राहत शिविरमा हेल्प डेस्क राख्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ- रसुवा बाढीबाट प्रभावित महिला, किशोरी, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिमयुक्त समूहलाई यौन शोषण, लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनबाट जोगाउन प्रत्येक राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा ‘हेल्प डेस्क’ र सम्पर्क व्यक्ति राख्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महिला मन्त्रालयलाई गोपनीयता र मर्यादा कायम गर्दै जोखिमयुक्त समूहलाई लक्षित गरी प्रत्येक राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा हेल्प डेस्क र सम्पर्क व्यक्ति व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति आकृति अवस्थीले राहत शिविरमा रहेका महिला तथा बालबालिकालगायत जोखिममा रहेका समूह यौन शोषण, लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार तथा मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यस्ता घटना रोक्न तत्काल संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।

समितिले स्थानीय तहमा रहेका महिला सेललाई तत्काल सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको पूर्ण गोपनीयता कायम गर्दै पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा ‘रेफर’ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सुनिश्चित गर्न समितिले भनेको छ।

बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बाढीबाट प्रभावितमध्ये ४३ हजार ६५ महिला र ३२ हजार २१ बालबालिका रहेको जानकारी दिइन्।

उनले उद्धार, उपचार, शिक्षा वा रोजगारीको बहानामा महिला तथा बालबालिकालाई अनियन्त्रित रूपमा अन्यत्र लैजाने, मानव बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिम उच्च रहेको बताइन्।

बाढी आएको दिनदेखि नै ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ अन्तर्गत बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य र मनोसामाजिक संयन्त्र परिचालन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार बाढी प्रभावित अभिभावकविहीन बालबालिकालाई राज्यकै अभिभावकत्वमा राख्न ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ‘अस्थायी संरक्षण केन्द्र’ स्थापना भइरहेको छ। केन्द्र केही दिनमै सञ्चालनमा आउने उनले बताइन्।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्र, राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिमयुक्त समूहलाई यौन शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार र सबै प्रकारका उत्पीडनबाट जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।