हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पूर्णरूपमा पारदर्शी रहेको बताएका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले ईपीएस प्रणालीबारे उठ्ने शंकाको खण्डन गर्दै जति छानबिन गरे पनि कुनै कमजोरी फेला नपर्ने बताए।
उनले भने,‘कोरियाको ईपीएस प्रणालीमा जतिसुकै छानबिन गरे पनि कतै कुनै लुपहोल भेटिँदैन। यो कुरा म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्छु।’
मन्त्री यादवका अनुसार ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘र्याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग हुने भएकाले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका रहँदैन।
उनले ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै आधारमा कोरिया जान निश्चित नहुने भन्दै यस वर्ष उत्पादन क्षेत्रका लागि ३ हजार ५१७ जनाको माग आएको जानकारी दिए। रोस्टरमा रहेका उम्मेदवारको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि उनीहरू स्वतः सूचीबाट बाहिरिने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
हाल उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेको जानकारी दिँदै उनले सन् २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करिब ३ हजार १०० जना थपिएपछि उत्पादन क्षेत्रको रोस्टरमा करिब ६ हजार २९३ जना रहने बताए।
उनका अनुसार कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २०० देखि १ हजार ८०० जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसै वर्षभित्र खाली हुने सम्भावना छ। तर कृषि क्षेत्रमा रोस्टरमा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले उक्त कोटा अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे।
इजरायल रोजगारीका विषयमा बोल्दै मन्त्री यादवले त्यहाँ पनि लटरी प्रणालीमार्फत छनोट भएका उम्मेदवार मात्र रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
गत वर्ष लटरीमा छनोट हुन नसकेका १ हजार १५३ जनालाई अवसर दिलाउने प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया करिब ६ महिना ढिलाइ गरिएको भए पनि इजरायली पक्षको सहमति नआएपछि २ हजार ३०० जनाको माग गुम्न नदिन नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
हाल २ हजार ३०० जनाको मागमध्ये ८ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा रहेको र बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए।
मन्त्री यादवले कोरियाको ई-८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। सन् २०२३ मा गएका करिब ८० प्रतिशत नेपाली श्रमिक समयमै नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेकाले पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको भनाइ थियो। ई-७ भिसाअन्तर्गत माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया भने अघि बढाइएको उनले बताए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले हाल ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया र इजरायलसँग मात्रै श्रम सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्तिम उम्मेदवार छनोट रोजगारदाताले गर्ने भएकाले त्यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता हुँदैन।
उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा हालसम्म कुनै अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण फेला नपरेको बताए। तर छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मानसिक दबाब सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा बढी उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासबारे पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार भइरहेको पनि बताए। प्रस्तावित कानुनअनुसार अधिकांश उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
