काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्याायधीश डा.मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलेको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले कांग्रेसको अधिकारितका र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकताबारे सर्वोच्चले गरेको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजालले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा सभापति रहेको कार्यसमितिले आधिकारितकता पाएको थियो।
विशेष महाविधेशन पक्षधरलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध देउवाले हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि असहमति जनाउँदै देउवा पक्षले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले देउवा पक्षलाई केही राहत पु¥याएको छ। पुनरावलोकलनको क्रममा सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो फैसला उल्ट्याएमा विशेष महाविधेशनबाट चुनिएको नेतृत्व र कार्यसमितिले मान्यता गुमाउनेछ।
अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूबाहेक अन्य न्यायाधीशको इजालसले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।



