हिमाल प्रेस 
कास्की- गण्डकी प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकको पेसागत तथा वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि र विद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मंगलबार पोखरामा आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रियामा सहभागीले विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सरोकारवालाले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या नयाँ ऐनमा समेत दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसपटक पनि शिक्षा विधेयक आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै शिक्षकको पेसागत विकास र करियर उन्नतिलाई कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्ने, विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा शिक्षकको क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटासहित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाले विद्यालय शिक्षा सुधार र आगामी शिक्षा ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए।
मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा समग्र शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
