हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विशेषगरी नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको आशय आउने गरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडेर प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचा, नेकपा एमालेकी निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गणेशबहादुर विश्वकर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामाले सीमा विवाद, जनजीविका, सुशासन तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कांग्रेसकी सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले आफू एक्लो महसुस भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुलुकको हितमा चालिने सही कदममा प्रतिपक्ष सधैँ सरकारको साथमा रहने बताइन्। तर,सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले संसदमा उठाइएका प्रश्नलाई सरकारविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरिन्। ‘संसदले प्रश्न सोध्नु घेराबन्दी होइन, यो त संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता हो,’ काउचाले भनिन्।
एमाले सांसद निता घतानीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सामाजिक सञ्जालको भ्युज र मनिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइन्। बजारमा ग्यासको अभाव, स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावित र सहकारी पीडितको समस्या कायम रहेको अवस्थामा सरकार प्रचारमुखी गतिविधिमा केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो। ‘देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यका संस्थाले चलाउनुपर्छ,’ घतानीले भनिन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र दलित समुदायका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक साख र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पुगेको बताइन्। उनले मुलुकका सबै धार्मिक संस्थालाई सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न तथा तिनका आर्थिक स्रोत पारदर्शी बनाउन माग गरिन्। धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र द्वन्द्वन्यूनीकरणका लागि राज्यले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
