हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ। विसं २०५८ मा १२ करोडको औषधि बिक्री गरेको संस्था त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै करिब १० वर्ष बन्दको अवस्थामा पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्था त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् आव २०८२/८३ मा तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भयो।
संस्थाका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले संस्थाले गत वर्ष विश्वस्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त गरेसँगै उत्पादन र बिक्री दुवै बढ्दा नाफामा गएको बताए।
पनेरूले भने, ‘म २०८० साल भदौमा आउँदा संस्थाको अवस्था जर्जर थियो। कर्मचारीले तीन–चार महिनाको तलब नपाएको अवस्था थियो। सञ्चय कोषलगायत संस्थामा भुक्तानी बाँकी थियो। अहिले नाफामा मात्रै गएको छैन, यस वर्ष हामीले ३० करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।’
उनका अनुसार पछिल्लो पटक २०५८ सालमा १२ करोडको औषधि बिक्री हुँदा कर्मचारीलाई ‘बोनस’ वितरण गरिएको थियो।
‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त भएपछि सरकारी निकायसँग जीटूजी ढाँचामा जान सहज भएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए।
उनका अनुसार संस्थाले सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी औषधि उत्पादन बढाउनुका साथै प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय तह, संघीय अस्पतालसम्म पहुँच स्थापित गर्न सहज भएको हो।
‘महानगरसँग सम्झौता भएपछि त्यही उदाहरण देखाएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, अस्पताल र अन्य सरकारी निकायमा पुग्न सहज भयो,’ उनले भने।
महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार अहिले संस्थाले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ।
केही पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेका छन् भने केही आंशिक क्षमतामा मात्रै उत्पादन भइरहेका छन्। यद्यपि यो मागका आधारमा निर्धारण हुने उहाँको भनाइ छ।
‘अहिले यहाँ उत्पादन हुने औषधिको माग बढ्न थाले पनि उपकरणको अभाव भने अझै छ। चालु आवमा सरकारले २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यसबाट आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप गर्नसके २२ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
यसअघि उद्योगको उत्पादन सिटामोल, जीवनजल र केही औषधिमा मात्रै सीमित रहेकामा पछिल्लो समय उत्पादन विस्तारसँगै सरकारी मागलाई केन्द्रमा राखेर बजार विस्तार भइरहेको छ।
साथै निजी बजारसँगै सरकारी आपूर्तिमा पनि उद्योगको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको महाप्रबन्धक पनेरूको भनाइ छ।
उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन (फोलिक एसिड), जुकाको औषधि तथा एजिथ्रोमाइसिनसहित सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्डअनुसार प्लान्ट तथा मेसिनरी स्तरोन्नति गरी गत वर्ष जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै संस्थाको योजना अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन विस्तार र जीटूजी आपूर्तिमा केन्द्रित भएको छ।
यी औषधि बजारमा आएपछि संस्थाको आम्दानी र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ।
‘संस्थाको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो, बाढीपहिरो, कोभिड–१९, डेङ्गुुजस्ता विपद्का बेला सिटामोल र जीवनजल जस्ता अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षामा संस्थाको रणनीतिक भूमिका बढ्ने छ,’ महाप्रबन्धक पनेरूले भने।
उनले लिमिटेड भविष्यमा नमुना औषधि उद्योगका रूपमा विकास हुनुका साथै राज्यको रणनीतिक औषधि भण्डारका रूपमा पनि स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार अहिले आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने उत्पादन क्षमता बढाउन ‘म्यानुअल’ प्रणालीबाट उच्च परिमाणको स्वचालित उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक ‘अटोमेसन मेसिनरी’ थप्ने काम पनि भइरहेको छ।
स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसमेत रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिए।
