राष्ट्रहरूलाई कृतसंकल्पित गराएको छ। त्यसको तात्पर्य अनि आवश्यक र स्वाभाविक परिणति के हो भने रिहाइपछि व्यक्तिलाई राज्यले नै ‘सुधारिएको, समाजमा पूर्ण रूपमा फर्किन योग्य’ नागरिकका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ र समुदायलाई पनि त्यसमा विश्वस्त बनाउनुपर्छ।
सजाय भुक्तानीपछि पनि व्यक्तिको ‘अपराधी’ कै टाटो प्रशासनिक कागजातमा जीवितै राखेर आफ्नो प्रमाणपत्रका रूपमा लिएर हिँड्नु पर्ने बनाइएका कुराले उल्लिखित उद्देश्य र संकल्पलाई पुरै तुहाइदिन्छ। यस दृष्टिमा यस्तो कालो टीको वा कलंक लगाइदिने कुरा न त कानुनको ‘लगतकट्टा’ भन्ने वाचासँग मेल खान्छ, न त धारा १०(३) को सुधार-पुन:स्थापनाको मर्मसँग। यो त वास्तवमा अदालतले तोकेभन्दा बाहिरको, समय-सीमारहित र न्यायिक प्रक्रियाविनाको दोस्रो सजाय हो, जुन कुनै पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनको शासनमा आधारित कानुन प्रणालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने कुरै होइन।
समाधान छ?
सिधा छ: सजाय भुक्तान भएपछि जारी हुने सामान्य चरित्र प्रमाणपत्रमा भुक्तान भइसकेको फौजदारी सजाय उल्लेख गर्ने प्रचलन खारेज गर्नुपर्छ। सट्टामा, कानुनद्वारा पहिल्यैदेखि मान्यताप्राप्त ‘लगतकट्टा’को अवधारणालाई प्रशासनिक व्यवहारमा पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ। सजाय भुक्तान गरिसकेका पूर्वकसुरदारहरूको सजायको अभिलेखलाई सार्वजनिक पहुँचको विषय बन्ने कुरामा रोक लगाउनुपर्छ। यसलाई अदालतको फैसला र अभिलेखमा गोपनीयतापूर्वक सुरक्षित रहने सूचनाका रूपमा सिलबन्दी वा अभिलेख मिटान गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ। उता सजायस्वरूप कैदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कारागारभित्रको सुधार-कार्यक्रम (शिक्षा, सिपमूलक तालिम, मनोसामाजिक परामर्श) लाई थप सशक्त बनाई रिहाइपछिको सामाजिक पुन:स्थापनातर्फ राज्यले सक्रिय जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
निष्कर्षत: नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले ‘सुधारेर समाजमा पुन:स्थापित गर्ने’ भन्ने आदर्श कानुनी पाठमा त राम्ररी लेखेको छ तर प्रशासनिक अभ्यासले त्यो आदर्शलाई प्रत्यक्ष रूपमा बारम्बार लतार्दै आएकै छ। सजाय भुक्तान गरिसकेको नागरिकलाई फेरि-फेरि अपराधीकै रूपमा चिनाइरहनु भनेको सुधारात्मक न्यायको अवधारणालाई मजाक बनाउनु हो; अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरेको संकल्पको मर्म उल्टाउनु हो। कानुनले जसलाई ‘मुक्त’ भन्छ, प्रशासनले उसैलाई ‘कलंक’ भन्न मिल्दैन- यी दुवै कुरा कुरा एकसाथ सत्य हुन सक्दैनन्। राज्यले साँच्चै मानवअधिकार र सुधारात्मक न्यायमा विश्वास गर्छ भने सजाय भुक्तानीसँगै दाग पनि पूर्ण रूपमा नामेट गरिन आवश्यक छ – कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि। अपराध गर्दा र त्यसवापत सजाय भोगाइको दाग रिहाइभन्दा पछाडि निरन्तर रहनु हुँदै हुँदैन।
