हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत विचलन बढेको बताएको छ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा खुला प्रतिस्पर्धा र प्राज्ञिक योग्यताको आधारमा नियुक्ति नगरी राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गरेको दाबी गरेको छ।
यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि आघात पुगेको संगठनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राज्ञिक योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु आम प्राध्यापक समुदायको मनोबल कमजोर बनाउने कदम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले २०८० पुसमा जारी गरेको ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ स्मरण गराउँदै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी सबै पदाधिकारीको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै संगठनले यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा संवैधानिक मूल्यहरू कमजोर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
संगठनले उक्त नियुक्ति तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्दै उच्च शिक्षाको गरिमा जोगाउन सबै प्राध्यापक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, लोकतान्त्रिक शक्ति र सरोकारवालालाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले पूर्वसचिव, सहरी योजनाविद्, तत्कालीन विवेकशील साझाका नेता किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
‘राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय’ रास्वपाको नारामै सीमित, नेतालाई बनायो त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष
