हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ सालपछि नेपालमा तीन पटक ‘क्रेडिट बुम’ (ऋण विस्तार) भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र बैंकका कायममुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा हालै तयार गरिएको ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुम, १९९०-२०२५’ शीर्षकको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययनअनुसार नेपालमा सन् १९९४-१९९६ (वि.सं. २०५१-२०५३), सन् २००८-२०१० (वि.सं. २०६५-२०६७) र सन् २०२०-२०२२ (वि.सं. २०७७-२०७९) मा तीन पटक ऋण विस्तार (क्रेडिट बुम) देखिएको थियो।
अध्ययनले क्रेडिट बुम कहिले र किन हुन्छ, त्यस्ता अवधिमा समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनोमी) मा कस्ता परिवर्तन देखिन्छन् तथा त्यस्ता अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न केकस्ता नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिए भन्ने विषयको विश्लेषण गरेको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा देखिएका अधिकांश क्रेडिट बुम वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण उत्पन्न भएका हुन्।
पहिलो ऋण विस्तार : उदारीकरण र खुकुलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव
अध्ययनका अनुसार पहिलो क्रेडिट बुमको पृष्ठभूमि २०४८-२०५१ मा लागू गरिएका आर्थिक उदारीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा त्यसअघिको खुकुलो मौद्रिक नीतिले तयार गरेको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४७ को निर्वाचनपछि सरकारले नेपाललाई बजारमुखी आधुनिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले व्यापक संरचनात्मक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गरेको थियो।
सुधारका मुख्य क्षेत्रहरूमा करप्रणाली, व्यापार तथा भुक्तानी प्रणाली (पूर्ण चालु खाता परिवर्तनीयतासहित), औद्योगिक तथा वैदेशिक लगानी नीति, सार्वजनिक संस्थान र वित्तीय क्षेत्र समावेश थिए। वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ वित्त कम्पनी ऐन, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको पुनर्संरचना, धितोपत्र तथा विनिमय ऐन तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को स्थापनाजस्ता सुधार गरिए।
यी सुधारपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०४७ मा ७ बाट २०५१ मा ४० र २०५३ मा ५५ पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। २०४७ मा नेपालमा पाँच वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंक मात्र थिए। वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०५१ मा ४० र २०५३ सम्म ५५ पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर असार-साउन २०५० मा १०.४ प्रतिशतबाट असार-साउन २०५१ मा ६.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि असार-साउन २०५२ मा ८.५ प्रतिशत र असार-साउन २०५३ मा १२.८ प्रतिशत पुगेको थियो। अध्ययनका अनुसार २०५१-२०५३ बीचको खुकुलो मौद्रिक नीतिले पनि ऋण विस्तारलाई तीव्र बनाएको थियो।
दोस्रो क्रेडिट बुम : बैंक विस्तार र रेमिट्यान्सको साथ
अध्ययनले दोस्रो क्रेडिट बुमको मुख्य कारण २०५८ पछि लागू गरिएको व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार र खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई मानेको छ। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना, दुई सरकारी वाणिज्य बैंकको सुधार तथा वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरियो। यसअन्तर्गत कानुनी संरचना सुदृढीकरण, कर्जा सूचना प्रणालीको विकास, वित्तीय समाचार प्रवाह र बैंक कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिइएको थियो।
यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ (बाफिया) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ इजाजत दिने नीति लागू गरियो। परिणामस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०६१ असार/साउनमा १०० बाट २०६५ असार-साउनमा १७३ र २०६७ असार-साउनमा २०३ पुगेको थियो।
२०६१ मा १७ वाणिज्य बैंक, १४ विकास बैंक, ५८ वित्त कम्पनी र ११ लघुवित्त संस्था थिए भने २०६७ सम्म २७ वाणिज्य बैंक, ७९ विकास बैंक, ७९ वित्त कम्पनी र १८ लघुवित्त संस्था पुगे। त्यसैगरी वाणिज्य बैंकका शाखा ३७५ बाट बढेर ९९० पुगे। अध्ययनले २०६१ साउन-भदौदेखि २०६५ को कात्तिक-मंसिरसम्मको खुकुलो मौद्रिक नीति तथा तीव्र रूपमा बढेको रेमिट्यान्स प्रवाहका कारण बैंकिङ प्रणालीमा बढेको तरलताले पनि ऋण प्रवाह तीव्र बनाएको उल्लेख गरेको छ।
तेस्रो क्रेडिट बुम : कोभिडपछिको सस्तो कर्जाको प्रभाव
तेस्रो क्रेडिट बुम कोभिड-१९ महामारीपछि अपनाइएको खुकुला मौद्रिक तथा कर्जा नीतिका कारण आएको अध्ययनले जनाएको छ। २०७७ को साउन-भदौदेखि २०७८ को फागुन-चैतसम्मसम्म व्यवसाय र घरपरिवारलाई राहत दिई आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नियामकीय सहुलियतसहितका विभिन्न मौद्रिक नीति लागू गरिएका थिए।
लामो समयसम्म खुकुला नीति कायम रहँदा निजी क्षेत्रको ऋणमा निर्भरता (लेभरेज) बढ्दै गएको गएको र त्यसले क्रेडिट बुम निम्त्याएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। २०७७ असार-साउनदेखि माघ-फागुनसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम कायम थियो। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित हजारौँ व्यवसायलाई लक्षित गर्दै पुनर्कर्जा कार्यक्रम उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा रकम २०७६ असार-साउनमा २२.४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ को असार-साउनमा ७४.८६ अर्ब र २०७८ को असार-साउनमा १२२.७० अर्ब पुगेको थियो। यो रकम २०७८ को माघ-फागुनमा १५८.३८ अर्ब रुपैयाँको उच्चतम बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै २०७९ असार-साउनमा १११.९६ अर्ब, असार-साउन २०८० मा १.५ अर्बमा झर्यो र सोही वर्षको माघ-फागुनपछि पूर्ण रूपमा शून्य भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
सरकारबाट ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। यस्तो कर्जा २०७६ असार-साउनमा ३२.८२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ असार-साउनमा ५९.५६ अर्ब, २०७८ असार-साउनमा १६१.४४ अर्ब, २०७९ असार-साउनमा २१३.८८ अर्ब, २०८० असार-साउनमा १९७.०६ अर्ब तथा २०८१ असार-साउनमा १२६.८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
निजी क्षेत्रलाई गएको कुल कर्जामध्ये पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिस्सा २०७६ असार-साउनमा १.९ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०७७ असार-साउनमा ४.११ प्रतिशत, २०७८ असार-साउनमा ६.८७ प्रतिशत, २०७८ माघ-फागुनमा ७.९९ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि यो हिस्सा घट्दै २०७९ असार-साउनमा ६.९६ प्रतिशत, २०८० असार-साउनमा ४.०५ प्रतिशत र २०८१ असार-साउनमा २.४ प्रतिशतमा झरेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले देखाएअनुसार पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिस्सा कोभिडपछिको अवधिमा तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसपछि मौद्रिक नीति कडा बनाइएसँगै क्रमशः घट्दै गएको छ। यसले नेपालमा देखिएका तीनवटै क्रेडिट बुमको प्रमुख कारण वित्तीय क्षेत्र सुधार र लामो समयसम्म कायम खुकुलो मौद्रिक नीति रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।
