दसैँ-तिहारअघि बजारमा प्रशासनको निगरानी, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही

झापा- दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिएसँगै खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन गरेको छ।

चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रशासनले सरकारी स्वामित्वका संस्थानसँग समन्वय गरी खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्यान्नको अभाव तथा कालोबजारी हुन नदिन नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।

उनले सरकारी संस्थानसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

‘चाडपर्वका बेला बजारमा अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकारी संस्थानसँग समन्वय गरेर सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ’, उनले भने, ‘यसबाट विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार तथा आमउपभोक्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोडका कार्यालय प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार हाल सोना मन्सुली चामल दुई हजार ४०३ क्विन्टल, स्टिम जिरा चामल तीन हजार २३३ क्विन्टल र चिनी ४९५ क्विन्टल मौज्दात रहेको छ। माग र आवश्यकताका आधारमा थप खाद्यान्न मगाइने उनले जानकारी दिए।

चाडपर्व लक्षित सहुलियत बिक्रीअन्तर्गत जिरा मसिनो चामल र सोना मन्सुली चामलमा प्रतिकिलो रु पाँच छुट दिइएको छ। जिरा मसिनो चामल रु ८५ तथा सोना मन्सुली चामल रु ५७ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ।

चिनी प्रतिकिलो रु ११० तथा नुनमा प्रतिकिलो रु दुई छुट दिइ रु २४ मा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले जिल्लाका २५ भन्दा बढी बिक्रेतामार्फत थोक मूल्यमा नुन तथा चिनी उपलब्ध गराई आपूर्ति तथा वितरण सहज बनाउने जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार हाल १३ दशमलव ३० मेट्रिकटन नुन मौज्दात रहेको छ।

प्रजिअ पोखरेलले चाडपर्वका अवसरमा उपभोक्तालाई राहत पुग्नेगरी व्यापारिक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई स्वस्फूर्त रूपमा सहुलियत, छुट तथा राहतका प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

बजार अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत तत्काल सच्याउन लगाइने र उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधिमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताए।