हिमाल प्रेस 
भुटानको एउटा बस्ती। तस्बिर स्रोत : कुएनसेल अनलाइन
‘विश्वकै सबैभन्दा खुसी देश’ भनेर चिनिने भुटान पछिल्ला वर्षहरूमा जन्मदरमा आएको तीव्र गिरावट र युवाहरूको विदेश पलायनको समस्यासँग जुधिरहेको छ। सरकारले अब नागरिकलाई बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
करिब आठ लाख जनसंख्या रहेको भुटानले आर्थिक वृद्धिको मापनका लागि जीडीपीभन्दा भिन्न कुल राष्ट्रिय खुसी सूचकांकलाई राष्ट्रिय प्रगतिको आधार बनाउँदै आएको छ।
पछिल्लो एक दशकमा देशको वार्षिक जन्मदर एक चौथाइभन्दा बढीले घटेको छ। रोजगारीको खोजीमा युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश जान थालेपछि समस्या झन् गम्भीर बनेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्।
विश्वका धेरै देशले नागरिकलाई बढी सन्तान जन्माउन विभिन्न सुविधा दिइरहेका भए पनि, ‘कुल राष्ट्रिय खुसी सूचकांक’ अपनाउने भुटानका लागि यो पहिलोपटक सामना गर्नुपरेको ठूलो जनसांख्यिकीय चुनौती हो। सन् २०५० सम्म ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको अनुपात हालको ६ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
प्रधानमन्त्री सेरिङ तोब्गेले यस अवस्थालाई राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको संकटको संज्ञा दिएका छन्। जन्मदर घट्दै गएको अवस्थालाई रोक्न सरकारले गत महिना तेस्रो सन्तान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसअन्तर्गत तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई तीन वर्षसम्म प्रत्येक महिना १०५ अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ।
यससँगै सरकारले प्रतिभा पलायन रोक्न १०० अर्ब अमेरिकी डलर लागतको महत्त्वाकांक्षी ‘गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी’ परियोजनासमेत अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तोब्गेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार हालको तथ्यांकले काम गर्ने उमेरका नागरिकको संख्या घट्दै गएको, आर्थिक स्थायित्वमा दबाब बढेको तथा विभिन्न समुदायको सामाजिक संरचनामाथि असर परेको देखाउँछ।
सरकारको चिन्ता के छ भने जन्मदरमा आएको गिरावट र निरन्तरको पलायनका कारण भविष्यमा अर्थतन्त्र चलाउने तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने पर्याप्त श्रमशक्ति देशभित्र नहुन सक्छ।
सरकारी सञ्चार संस्था भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिसका अनुसार हाल विदेशमा रहेका ७१ हजारभन्दा बढी भुटानीमध्ये ३९ हजार अर्थात् ५५ प्रतिशत अस्ट्रेलियामा छन्। त्यसपछि क्यानडा र अमेरिका पनि युवाका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्।
स्थानीयवासीको धारणा भने भिन्न छ। उनीहरूका अनुसार नगद सहायता मात्रले मानिसलाई तेस्रो सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न सकिँदैन। सरकारी प्रतिवेदनले पनि हाल भुटानको कुल प्रजननदर प्रतिमहिला १.८ मा झरेको देखाएको छ, जुन जनसंख्या स्थिर राख्न आवश्यक प्रतिस्थापन स्तरभन्दा कम हो।
पूर्वसरकारी अधिकारी खान्डु वाङ्मो सरकारको प्रयासको स्वागत गर्दै भन्छन्, ‘नगद सहयोगले मात्रै मानिस धेरै बच्चा जन्माउन तयार हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन। बच्चा जन्माउनु मात्र समाधान होइन, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो।’
राजधानी थिम्पुको एक कलेजमा मानवशास्त्र अध्यापन गर्ने सीके लेप्चाका अनुसार १९९० को दशकमा प्रतिमहिला ६.६ रहेको प्रजननदर अहिले घटेर १.८ मा झरेको छ। यससँगै रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जाने प्रवृत्तिले समस्या थप गहिरो बनाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सानो परिवार रोज्ने प्रवृत्तिका पछाडि धेरै कारण छन्। जीवनयापनको बढ्दो खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाहमा लाग्ने ठूलो रकम, बदलिँदो जीवनशैली तथा प्राथमिकता यसका प्रमुख कारण हुन्।
फुन्टसोलिङका सामाजिक अभियन्ता सीके सेरिङ भन्छन्, ‘देशमा गुणस्तरीय रोजगारी र करिअरका अवसर सीमित छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा शिक्षा, आवास र बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ।’
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै जाँदा करिअरलाई प्राथमिकता दिने दम्पतीको संख्या पनि बढेको छ, जसले सानो परिवार रोज्ने प्रवृत्ति बलियो बनाएको छ।
फुन्टसोलिङकी कामकाजी महिला सोनम सेरिङ भन्छिन्, ‘मेरो एउटा बच्चा छ। आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए अर्को सन्तानबारे सोच्न सक्थेँ। तर पालनपोषण, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक खर्च यति महँगो छ कि त्यो निर्णय गर्न सकिएको छैन।’
महिला अधिकारकर्मी तथा पूर्व पत्रकार नामगे जामका अनुसार तेस्रो सन्तानका लागि तीन वर्षसम्म मात्रै आर्थिक सहयोग दिएर पुग्दैन। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र दीर्घकालीन पालनपोषणको खर्चलाई पनि नीति निर्माणमा समेट्नुपर्छ।
रोचक कुरा के छ भने भुटानले सन् १९७४ मा ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ अभियान सञ्चालन गर्दै परिवार नियोजनलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गरेको थियो। त्यसको प्रभावस्वरूप केही दशकसम्म देशको प्रजननदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो।
त्यसैगरी १९९० को दशकमा लागू गरिएको कडा आप्रवासन नीतिका कारण नेपाली मूलका करिब एक लाख मानिसले भुटान छाड्नुपरेको थियो।
युवाको विदेश पलायन रोक्न सरकारले गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) नामक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। बौद्धदर्शनमा आधारित यो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिनेछ।
यसको उद्देश्य विश्वका उत्कृष्ट प्रशासनिक र व्यापारिक अभ्यासलाई भुटानको आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्दै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। भारतसहित विभिन्न देश, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले अनुदान र ऋणमार्फत सहयोग गरिरहेका छन्। करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
आलोचकहरू भने अझै सशंकित छन्। भारतको सिलिगुडीमा बस्ने भुटानी नागरिक द्रुक नामग्ये भन्छन्, ‘यति ठूलो लगानीपछि पनि प्रतिभा पलायन रोक्न सकिएला? के यस परियोजनाले विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्कन आकर्षित गर्ने स्तरका रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ला? यसको उत्तर भविष्यले दिनेछ।’ डीब्ल्यूको सहयोगमा
