हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- दलित महिला तथा किशोरीमाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि समितिले नेपाललाई दिएका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
दलित महिला संघ (फेडो) ले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी दलित महिला तथा किशोरीसँग सुझाव संकलन’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित महिलाले भोगिरहेका विभेद, हिंसा र सामाजिक बहिष्करण अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ठोस नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत रमेश कुमार थापाले जात, लिंग, गरिबी र सामाजिक आर्थिक अवस्थाका कारण दलित महिला तथा किशोरी अझै बहुआयामिक विभेदको सिकार भइरहेकाले महासन्धि समितिका निष्कर्षात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए।
उनका अनुसार समितिले उमेर, जात, अपांगता र सामाजिक आर्थिक अवस्थाका आधारमा तथ्यांक संकलन प्रणाली विकास गर्न, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत महिलालाई नि:शुल्क वा सहुलियतपूर्ण कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन तथा दलित महिलासहित सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि विशेष अस्थायी उपाय लागू गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
थापाले छाउपडी, बालविवाह, जातीय भेदभाव, दाइजो, बहुविवाह र बोक्सी आरोपजस्ता हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
मनोवैज्ञानिक, प्रविधिमार्फत हुने तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हिंसालाई समेत कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका लैंगिक हिंसालाई अपराधीकरण गर्न समितिले सुझाव दिएको जानकारी दिए।
उनले ग्रामीण तथा दलित महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक गर्भनिरोधक साधन र महिनावारी स्वच्छता सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण गर्ने निकाय, संवैधानिक आयोग र सार्वजनिक सेवामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने विषयमा पनि समितिले विशेष जोड दिएको भनाइ राखे।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै दलित महिलाका अधिकारसम्बन्धी योजना, बजेट, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रबीच समन्वय गरी सिफारिस कार्यान्वयनको निगरानी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिरहेको जानकारी दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत बिना थापाले महिलामाथिको विभेद अन्त्यका लागि महिलाहरू स्वयं सचेत र सशक्त हुनुपर्ने बताइन्। महिलाले आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको आवाज दबिने गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम महिला विभेदविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा उभिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित महिलाका अधिकार संरक्षणका लागि भएका प्रयासको समीक्षा गर्दै अब कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले महासन्धिसम्बन्धी छाया प्रतिवेदनमार्फत दलित महिलाका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाइने उल्लेख गर्दै दलित समुदायका नाममा विनियोजित बजेट लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
