हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका सर्त तथा नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार बुझाइएको पत्रमा कम्पनीले सरकारका केही निर्णय कानुनविपरीत भएको, विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हितविपरीत असर परेको तथा सम्बन्धित निर्णय र नियमावलीका व्यवस्थाहरू पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको जनाएको छ।
एनसेलले यसअघि गत २०८२ पुस २३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यस्तै मागसहित पत्र बुझाएको थियो। तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट पनि सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्न निर्देशनात्मक आदेश आइसकेको उल्लेख गर्दै विवादको समाधान अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार २०८० फागुन ६ मा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री र त्यससम्बन्धी अभिलेख तथा स्वीकृतिबारे नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ।
त्यही निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका सर्त, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दसौँ संशोधन तथा मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय पनि कानुनविपरीत रहेको कम्पनीको जिकिर छ।
एनसेलले ती निर्णयका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मसमेत प्रभावित भएको दाबी गर्दै समग्र विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्ले आफूले गरेका निर्णय पुनरवलोकन, संशोधन वा आवश्यक परे खारेज गरेर नयाँ निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै भएकाले त्यही तहबाट पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
के हो विवाद?
एनसेलका पूर्वप्रमुख लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि गैरनेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको पूर्ण लगानी रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेले २०८० मंसिर १५ मा रेनोल्ड होल्डिङ्समार्फत रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो।
तर दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर कारोबार गरिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कारोबारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदै मुद्दा टुंग्याएको थियो।
एनसेलले भने तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याएर आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीले अब ती सबै निर्णय पुनरवलोकन गरी कानुनअनुरूप निकास दिन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
